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Ban cola-drinks: Central government should promote Indian soft drinks

Ban cola-drinks: Central government should promote Indian soft drinks

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Mega-star Amitabh Bachchan once disclosed at Indian Institute of Management (IIM) Ahmadabad about his not advertising for cola-drinks after a school-student at Jaipur drew his attention about harmful ingredients in cola-drinks. It is significant that cola-companies voluntarily stopped selling cola-drinks in schools worldwide in view of increasing obesity in school-going children. Indian government should also not only ban advertisements but even sale of cola drinks in the country. Earlier also, soft-drink manufacturers were asked to remove an oil from their products which was found to be harmful for health. It is time that Union government, Indian Agricultural Research Institute (IARI) and soft-drink manufacturers should revive drinks like old and famous rose-flavoured ones, which can n...
Welcome MHA initiative to cancel VISA to Bangladeshi artist canvassing for TMC

Welcome MHA initiative to cancel VISA to Bangladeshi artist canvassing for TMC

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Union Ministry of Home Affairs MHA should be complimented to take immediate action against Bangladeshi artist Firdous by instant cancellation of his VISA directing him to immediately return to his country Bangladesh for his canvassing for TMC in West Bengal. If it would have been allowed without action, some separatist or fundamentalist politician would have liberty to invite even some Pakistani personality for canvassing for polls in Kashmir. It is also time that MHA also takes cognizance of hate-speeches parallelly with Election Commission of India ECI under various existing criminal laws. Since such hate-speeches are also there when there are no polls, it otherwise also becomes duty of MHA to curb such tactics in case some state-government fails in its duty to prevent such hate-speec...
Even WHO finds essential drugs in India priced much higher than manufacturing cost

Even WHO finds essential drugs in India priced much higher than manufacturing cost

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World Health Organization WHO has also established that even essential drugs in India with lowest printed Maximum-Retail-Price MRP are exorbitantly priced over manufacturing-cost followed by abnormally high trade-margin between ex-factory price and MRP. National Pharmaceutical Pricing Authority NPPA is considering capping of profit-margins of 73 more drugs but leaving out many more again. It is beyond understanding why and how NPPA does not have a profit-formula uniformly for all drugs at a time when even generic medicines considered to be a cheaper version of respective branded medicines have exorbitant trade-margins of several hundred percent. Competition Commission of India CCI and Central Information Commission CIC have taken cognizance of serious issue. There are many medicines whe...
भड़काऊ व बिगड़ैल आज़म खां 

भड़काऊ व बिगड़ैल आज़म खां 

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लोकतांत्रिक मूल्यों का इतना अधिक बलात्कार सम्भवतः पहले कभी नही हुआ होगा। प्रजातंत्र में राज सत्ता पाने के लिए नेताओं में ऐसी कोई योग्यता अनिवार्य होनी चाहिये जिससे वह कम से कम सभ्यता व संस्कृति के विरुद्ध कोई आचरण न कर पाये। उसकी प्राथमिकता राष्ट्रहित व समाज के प्रति सकारात्मक होनी चाहिये। लोकतंत्र में अनेक अधिकार होने का अर्थ यह नही है कि उनका अपनी इच्छानुसार दुरुपयोग करो। समाज के सार्वांगिक विकास के साथ साथ उसका नैतिक व चारित्रिक उत्थान भी नेताओं का दायित्व होता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मो.आज़म खान के द्वारा सुश्री जयप्रदा के प्रति किये गये अमर्यादित व अश्लील आचरण से आज सभ्य समाज व मानवता लज्जित हुई है। पिछले 2-3 दिनों में ही आजम खान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आने से चुनावी वातावरण और मैला होता जा रहा है। सरकारी अधिकारियों को बंधुआ मजदूर बनाने की मानसिकता से ग्रस्त आज़म ख...
मोदी के खिलाफ विवादित बयानों की आंधी

मोदी के खिलाफ विवादित बयानों की आंधी

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आम चुनाव के प्रचार में इनदिनों विवादित बयानों की बाढ़ आयी है, सभी राजनीतिक दल एक-दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, गाली-गलौच, अपशब्दों एवं अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के इस महापर्व में लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात है। विशेषतः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी जन-कल्याण की योजनाओं से भड़के कांग्रेस एवं महागठबंधन के नेता अपनी जुबान संभाल नहीं पा रहे। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव का उग्र प्रचार होता जा रहा है वैसे-वैसे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विभिन्न राजनीतिक दलाओं के नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। नरेन्द्र मोदी के दर्शन, उनके विकासमूलक कार्यक्रमों, उनके व्यक्तित्व, उनकी बढ़ती ख्याति व उनकी कार्य-पद्धतियांे पर कीचड़ उछालने की हदें पार हो रही हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग हो रहा हैं और उन्हें गालियां देकर विपक्षी नेता स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।...
Limit number of episodes in a TV serial to avoid viewers TV-addicted

Limit number of episodes in a TV serial to avoid viewers TV-addicted

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It is observed that many TV serials continue for years after years with even change in generations of the characters shown in such TV serials. It makes viewers TV-addicted with unimaginable number of total man-hours viewing TV-serials only adversely affecting studies of students and proper attention to children by mothers who are victims of such addiction. Already social media has ruined life-style and working-efficiency of all including office-goers. Union Ministry of Information and Broadcasting should regulate maximum number of episodes in a normal TV serial to say 52 (one year). However such a restriction may not be there on epic-serials. Even TV serials with single story in each episode can also be exempted.   MADHU AGRAWAL
Late and mild reaction of Election Cmmission makes politicians and political parties involved in controvercies

Late and mild reaction of Election Cmmission makes politicians and political parties involved in controvercies

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It was only after Supreme Court intervened that Election Commission ECI took action, though very mild, against two top politicians of UP banning them to campaign for 48 and 72 hours respectively for alleged hate-speeches. But there is still no news of ECI taking cognizance of sting of about 20 present and former Parliamentarians coming from different political parties as telecast by a newly launched Hindi news-channel on 03.04.2019 despite official complaint made through e-mail to ECI. ECI should have reacted instantly just after first time news broke about an ugly anti-woman comment by another politician Azam Khan of UP. ECI has not even taken instant action against TMC Chief Mamta Banerjee for inducing a Bangladeshi artist in election-campaign. If ECI starts reacting instantly a...
आज़म को चुनाव से बाहर करे चुनाव आयोग

आज़म को चुनाव से बाहर करे चुनाव आयोग

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जिस बात को लेकर मन में भय था वह लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई देने लगी है। अभी तो चुनाव प्रचार को काफी समय तक चलना है I पर देख लीजिए कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान ने अपनी मुख्य प्रतिद्ददी भाजपा की उम्मीदवार जयप्रदा के खिलाफ कितनी ओछी और अश्लील टिप्पणी कर डाली है। आजम खान की टिप्पणी को यहां पर बताना नारी शक्ति का घोर अनादर होगा। इसलिए उसे यहां पर दुहराने का सवाल ही नहीं होता है। जब वो जयप्रदा के खिलाफ बदबूदार बयानबाजी कर रहे थे तब  मंच पर  अखिलेश यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता तालियाँ बजा रहे थे। आज़म खान जैसे धूर्त , बेग़ैरत इंसान के खिलाफ चुनाव आयोग को तुरंत कठोर कार्रवाई कर भी दी है । उन्हें तीन दिन तक घर बैठने का आदेश हुआ है I इसी प्रकार, एक भड़काऊ बयान के लिए मुख्मंत्री योगी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती और केन्द्रीय मंत्री मानेका गाँधी को भी क्रमशः तीन और ...
एकेडमिक्स फॉर नमो: मोदी के पुनर्वापसी हेतु प्रबुद्ध वर्ग का प्रयास

एकेडमिक्स फॉर नमो: मोदी के पुनर्वापसी हेतु प्रबुद्ध वर्ग का प्रयास

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पिछले पांच मार्च को राजधानी दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के करीब 30 प्रोफेसरों ने मिल कर “एकेडमिक्स फॉर नमो” अभियान शुरू किया जो बुद्धिजीवी समुदाय में मोदी सरकार के मायने और मोदी सरकार के काम से आये बदलाव को लेकर गुणवत्ता पूर्ण बहस शुरू करने और इस वर्ग में उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए शुरू किया है। एकेडेमिक्स फॉर नमो का मानना है कि विगत 5 वर्ष में मोदी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और इस वजह से उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए | एकेडमिक्स फॉर नमो अभियान के सूत्रधार और दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक डॉ. स्वदेश सिंह का कहना है कि अगर मोदी के विरोध में प्रबुद्ध समाज का एक हिस्सा कुछ कारणों से खड़ा हो सकता है तो वहीं उन लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने 5 वर्ष में कई अच्छे काम किए ह...
Premium postal-service (Speed Post) available at fraction of ordinary mail tariff!

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Postal tariff to mail an ordinary unreliable mail-article (local) weighing 500 gms will be rupees 125 (GST exempted). But same local mail-article if mailed through fast and assured delivery of Speed Post will cost just rupees 36 (inclusive of rupees six as GST). Such irrationality in mail-tariffs costs heavily to postal-department with premium postal-services like Speed Post not giving desired profits which may compensate heavy losses on other essential postal-services like post-cards, inland-letter-cards, registered newspapers etc. Postal-department has different mail-tariffs for local and non-local mail articles sent through premium postal-services like Speed Post, while it is uniform for ordinary postal-services. Tariffs for Speed Post and other premium postal-services should also be...