डॉ. वेदप्रताप वैदिक
अब सरकार और चुनाव आयोग में मुठभेड़ की तैयारी है। 2017 के बजट में वित्तमंत्री ने चुनावी बांड जारी करने की बात कही थी। उसे अब वे अमली जामा पहनानेवाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने सरकार को लिखा है कि इन बांडों से चुनावी चंदे की पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। इन बांडों के जारी होने पर यह पता ही नहीं लग सकेगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। अभी तो कोई व्यक्ति दो हजार तक और कोई संस्था 20 हजार तक चंदा दे तो उसे अपना नाम बताने की जरुरत नहीं है लेकिन अब लोग करोड़ों रु. के बांड बनवाएंगे और वे चाहे जिस पार्टी को दे सकेंगे। देनेवाले और लेनेवाले के नाम बिल्कुल गोपनीय रखे जाएंगे। चंदादाता को अपनी आडिट रिपोर्ट में भी उसे दिखाने की जरुरत नहीं होगी। चंदा बैंको के जरिए ही दिया जा सकेगा। याने बांड बनाते वक्त बैंक भी डटकर कमीशन कमाएंगे। जो बांड बनवाएगा, उसका नाम बैंक को तो पता होगा लेकिन वह नाम कोई भी हो सकता है, असली भी और नकली भी !
सरकार के दिमाग में यह नया फितूर क्यों आया ? उसे पता है कि नोटबंदी और एकात्म-कर (जीएसटी) के बावजूद काला धन धड़ल्ले से चलेगा। उस काले धन को सफेद करने का यह नया तरीका सरकार ने खोज निकाला है। इसका एक फायदा जरुर है। जो नकदी पैसा नेता या दलाल लोग बीच में खा जाते हैं, वह वे नहीं खा पाएंगे। दूसरा फायदा यह गिनाया जाता है कि चंदा देनेवाला भी नहीं फंसेगा। वह राम को कितना दे रहा है और रावण को कितना, यह किसी को पता नहीं चलेगा। तीसरा फायदा राजनीतिक दलों को होगा। वे जनता के सामने सीना तानकर कहेंगे कि देखो, हमने काले धन का एक पैसा भी नहीं छुआ। इससे बड़ा ढोंग और पाखंड क्या हो सकता है ? चुनावी बांड जारी करना भ्रष्टाचार की जड़ों को सींचना है। सरकार के लिए यह मालूम करना बहुत आसान है कि जो पैसा उसकी पार्टी को मिला है, उसके अलावा शेष बांडों का क्या हुआ है ? सत्तारुढ़ दल अपनी जेब आसानी से भर लेगा लेकिन विपक्ष की जेब में बड़ा-सा छेद कर देगा। डर के मारे विपक्ष को कोई बाॅंड ही नहीं देगा। भाजपा ज़रा सोचें, जब वह विपक्ष में होगी तो उसका क्या होगा ?