ईवीएम-वीवीपैट: मतदाताओं को है जानने का हक़ !
रजनीश कपूरपिछले दिनों देश की शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारीकिया। नोटिस में अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि भारत की चुनाव प्रणाली में इस्तेमाल की जाने वाली‘इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन’ (ईवीएम) और उसके साथ जुड़ी ‘वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल’ (वीवीपैट) मशीनका शत प्रतिशत मिलान क्यों न किया जाए? चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से याचिकाकर्ता की इसमाँग को उचित मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया। विपक्षी दलों द्वारा इस मिलान की माँग काफ़ीसमय से की जा रही है। परंतु न तो चुनाव आयोग और न ही शीर्ष अदालत ने इन माँगों पर ध्यान दिया। सभी कोयही लगता था कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तभी ईवीएम पर शोर मचाता है।ऐसा नहीं है कि किसी एक दल के नेता ही ईवीएम की गड़बड़ी या उससे छेड़-छाड़ का आरोप लगाते आए हैं। इसबात के अनेकों उदाहरण हैं जहां...