देश में खाद्य तेल के दाम पिछले कुछ महीनों में आसमान पर पहुंच गए थे, जिसके बाद सरकार ने कुछ सक्रियता दिखाते हुए स्टॉक लिमिट लगा दिया था. अब त्योहारी सीजन पर दाम काबू में रहें इसलिए आज यानी सोमवार को केंद्र सरकार की राज्यों के साथ एक अहम बैठक है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, कुछ आयातकों और निर्यातकों को छोड़कर, खाद्य तेलों और तिलहन के व्यापारियों पर 31 मार्च तक स्टॉक लिमिट लगा दी थी.आज केंद्र सरकार अपने स्टॉक होल्डिंग लिमिट ऑर्डर पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक करेगी.
स्टॉक लिमिट के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपलब्ध स्टॉक और खपत पैटर्न को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों और तिलहन पर लगाए जाने वाले स्टॉक की सीमा तय करनी थी.
उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 25 अक्टूबर, 2021 को सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य कीमतों पर स्टॉक सीमा आदेश पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए बैठक करेगा.
मंत्रालय का कहना है कि त्योहारों पर खाद्य तेलों की मांग काफी बढ़ जाती है, इसलिए इस तरह की बैठक अहम है. इसके पहले केंद्र ने ऊंची कीमतों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें पाम ऑयल, सूरजमुखी तेल और सोयाबीन तेल के आयात शुल्क में बड़ी कटौती शामिल है.
