न्यायाधीशों को इसलिए पंच परमेश्वर कहा जाता है, क्योंकि वे न्याय केवल करते ही नहीं, बल्कि करते हुए दिखते भी हैं। न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद कहा था कि मृत्युदंड जैसे जरूरी मामलों पर ही त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने मामले में, जिसमें एक महिला ने उन पर यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाया है, छुट्टी के दिन शनिवार को विशेष न्यायिक सुनवाई का फैसला किया। इसके चलते यह सवाल उठा कि उन्होंने महासचिव से स्पष्टीकरण दिलाने के बजाय उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की बैठक क्यों नहीं बुलाई?
सच तो यह है कि ऐसे एक नहीं अनेक सवाल तभी से उठ रहे हैं जबसे मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीडऩ के आरोपों का सनसनीखेज मामला सामने आया। सबसे प्रमुख सवाल यही है कि जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर व्यक्तिगत सफाई देने के बजाय खुद ही सुनवाई करने का फैसला क्यों लिया? करीब एक साल पहले जस्टिस गोगोई समेत चार जजों ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर मनमानी रवैये का आरोप लगाया था। उन आरोपों के तहत यह कहने की कोशिश की गई थी कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश स्थापित न्याय प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से निपटाने के बजाय मुख्य न्यायाधीश ने अवकाश के दिन न्यायिक सुनवाई करके क्या संदेश देने की कोशिश की?
हालांकि सुनवाई में शामिल होने के बावजूद न्यायिक फैसले में जस्टिस गोगोई का नाम नहीं था, लेकिन इससे विवाद कम नहीं हुआ। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आम जनता के मामलों और साथ ही कुछ अहम मसलों पर तो तारीख पर तारीख लगती रहती है, लेकिन इस मामले को आनन-फानन निपटाने की कोशिश क्यों हो रही है? हालांकि विशाखा गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्षेत्र में महिलाओं के उत्पीडऩ की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भी 11 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति बनी हुई है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक मुखिया भी हैं इसलिए यह समिति उनकी जांच नहीं कर सकती। विवाद बढऩे के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की जांच समिति बनाई गई।
इस पर विवाद भी उठा खड़ा हुआ, क्योंकि महिला ने कहा कि जस्टिस रमन्ना तो जस्टिस गोगोई के करीबी मित्र हैं। इसके बाद जस्टिस रमन्ना ने खुद को इस समिति से अलग कर लिया। वैसे इसके पहले ही न्यायिक जगत में यह सवाल उठ खड़ा हुआ था कि कनिष्ठ न्यायाधीशों की जांच समिति मुख्य न्यायाधीश पर कोई कार्रवाई कैसे कर सकती है? इसका जवाब जो भी हो। कोर्ट को अब यौन उत्पीडऩ के आरोपों के साथ न्यायपालिका में फिक्सिंग के आरोपों की भी जांच करनी है, क्योंकि एक वकील ने यह दावा किया है कि जस्टिस गोगोई पर लगे आरोप साजिश का हिस्सा हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने न्यायपालिका में भाई-भतीजावाद, बेंच फिक्सिंग आदि को जड़ से मिटाने की बात कहते हुए पूर्व न्यायाधीश एके पटनायक को उक्त वकील के दावों की जांच के लिए नियुक्त किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि न्यायिक आदेश से बनी जस्टिस पटनायक समिति और प्रशासनिक आदेश से बनी जस्टिस बोबड़े समिति के सीमाधिकार पर तार्किक विमर्श नहीं हुआ।
जो भी हो, यह ठीक नहीं कि देशभर में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तत्पर उच्चतम न्यायालय की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था इन गंभीर मामलों की जांच सही तरीके से करने में असमर्थ नजर आए। सवाल केवल न्याय का नहीं, न्याय के तरीके का भी है। उम्मीद है कि दोनों मामलों, महिला के आरोपों और साथ ही न्यायपालिका में फिक्सिंग के आरोपों की जांच जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। जांच का नतीजा जो भी हो, अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए जहां महिला के आरोप सनसनीखेज हैं वहीं खुद उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उस पर आरोप है कि उसने मुख्य न्यायाधीश से नजदीकियों का हवाला दे सुप्रीम कोर्ट में गु्रप-डी में भर्ती कराने के लिए किसी से पैसे लिए। जब उसने नौकरी न मिलने पर अपने पैसे मांगे तो उसे धमकाया गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस जांच कर रही है।
महिला के आरोप सामने आने पर आहत मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि इन घिनौने आरोपों के बाद अच्छे लोग जज बनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन यह बात तो अक्सर उठती है कि कुछ चुनिंदा परिवारों से जुड़े लोग न्यायपालिका पर हावी हैं। इसी तरह यह बात तो बहुत पुरानी है कि आखिर न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे कर देते हैं? यह भी ध्यान रहे कि देश में आज तक एक भी न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया नहीं जा सका है। नेता, अफसर, सरकार और एनजीओ के भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल बना दिया गया, पर न्यायाधीशों के गलत आचरण पर लगाम लगाने के लिए सक्षम शिकायत निवारण तंत्र भी नहीं बनाया गया है। आखिर ऐसा क्यों है?
न्यायाधीशों को नि:शुल्क आवास, पानी, बिजली, फोन, चपरासी, वाहन, मेडिकल, विदेश यात्रा, पेंशन समेत वेतन भी मिलता है। ऐसे में उनकी भी जवाबदेही बनती है। ताजा विवाद के बाद एक बार फिर से न्यायाधीशों के बच्चों और रिश्तेदारों पर सवाल उठ रहे हैं, जो वकालत करते हैं। आज जब आम चुनावों के चलते नेताओं और राजनीतिक दलों पर आचार संहिता लागू है तब संविधान के संरक्षक के नाते न्यायाधीशों और उनके परिवारजनों के लिए भी न्यायिक आचार संहिता बनना समय की मांग है।
संविधान के तहत देश में सभी नागरिक बराबर हैं। न्यायाधीश भय और पक्षपात के बगैर सही न्याय कर सकें इसलिए उन्हें अनेक विशेषाधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह ठीक नहीं कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर सरकार और संसद को तो न्यायाधीशों द्वारा धता बता दिया गया, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था जस की तस लागू है। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक महिला के यौन उत्पीडऩ और एक वकील के फिक्सिंग संबंधी आरोपों के मामलों में सच सामने लाना एक बड़ी चुनौती है। उच्चतम न्यायालय को इस चुनौती का सामना करना ही होगा। उसे यह भी देखना होगा कि न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे बढ़े? ऐसा होने पर ही उच्चतम न्यायालय की साख का संकट दूर होगा।
(लेखक सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं)
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चीफ जस्टिस के खिलाफ जांच करेगी तीन सदस्यीय कमेटी, मामले की पहली सुनवाई 26 अप्रैल को तय
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ लगे यौन उत्पीडऩ के आरोपों की आंतरिक जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश (नंबर-2 जज), न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े को नियुक्त किया गया है। संपर्क किए जाने पर न्यायमूर्ति बोबड़े ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। वरिष्ठता क्रम के मुताबिक, वह सीजेआई के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं।
उन्होंने बताया कि नंबर-2 जज होने के नाते प्रधान न्यायाधीश ने उन्हें शीर्ष न्यायालय की एक पूर्व महिला कर्मचारी की ओर से सीजेआई के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीडऩ के आरोपों की जांच के लिए नियुक्त किया है।
न्यायमूर्ति बोबड़े ने बताया कि उन्होंने शीर्ष न्यायालय के दो न्यायाधीशों-न्यायमूर्ति एनवी रमन और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी को शामिल कर एक समिति गठित की है। न्यायमूर्ति बोबड़े ने कहा, ‘मैंने समिति में न्यायमूर्ति रमन को शामिल करने का फैसला किया है, क्योंकि वह वरिष्ठता में मेरे बाद हैं और न्यायमूर्ति बनर्जी को इसलिए शामिल किया गया, क्योंकि वह महिला न्यायाधीश हैं।’
उन्होंने कहा कि वह पहले ही लिखित पत्र में जजों पर आरोप लगाने वाली महिला को नोटिस जारी कर चुके हैं। पीडि़त महिला ने हलफनामे में उसका यौन उत्पीडऩ होने की बात कही है।
इस मामले की पहली सुनवाई 26 अप्रैल को तय की गई है और सर्वोच्च अदालत के महासचिव को भी सभी दस्तावेजों और सामग्री के साथ तैयार रहने को कहा गया है। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि यह औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया नहीं होगी। इसमें आंतरिक जांच होगी जिसमें विभिन्न पक्षों को अपने वकीलों की ओर से प्रतिनिधित्व नहीं देना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच पूरी करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। भविष्य की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि जांच में क्या बात सामने आती है, लेकिन यह सब गोपनीय रहेगा।
उल्लेखनीय है कि चीफ जस्टिस गोगोई के नेतृत्व में तीन जजों की बेंच ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों पर सुनवाई की थी। उस दौरान सीजेआई ने अपने खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीडऩ के आरोपों को बेबुनियाद बताया था और इसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र का अंदेशा जताया था। उन्होंने कहा था कि कोई बहुत बड़ी ताकत सीजेआई के दफ्तर को निष्क्रिय करना चाहती है। चीफ जस्टिस के अपनी दलीलें देने के बाद अन्य दो जजों जस्टिस अरुण मिश्रा और संजीव खन्ना ने आदेश पारित किया।
हालांकि, इसके बाद सीजेआई ने एक नई बेंच बनाई जिसमें जस्टिस मिश्रा, आरएफ नरीमन और दीपक गुप्ता को यौन उत्पीडऩ मामले की जांच के लिए रखा गया।
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मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित साजिश की जांच करेंगे एके पटनायक
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ लगे यौन उत्पीडऩ के आरोप में कथित साजिश की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एके पटनायक करेंगे। जस्टिस अरुण मिश्रा, आरएफ नरीमन और दीपक गुप्ता की बेंच ने यह आदेश दिया है।
बेंच ने आदेश दिया है कि सीबीआई, दिल्ली पुलिस और आईबी इस जांच में जस्टिस पटनायक की सहायता करेंगे।
इसके साथ ही बेंच ने एडवोकेट उत्सव बैंस की तरफ से किए गए विशेषाधिकार के दावे को भी खारिज कर दिया है और आदेश दिया है कि वे मामले से जुड़ी सारी जानकारी जांच पैनल के सामने पेश करें।
एडवोकेट उत्सव बैंस ने हलफनामा दाखिल करते हुए दावा किया था कि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीडऩ का आरोप बड़ी साजिश का हिस्सा है। वहीं बेंच ने सीबीआई, दिल्ली पुलिस और आईबी के प्रमुखों को आदेश दिया है कि वे ऐसी सामग्री को अपने कब्जे में कर लें जो उत्सव बैंस के हलफनामे का समर्थन करती हो।
इससे पहले जस्टिस अरुण मिश्रा, आरएफ नरीमन और दीपक गुप्ता की यह बेंच 22 अप्रैल को गठित की गई थी। इसका काम 20 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ लगे यौन उत्पीडऩ के आरोप को स्वत: संज्ञान में लेकर की गई सुनवाई को जारी रखना था।
वहीं 20 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस अरुण मिश्रा और संजीव खन्ना की बेंच ने यौन उत्पीडऩ के मामले में सुनवाई शुरू की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को लोकहित और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ बताया था। इधर जस्टिस एनवी रमन्ना ने खुद को मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ लगे यौन उत्पीडऩ के आरोप की जांच के लिए बनाए गए जांच पैनल से हटा लिया है।
असल में पीडि़ता ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि जस्टिस एनवी रमन्ना के मुख्य न्यायाधीश से बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए वे मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएंगे। इसी पृष्ठभूमि को देखते हुए जस्टिस एनवी रमन्ना ने खुद को जांच पैनल से अलग कर लिया।