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प्रारंभिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही हो

निश्चित रूप से भाषा धरती की होती है, किकिसी धर्म या फिरके की। पर इस छोटे से तथ्य की लम्बे समय से अनदेखी होती रही है। इसके अनेकों घातक परिणामभी सामने आए हैं। इसी तरह से किसी धर्म या वर्ग विशेष के ऊपर कभी कोई भाषा को थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।  बल्कि, हर बच्चे को उसकी अपनीमातृभाषा में पढ़ने का स्वाभाविक अधिकार मिलना चाहिए। याद रखा जाना चाहिए कि बच्चा अपनी मातृभाषा में सबसे आराम से किसी भी तरह की पढाई सीखता है,किसी भी तरह के ज्ञान को ग्रहण करता है।

अच्छी बात यह है कि भारत में सभी जुबानों के प्रसारप्रचार में सरकार सक्रिय रहती है। इसलिए भारत में भाषा के सवाल लगभग सर्वमान्य हो गए हैं। पर बीचबीचमें कुछ राज्यों में कभीकभी हिन्दी विरोधी स्वर सुनाई देने लगते हैं। हालांकि, हिन्दी को अब कहीं कोई थोप नहीं रहा। हिन्दी स्वाभाविक रूप से सर्वग्राह्य देश कीसर्वमान्य बोलचाल की भाषा के रूप में उभर चुकी है। पड़ोसी पाकिस्तान तो भाषा के सवाल पर 1947 के बाद बिखर ही गया था। क्योंकि, मोहम्मद अली जिन्ना नेपाकिस्तान के बनने के बाद उर्दू को राष्ट्र भाषा घोषित करके बहुसंख्यक बांग्ला भाषियों और सिंधियों का घोर अपमान किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरा पूर्वीपाकिस्तान उनके खिलाफ खड़ा हो गया। अंत में मुख्य रूप से भाषा के सवाल पर ही पाकिस्तान टूट भी गया। दूसरा हिस्सा बना बांग्लादेश।

दरअसल, भारत के कुछ राज्यों में हिन्दी का विरोध शुद्ध रूप से राजनीतिक ही रहा है। आम जनता तो हिन्दी को अपने आप स्वाभाविक रूप से सीखपढ़जान ही  रहीहै। एचसीएल टेक्नॉलीज के तमिल भाषी चेयरमेन शिव नाडार कहते हैं कि हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों को अपने करियर को चमकाने में लाभ ही तो मिलेगा। वे भारत केसबसे सफल कारोबारियों में से एक माने जाते हैं और लाखों पेशेवर उनकी कंपनी में काम करते हैं। हिन्दी का विरोध करने वालों को शिव नाडार जैसे सफल तमिलभाषी उद्यमी से सीख लेनी चाहिए।

 हां, तमिलनाडू में 60 के दशक में हिन्दी का तीव्र विरोध हुआ था। उस आंदोलन को अब लगभग आधी सदी बीत गई है। तीन नई पीढ़ियों ने जन्म ले लिया है अबवहां पर हर स्तर पर हिन्दी सीखीपढ़ी जा रही है।  इसी तरह से कर्नाटक में विगत वर्ष तब कुछ हिन्दी विरोधी सामने गए थे जब बैंगलुरू के कुछ मेट्रो स्टेशनों कानाम हिन्दी में लिख दिया गया था। पर वहां पर आम इंसान की तो हिन्दी से कोई शत्रुता नहीं है। क्योंकि, हिंदी सभी बोलतेपढ़तेजानते हैं।

गांधी जी कहा करते थे किहिन्दी भारत की भाषा है। भारत के लिए देवनागरी लिपि का ही व्यवहार होना चाहिए रोमन लिपि का व्यवहार यहां हो ही नहीं सकता।अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानतासमझता है। और हिन्दी इसी दृष्टि सेसर्वश्रेष्ठ है।गांधी जी से ज्यादा इस देश को कोई नहीं जानसमझ पाया।

पाकिस्तान बनने के बाद वहां पर हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा मान लिया गया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में हिन्दी के पढ़नेलिखने पर रोक लगा दी गई। वहांपर पहले से चल रहे हिन्दी के प्रकाशन भी बंद हो गए। स्कूलोंकॉलेजों में हिन्दी की कक्षाएं लगनी समाप्त हो गई। वर्ना पंजाब की राजधानी लाहौर के गर्वंमेंटकालेजफोरमेन क्रिशचन कालेजखालसा कालेजदयाल सिंह कालेज, डीएवी वगैरह में हिन्दी की स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई की व्यवस्था आजादी के पूर्व थी। लाहौरमें 1947 तक कई हिन्दी प्रकाशन सक्रिय थे। इनमें राजपाल प्रकाशन खास था। हिन्दी के प्रसारप्रचार के लिए कई संस्थाएं जुझारू प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई थीं। इनमेंधर्मपुरा स्थित हिन्दी प्रचारिणी सभा का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिन्दी प्रचारणी सभा स्कूलोंकालेजों में हिन्दी की वादविवाद प्रतियोगिताएं आयोजितकरवाती थी। हालांकि पाकिस्तान में अब फिर से हिन्दी अपनी दस्तक दे रही है। सिंध सूबे के लोग हिन्दी सीख रहे हैं ताकि, वे हिन्दू धर्म की पुस्तकें पुनः हिन्दी में पढ़सकें।

 जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि यह सिद्ध हो चुका है कि बच्चा सबसे आराम से अपनी भाषा में पढ़ाए जाने पर ग्रहण करता है। जैसे ही उसे किसी अन्य भाषा मेंपढाया जाने लगता हैतब ही गड़बड़ चालू हो जाती है।  जो बच्चे अपनी मातृभाषा में प्राइमरी से पढ़ना चालू करते हैं उनके लिए शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावनाएंअधिक प्रबल रहती हैं। यानी बच्चे जिस भाषा को घर में अपने अभिभावकों, भाईबहनों, मित्रों के साथ बोलते हैं उसमें पढ़ने में उन्हें अधिक सुविधा रहती है। पर हमारेयहां तो अंग्रेजी के माध्यम से स्कूली शिक्षा लेनेदेने की महामारी ने अखिल भारतीय स्वरूप ले लिया है। जम्मूकश्मीर तथा नागालैंड ने अपने सभी स्कूलों में शिक्षा काएकमात्र माध्यम अंग्रेजी ही कर दिया है। महाराष्ट्रदिल्लीतमिलनाडू, बंगाल समेत कुछ और अन्य राज्यों में छात्रों को विकल्प दिए जा रहे हैं कि वे चाहें तो अपनी पढ़ाईका माध्यम अंग्रेजी रख सकते हैं। यानी उन्हें अपनी मातृभाषा से दूर करने के सरकारी स्तर पर ही प्रयास हो रहे हैं। यह स्थिति सही नहीं है। कोई भी देश तब ही तेजीसे आगे बढ़ सकता है, जब उसके  नौनिहाल अपनी जुबान में पढ़ाई शुरू कर पाते हैं। हमारा यकीन मानिए कि मुझे अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है। कोई भी भाषा खराबनहीं होती। अंग्रेजी तो एक समृद्ध जुबान है ही। इसे दुनिया भर में बोला समझा जा रहा है। पर अंग्रेजी के आगे अन्य समृद्ध भाषाओं के दोयम दर्जे का समझना भीगलत है। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा में अपनी पढ़ाई का श्रीगणेश करे। वे आगे चलकर पांचवींछठी क्लास से किसी भी अन्य जुबानमें गहन अध्ययन करने को स्वतंत्र हैं। उन्हें कोई भाषा को सीखने से रोक नहीं रहा है।  आपको दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में गैरहिन्दी भाषी हिन्दी पढ़ाते हुए मिलजाएंगे। इसी तरह से कई भारतीय चीनी, जापानी और अन्य जुबानों के एक्सपर्ट हो चुके हैं। यह सिलसिला जारी रहना चाहिए। इंसान अधिक से अधिक जुबानें जानें, बोलेऔर समझे। इससे उसकी शख्यिसत चमकती है। पर इन सारे मसले में सरकारों की इतनी ही भूमिका होनी चाहिए कि वे किसी भी जुबान के हक में या विरोध में खड़ी हो। वे सब जुबानों का विकास करने के स्वाभाविक प्रयास करती रहे और प्रोत्साहन देती रहे। और, बच्चों को नर्सरी से पांचवी कक्षा तक की प्रारंभिक शिक्षा उसीभाषा में दी जाय जो वह अपने घर में अपनी माँ और दादादादी से बोलना पसंद करता है

आर.के. सिन्हा

(लेखक राज्य सभा सदस्य हैं)

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