माननीय अध्यक्ष महोदया,
मैं, हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के द्वारा वर्ष 2017 और 2018 के लिए प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजट का पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूँ, यह बजट जिसका लक्ष्य किसानों, श्रमिकों, गरीबों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, महिलाओं और समाज के अन्य दबे कुचले वर्गों का कल्याण करना है, वाकई ही सरकार द्वारा बेहद ही स्वागतयोग्य कदम है। बजट में दिए गए प्रस्ताव निस्संदेह ही निर्धनता उन्मूलन की दिशा में और देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए एक अच्छा कदम साबित होंगे। और हमारे युवाओं को शक्ति प्रदान करने के प्रति सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे उन्हें विकास और रोजग़ार के लाभों का दोहन करने में सहायता मिलेगी। जैसा माननीय विîा मंत्री जी का कथन भी है कि बड़ी राशि वाले बैंक नोटों का विमुद्रीकरण एक बहुत ही साहसिक और निर्णयाक फैसला रहा है। ये सभी कठोर उपाय हमारे देश से भ्रष्टाचार, काला धन, जाली मुद्रा और आतंकवादी फंडिंग को हटाने में सहायता करेंगे।
रेल बजट का आम बजट के साथ विलय एक ऐतिहासिक कदम है। मैं सरकार को इस कदम के उठाए जाने पर बधाई देते हुए कहना चाहूंगा कि यह कदम रेलवे को सरकार की विîा नीति के केंद्र में ले आएगा और यह रेलवे, राजमार्ग, जलमार्ग, के बीच बहु मॉडल परिवहन योजना को सुगम बनाएगा। बजट में घोषणा किए गए विभिन्न उपायों के बीच जो भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलेंगे वे हैं किसानों के लिए उठाए गए कल्याणकारी उपाय जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ‘हर बूँद, अधिक फसलÓ लक्ष्य को हासिल करने के लिए नाबार्ड में एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाए निधि का गठन किया जाना, नैशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नैम)के कवरेज का विस्तार, एक डेरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि का प्रावधान, और ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए उपाय जैसे अन्त्योदय अभियान, जिससे एक करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके और वर्ष 2011 तक 50,000 ग्राम पंचायतों को निर्धनता मुक्त करना आदि। प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि से भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में सुधार होगा। 1 मई 2018 तक शतप्रतिशत गाँवों में बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 28,000 करोड़ का बढ़ा हुआ आवंटन सरकार की एक और ऐसी उपलधि है जिसकी सराहना होनी चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को अगले चार वर्षों में लगभग 28,000 आर्सेनिक और 3लूरोइड प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ जल पहुँचाने की घोषणा के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति को और जोर देने के लिए, सरकार ने गाँव के स्तर पर महिला शक्ति केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाडी केंद्रों में 500 करोड़ का आवंटन हुआ है। यह बहुत ही बड़ा कदम है ञ्चयोंकि यह उपाय ग्रामीण महिलाओं को वृहद स्तर पर लाभान्वित करेग।
माननीय अध्यक्ष महोदया, स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह शायद पहली बार हुआ है जब स्वतंत्र भारत ने एक संयुक्त बजट प्रस्तुत किया है – रेलवे बजट के साथ आम बजट। भारतीय रेलवे के सक्वबन्ध में मुक्चय मुद्दों जैसे यात्री सुरक्षा, पूंजी और विकास नेटवर्क, सफाई और विîा और लेखा उधार भी भारतीय रेलवे के मानकों में वृद्धि करेंगे।
यह बहुत ही खुशी की बात है कि विîा मंत्री श्री अरुण जेटली ने एक बहुत ही प्रगतिशील और जनानुकूल बजट प्रस्तुत किया है जो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा। मैं माननीय विîा मंत्री को उनके स्वप्नदर्शी विचारों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, जो बजट में परिलक्षित हुए हैं।
रामेश्वर तेली लेखक डिबरूगढ़ से सांसद हैं।