रामस्वरूप रावतसरे
सानों के कर्जे माफ करने, फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर देश भर में शुरु हुआ किसान आंदोलन धीरे-धीरे राजस्थान को भी चपेट में ले रहा था। राजस्थान में भी इन मांगों को लेकर धरने-प्रदर्शन और महापड़ाव शुरु हो गए हैं। दो दिन से कई जिलों में किसानों व किसान संगठनों ने महापड़ाव शुरु कर दिए थे । जयपुर में भी संभागीय स्तर का महापड़ाव चलाया गया । किसानों ने रात को कैण्डल मार्च निकाला था और धरना दिया। भारतीय किसान संघ जयपुर प्रांत के युवा प्रमुख गजानंद कुमावत ने बताया कि महापड़ाव में सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया और कैण्डल मार्च निकालकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया किया था। किसान संगठनों ने चेताया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। उधर किसानों के बढ़ते आंदोलन व नाराजगी को देखते हुए राजस्थान सरकार की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। सरकार को डर था कि कहीं महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी किसान आंदोलन उग्र रुप धारण नहीं कर लें और जिसका असर आगामी विधान सभा चुनावों पर पड़े ।
सरकार व किसान प्रतिनिधियों के बीच 11 घंटे तक चली बैठक, सभी मांगों पर बनी सहमति, पांच दिन से चल रहा था प्रदेश में किसान आंदोलन को खत्म कर दिया । सरकार की ओर से गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, ऊर्जा मंत्री पुष्पेन्द्रसिंह राणावत, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, सिंचाई मंत्री रामप्रताप, सहकारिता मंत्री अजय किलक और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परमानी वार्ता में मौजूद थे।किसान संघ प्रदेश महामंत्री कैलाश गंदोलिया व आंदोलन सह संयोजक जोधपुर के तुलछाराम सिंवर के अनुसार सुबह 11 बजे किसान संघ प्रतिनिधियों को सरकार ने वार्ता के लिए फिर से बुलाया। इसके बाद इन मुद्दों पर सहमति बन गई।
किसान संघ की प्रदेश कोर कमेटी ने जयपुर में आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। बैठक में किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष मणिलाल लबाना, जोधपुर प्रांत अध्यक्ष हीरालाल चौधरी, जयपुर अध्यक्ष छोगालाल सैनी, जोधपुर संभाग आन्दोलन सह संयोजक तुलछाराम सिंवर, चित्तौड़ प्रांत महामंत्री प्रवीणसिंह चौहान, बीकानेर संभाग संयोजक विनोद धारणिया, कोटा संभाग संयोजक जगदीशप्रसाद और जोधपुर जिला अध्यक्ष नरेश व्यास उपस्थित थे। किसान संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में अनाज मंडिया बंद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन आंदोलन खत्म होने की घोषणा के साथ ही मंडी बंद का आह्वान वापस ले लिया गया है। प्रदेश में अब सभी अनाज मंडिया खुलेगी।
इन मुद्दों पर यह बनी सहमति
विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में एक दिन कृषि व किसानों की चर्चा के लिए तय किया जाएगा। समर्थन मूल्य की खरीद के नीचे खरीद बिक्री को मध्यप्रदेश व गुजरात की तर्ज पर कानून बनाने पर सहमति। सरसों, मूंगफली व प्याज की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने के कारण क्षतिपूर्ति राशि किसानों को देने के लिए केन्द्र से विशेष पैकेज का प्रस्ताव भिजवाने पर सहमति। नदियां जोडऩे के लिए एडवाइजरी कमेटी बनेगी, जिसमे जोधपुर, जयपुर व चित्तौड़ प्रांत से तीन प्रतिनिधि किसान संघ के होंगे। इसका कार्यालय जालोर में स्थापित किया जाएगा। विद्युत निगम के घाटे की जांच के लिए कमेटी का गठन। बिजली के स्पेशल श्रेणी कनेक्शन की बढ़ी हुई दर वापस होगी।
दिसम्बर 2013 तक के लंबित कृषि कनेक्शन 3 व 5 एचपी के कृषि सोलर कनेक्शन निकालने पर सहमति। कृषि कनेक्शनों के स्थानातरण के लिए दो वर्ष पूर्व की जमीन खरीद की बाध्यता खत्म।विद्युत बिल प्रति 2 माह बाद जारी होंगे, लेकिन 6 माह तक कनेक्शन नहीं काटने व पैनल्टी नहीं लगाने पर सहमति। सहकारी ऋण की 31 मार्च की अंतिम तारीख बढ़ा कर 30 जून तारीख तय की गई। इसमें लगे ब्याज व पैनल्टी नहीं लगेगी, किसी ने पैनल्टी जमा करवाई तो रिफण्ड होगी। स्पेशल एमनेस्टी ला कर 2013 के बाद लंबित सहकारी ऋण की पैनल्टी व ब्याज माफ कर मूल धन जमा कर निस्तारण किया जाएगा। पवन सिंचाई योजना के लिए बजट आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है। विद्युत बिलों की ऑडिट 2 साल पहले की नहीं और ऑडिट का नोटिस भेज सुनवाई के मौका दिया जायेगा । अगले अप्रेल से एक वर्ष पुरानी कोई ऑडिट नहीं होगी।
फसल बीमा को स्वैच्छिक करने व फसल बीमा के बजाय कोरपस फण्ड बनाने के लिए केंद्र को अनुशंसा भेजी जायेगी । किसानों के खेतों में स्थित आवास के लिए 500 वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा, ताकि किसान ऋण ले सकें। व्यापारियों को लाइसेंस देने पर बैंक गारंटी के लिए केंद्र की ओर से बन रहे मॉडल एक्ट में इस क्लॉज को डालने के लिए अनुशंसा की जावेगी । जीएम सरसों को अनुमति नहीं देने व ट्रायल नहीं कराने पर दोनों पक्षों में सहमति बनी । जिले में किसानों पर दर्ज राजकार्य बाधा के मुकदमे वापस होंगे। जोधपुर में जिला अधीक्षण अभियंता कार्यालय व लोहावट से आऊ सहित मंडोर व लूणी सब डिविजन बनाने का आदेश देगी सरकार । बाड़मेर के गुड़ामालानी तहसील में केवीके निर्माण करने व मिट्टी जांच प्रयोगशाला चालू करने के आदेशपर सहमती। आबू रोड मंडी के लिए 2.33 करोड़ बजट आबंटन होगा। जोधपुर में केसीसी के साथ सहकारी ऋण नहीं मिल रहा था, वह देने के आदेश देने पर दोनों पक्षों में सहमती । प्याज खरीद के लिए केन्द्र खोलने की तैयारी, केंद्र से अनुमती मांगेगी राज्य सरकार ।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने कहा है कि भारतीय किसान संघ ने पूरे देशभर में 3 दिन किसानों के साथ छल करने के बाद बिना किसी ठोस समझौते के आंदोलन समाप्त कर दिया। भारतीय किसान संघ ने आंदोलन में सरकार की मिलीभगत से जानबूझकर भाग लिया और अब हर राज्य में ये आंदोलन को वापस ले रहे हैा ठ्ठ