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14 सितम्बर - हिन्दी दिवस पर सभी 135 करोड़ भारतीयों को हार्दिक बधाइयाँ!   देश की आजादी के पश्चात 14 सितंबर, 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने तथा उनकी सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हिन्दी को देश-विदेश में प्रचारित-प्रसारित करने के लिए 1953 से सम्पूर्ण भारत में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी-दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत का परिपक्व लोकतंत्र, प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति तथा अनूठा संविधान विश्व भर में एक उच्च स्थान रखता है। भारत की गरिमा, गौरव तथा हिन्दी भाषा को हर कीमत पर विकसित करना चाहिए। स्वदेशी के प्रबल समर्थक भाई राजीव दीक्षित के अनुसार हिन्दी के विकास में सबसे ज्यादा योगदान महर्षि दयानंद सरस्वती तथा महात...

हाल ही में मोदी सरकार द्वारा लागू हुए मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इसे एक अच्छी पहल बता रहे हैं तो वही पर दूसरे लोग इसे जनता के बीच ख़ौफ़ पैदा करने का एक नया तरीक़ा। कुछ तो इसे यातायात पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ाने का एक नया औज़ार भी बता रहे हैं। मोटर नियम को सख्त बनाकर मोदी सरकार के परिवहन विभाग ने यातायात नियम का उल्लंघन रोकने की कोशिश तो ज़रूर की है। लेकिन इसे कामयाब बनाने के लिए केवल जुर्माने की राशि पांच से सौ गुणा तक बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। मौजूदा नियम को अगर काफ़ी सख़्ती से लागू किया जाता और जुर्माने की राशि को दुगना या तिगुना किया जाता, तो काफ़ी सुधार हो सकता सम्भव था। उदाहरण के तौर पर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब भारत में जब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था तो दिल्ली में एक लेन केवल खिलाड़ियों की बस और आपातकालीन वाहनों...

After having failed to garner support for its campaign against India on Kashmir, Pakistan is trying to create a shadow of war in the Indian subcontinent. There are reports of Pakistan Army mobilizing some 2000 troops along the Line of Control in the Pak-occupied-Kashmir. The Indian Army has confirmed this report. Although, there is little chance of yet another Indo-Pak war, one should remember the fact that there is dearth of ‘saner’ elements in the Army establishment of Pakistan. The knee jerk reaction of Pakistan Prime Minister Imran Khan immediately after India’s decision to revoke Article 370 of the Constitution ending special status of Jammu and Kashmir on August 5, threatening India with ‘conventional war’ and reminding India and the world community of consequences of war between tw...

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति से हर भारतीय पूरी तरह वाकिफ है। पूर्ववर्ती सरकारों ने स्वास्थ्य शिक्षा के विषय को कभी राष्ट्रीय महत्व समझा ही नहीं। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज हम चांद पर तो जा रहे हैं लेकिन अपने देश के लिए जरूरी चिकित्सकों की संख्या की आपूर्ति करने में असफल रहे हैं। मजबूत इच्छाशक्ति हो तो हर मैदान फ़तह की जा सकती है। मोदी सरकार-2 मजबूत राजनीतिक शक्ति के साथ इस बार मैदान में उतरी है। इसका अंदाजा इस बार के संसद सत्र में पास हुए बिलों के देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। जिन बिलों पर दशकों से राजनीति होती आ रही थी आज वे कानून बन चुके हैं। इसी कड़ी में 8 अगस्त, 2019 का दिन स्वास्थ्य शिक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बन गया है। राष्ट्रपति ने 8 अगस्त को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग बिल-2019 पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है। इस हस्ताक्षर के बाद अब राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन का ...

केंद्र सरकार ने सुस्त पड़ी देश की आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने के लिए बैंकों को 70 हजार करोड़ देने, इसके अलावा करीब पांच लाख करोड़ की दूसरी सहायता देने के साथ ही उद्योग जगत और मध्यवर्गीय लोगों के लिए कई तरह के उपायों का ऐलान कर दिया है। सरकार ने जो उपाय किए हैं, उनकी तफसील से जानकारी हासिल करने के पहले जानना जरूरी है कि मंदी की आहट किन-किन क्षेत्रों में सुनाई दे रही है। भारत में खेती-किसानी के बाद जो क्षेत्र सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, वह है टेक्सटाइल सेक्टर। यह सेक्टर 10 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। लेकिन इन दिनों इसकी हालत खराब है। इस सेक्टर की बुरी हालत को लेकर आर्थिक अखबारों ने जितनी बड़ी खबरें नहीं की, उससे ज्यादा बड़ी खबर बनी नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के इश्तेहार ने। जिसमें उसने कहा है कि कपड़ा उद्योग में 34.6 फीसद की गिरावट आई है, जिसकी वजह से इस सेक्टर स...

किसी भी राष्ट्र के विश्वगुरु बनने के क्रम में उसके नागरिकों में 'सिविक सैन्स’ का बड़ा योगदान होता है। सरकारें सिर्फ कानून बना सकती हैं। न्यायालय कानून पालन न होने की स्थिति में दंडित कर सकता है किन्तु यह सब समस्या का सिर्फ उपचार है। अकेले क़ानूनों के द्वारा सभ्य समाज का निर्माण संभव नहीं है। सभ्य समाज के निर्माण में क़ानूनों से ज़्यादा लोगों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। जैसे मोटर व्हिकल एक्ट में हुये ताज़ा संशोधन में जुर्माने की राशि काफी हद तक बढ़ा दी गयी है। इस डर के द्वारा सड़क पर नियमों को मानने वालों की संख्या तो बढ़ सकती है किन्तु सड़क सुरक्षा की परिकल्पना तभी फलीभूत होगी जब लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। आजकल सड़कों पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा दिखता है कि सड़क पर चलना स्वयं में सिरदर्द बन जाता है। बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या एवं सड़कों के किनारे कटे हुये पेड़ स्थिति को और जटिल बना देते ...