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किसी भी राष्ट्र के विश्वगुरु बनने के क्रम में उसके नागरिकों में 'सिविक सैन्स’ का बड़ा योगदान होता है। सरकारें सिर्फ कानून बना सकती हैं। न्यायालय कानून पालन न होने की स्थिति में दंडित कर सकता है किन्तु यह सब समस्या का सिर्फ उपचार है। अकेले क़ानूनों के द्वारा सभ्य समाज का निर्माण संभव नहीं है। सभ्य समाज के निर्माण में क़ानूनों से ज़्यादा लोगों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। जैसे मोटर व्हिकल एक्ट में हुये ताज़ा संशोधन में जुर्माने की राशि काफी हद तक बढ़ा दी गयी है। इस डर के द्वारा सड़क पर नियमों को मानने वालों की संख्या तो बढ़ सकती है किन्तु सड़क सुरक्षा की परिकल्पना तभी फलीभूत होगी जब लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। आजकल सड़कों पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा दिखता है कि सड़क पर चलना स्वयं में सिरदर्द बन जाता है। बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या एवं सड़कों के किनारे कटे हुये पेड़ स्थिति को और जटिल बना देते ...

पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार के खिलाफ उनके बाकी साथी न्यायाधीशों व मुख्य न्यायाधीश ने बैठक करके एक आदेश पारित किया, जिसके तहत न्यायमूर्ति राकेश कुमार से सभी मुकदमों की सुनवाई छीन ली गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने एक मुकदमें में फैसला देते हुए न्यायाधीशों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तल्ख टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने एक लंबे आदेश में बताया कि जब से उन्होंने न्यायाधीश का काम संभाला, तब से उन्होंने देखा कि किस तरह उनके साथी न्यायाधीश भ्रष्टाचार व अनैतिक आचरण में लिप्त हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उनके साथी न्यायाधीश छोटे-छोटे लाभ के लिए किस तरह मुख्य न्यायाधीश की चाटूकारिता करते हैं। न्यायमूर्ति राकेश कुमार का इतना आक्रामक आदेश और न्यायाधीशों के आचरण पर इतनी बेबाक टिप्पणी न्यायपालिका के माननीय सदस्यों को स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने न...

देश के हर इंसान को बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर लंबे समय से बातें तो हो रही थी, पर अब जाकर सरकार ने देश में75 नये सरकारी मेडिकल कॉलेजों  को खोलने के प्रस्ताव को विगत बुधवार को मंजूरी देकर एक अहम ऐतिहासिक फैसला लिया है। कहने कीजरूरत नहीं है कि देश में जब नए-नए मेडिकल कालेज खुलेंगे तो उनसे देश को डाक्टर, नर्से और दूसरे मेडिकल स्टाफ भी मिलेंगे। इससे सेवा के क्षेत्र में सम्मानजनक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कोई भी देश अपने नागरिकों को स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएऐं दिए बगैर अपने को विकसितहोने का दावा तो नहीं कर सकता है। इन मेडिकल कॉलेजों को खुलने से प्रतिवर्ष हजारों ऐसे बच्चे-बच्चियों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का अवसर मिलेगा जो मेधावी तो थे लेकिन गरीबी के कारण भारी भरकम फीस वाले “डोनेशन की वसूली” में लिप्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने में असर्मथ थे। लेकिन, भारत को...

आखिरकार पूर्व केंद्रीय गृह एवं वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सीबीआइ की गिरफ्त में जाना ही पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि न तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और न ही सीबीआइ की विशेष अदालत से। सीबीआई ने मीडिया कंपनी आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ 15 मई, 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि इस मीडिया ग्रुप को 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड दिलाने के लिए फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गईं। साल 2007 में जब कंपनी को निवेश की स्वीकृति दी गई थी तब चिदंबरम वित्त मंत्री हुआ करते थे। अब उनकी गिरफ्तारी भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में उठाया गया मील का पत्थर साबित होना ही चाहिए। क्योंकि जब-जब  इस तरह के मामले सामने आये है तब-तब यह महज आम जनता को भ्रम में डालने की कलाकारी बने हैं। ऐसी गिरफ्तारी अनैतिक एवं भ्रष्ट व्यवस्था एवं राजनीति में सेंध तो दूर की बात...

देश में जब से नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने हंै, सकारात्मक परिवर्तन की बयार बहती दिख रही है। इसके पीछे मजबूत नेतृत्व, विकास नीतियां एवं आदर्श मूल्यों की स्थापना का संकल्प है। राष्ट्र में राजनीतिक परिवेश ही नहीं बदला बल्कि जन-जन के बीच का माहौल, मकसद, मूल्य और मूड सभी कुछ परिस्थिति और परिवेश के परिप्रेक्ष्य में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह बदलता दौर राष्ट्र को नए अर्थ दे रहा हैं। न केवल सामान्य-जन के जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार आया है, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा भी विश्व में फिर से स्थापित हुई है, मुझे इसका सुखद अहसास विदेश यात्राओं में होता रहा है। लम्बे समय से राष्ट्र पंजों के बल खड़ा नैतिकता की प्रतीक्षा कर रहा था। कब होगा वह सूर्योदय जिस दिन राष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त होगा। महिलाएं अकेली भी सुरक्षित महसूस करेंगी। खाने को शुद्ध सामग्री मिलगी। सामाजिक जीवन में विश्वास जगेगा। मूल्यों की रा...