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जम्मू-कश्मीर में धारा-370 हटाए जाने के बाद पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के फैसले का समर्थन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी एवं उसके कुछ बड़बोले नेताओं ने इस राष्ट्रीयता के ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम की आलोचना करके अपनी नकारात्मकता को दर्शा दिया है। हद तो तब हो गई जब अपने उलटे-सीधे बयानों के लिए चर्चित रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी सरकार के फैसले की आलोचना करते यह कह डाला कि मोदी और शाह ने जम्मू-कश्मीर को फिलिस्तीन बना डाला। आश्चर्य तो तब भी हुआ जब पूर्व वित्तमंत्री एवं गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने धारा-370 को हटाए जाने की घटना को साम्प्रदायिक रंग देने की बेहूदा कोशिश की। वे लम्बे समय से आतंक एवं हिंसा की लपटों में झुलस रहे कश्मीर में अमन एवं शांति की अनूठी कोशिश को भी हिन्दू-मुस्लिम के संकीर्ण साम्प्रदायिक नजरिये से देख रहे हैं। कांग्रेस के भोंपू रहे ...

मोदी के दूसरे कार्यकाल में वामपंथी विचारधारा के पोषक कुछ लोग एवं बॉलीवुड के कलाकार अब प्रधानमंत्री पर चि_ी लिखकर दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम के बाद देश में एक नए तरह के राजनीतिक वातावरण का उद्गम हुआ है। इसमें धार्मिक आस्था के प्रश्न जो नितांत निजी होते थे वह अब सार्वजनिक रूप से राजनीतिक रंग लेने लगे हैं। चुनाव पूर्व बंगाल में भाजपा और ममता बनर्जी के बीच की नूराकुश्ती से वहां चुनाव के पहले खूब हिंसात्मक संघर्ष हुआ। लोकसभा चुनावों में भाजपा को इसका फायदा हुआ। ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटों को प्रभावित करने में सफलता प्राप्त की। लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ चढ़ कर सुनाई देने लगीं। सिर्फ एक दो स्थानों पर नहीं बल्कि कई प्रदेशों में ऐसा दिखाई दिया। इसके बाद जो एक नया परिदृश्य सामने आया वह और भी भयावह था। इसमें हिन्दुओं से अपील की गयी कि वह मुसलमानों से सा...

16 अगस्त - विश्वात्मा अटल जी की पुण्य तिथि पर शत्-शत् नमन! मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौटकर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं? - विश्वात्मा अटल जी ‘विश्व शांति के हम साधक हैं जंग न होने देंगे, युद्धविहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे। हम जंग न होने देंगे..’ इस युगानुकूल गीत द्वारा महान युग तथा भविष्य दृष्टा कवि अटल जी ने सारी मानव जाति को सन्देश दिया था कि विश्व को युद्धों से नहीं वरन् विश्व शांति के विचारों से चलाने में ही मानवता की भलाई है। इस विश्वात्मा के लिए हृदय से बरबस यह वाक्य निकलता है - जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। विश्व शान्ति के महान विचार के अनुरूप अपना सारा जीवन विश्व मानवता के कल्याण के लिए समर्पित करने वाले वह अत्यन्त ही सरल, विनोदप्रिय एवं मिलनसार व्यक्ति थे। सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ एक अच...

15 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस तथा पवित्र रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर देश-विदेश के करोड़ों भारतीयों को मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ! ‘‘भैया मेरे राखी के बन्धन को न भुलाना’’ तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है! ‘‘हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, हम जीएगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए!’’ - प्रदीप कुमार सिंह, लखनऊ यह एक शुभ संयोग है कि रक्षा बंधन पर्व इस वर्ष भारत की आजादी के दिवस 15 अगस्त को पड़ा है। सभी देशवासियों तथा विश्व भर में भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले प्रवासी भारतीयों को मेरी ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तथा रक्षा बंधन की हार्दिक बधाइयाँ हैं। भारत के लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी कुर्बानियाँ देकर ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को अपने देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराया था। तब से इस महान दिवस को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा...

Within a week of crying war over Kashmir, Pakistan Prime Minister Imran Khan is shifting his gear now. First he spoke of “.. more Pulwama like terrorist attack” in Kashmir the day Indian Parliament annulled the special status of Jammu and Kashmir by scrapping Article 370 of the Indian Constitution. Imran Khan said, “This will lead to problems in Azaad Kashmir. If they attack us, we will retaliate. Then this will further aggravate. Where is the end to this? This can lead to a convention war,” he said. “If a war happens, what can happen? We'll fight till the last drop of blood… All parties will lose that war. A conventional war between two nuclear armed nations will have global consequences,” he said, adding his country hopes for the best but is prepared for the worst. He subsequently down...

Union Minister for Home Affairs, Shri Amit Shah, introduced two bills and two resolutions regarding Jammu & Kashmir (J&K) in Lok Sabha today. These are as follows: Constitution (Application to Jammu & Kashmir) Order, 2019 {Ref. Article 370(1) of Constitution of India} – issued by President of India to supersede the 1954 order related to Article 370. Resolution for Repeal of Article 370 of the Constitution of India {Ref. Article 370 (3)} Jammu & Kashmir (Reorganisation) Bill, 2019 {Ref. Article 3 of Constitution of India} Jammu & Kashmir Reservation (2nd Amendment) Bill, 2019 {Home Minister withdrew the Bill from both Houses as the provisions of this act would become applicable to J&K once article 370 gets repealed and the laws of Union of India becom...

Kashmir has been a part of me since 1972 but it’s only over the last quarter century that I have tried to delve deeper to study it, particularly to find out about our Kashmir policy. In 2001 when I opted to go back to Kashmir valley as corps commander, I had the opportunity to interact with the political hierarchy in J&K which came as part of my duties. Before broaching the subject with Mufti Mohammad Sayeed sahab, who was then the chief minister, I thought it prudent to check within the Army’s senior leadership. Unfortunately, I got no clear answer on the government’s policy either on that for achieving short term goals or for bringing about a desired end state in Kashmir. Later when Shri LK Advani visited Nadimarg village in South Kashmir valley, where terrorists had carried out a ...

कश्मीर में "कुछ बड़ा होने वाला है" के सस्पेंस से आखिर पर्दा उठ ही गया। राष्ट्रपति के एक हस्ताक्षर ने उस ऐतिहासिक भूल को सुधार दिया जिसके बहाने पाक सालों से वहां आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में सफल होता रहा  लेकिन यह समझ से परे है कि कश्मीर के राजनैतिक दलों के महबूबा मुफ्ती फ़ारूख़ अब्दुल्ला सरीखे नेता और कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष जो कल तक यह कहता था कि कश्मीर समस्या का हल सैन्य कार्यवाही नहीं है बल्कि राजनैतिक है, वो मोदी सरकार के इस राजनीतक हल को क्यों पचा पा रहे हैं। शायद इसलिए कि मोदी सरकार के इस कदम से कश्मीर में अब इनकी राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था ? घरेलू मोर्चे पर भले ही मोदी सरकार ने इसके संवैधानिक कानूनी राजनैतिक आंतरिक सुरक्षा और विपक्ष समेत लागभग हर पक्ष को साधकर अपनी कूटनीतिक सफलता का परिचय दिया है लेकिन अभी इम्तिहान आगे और भी है। क्य...

लोकसभा में आज वेतन विधेयक, 2019 पारित हो गया। विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए चर्चा की शुरुआत करते हुए केन्‍द्रीय श्रम और रोजगार राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है, जिसका उद्देश्य पुराने और अप्रचलित श्रम कानूनों को विश्वसनीय और भरोसेमंद कानूनों में तब्दील करना है, जो वक्त की जरूरत है। इस समय 17 मौजूदा श्रम कानून 50 से ज्यादा वर्ष पुराने हैं और इनमें से कुछ तो स्वतंत्रता से पहले के दौर के हैं। वेतन विधेयक में शामिल किए गए चार अधिनियमों में से वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 तो स्वतंत्रता से पहले का है और न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 भी 71 साल पुराना है। इसके अलावा बोनस भुगतान विधेयक, 2965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 भी इसमें शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और राज्य सरकारों के...