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गठबंधन बनाम ठगबंधन

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उत्तर प्रदेश के फूलपुर एवं गोरखपुर उपचुनाव में हार ने एक तरफ भाजपा की अंदरूनी कलह, अहंकार को सतह पर ला दिया वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के राजनैतिक महत्व को फिर से एक परिदृश्य दे दिया है। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उपचुनावों में भी भाजपा को शिकस्त मिली है। हिन्दी भाषी प्रदेशों की हार से नवंबर माह में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा के चुनाव कराये जाने की जो रूपरेखा बन रही थी उसे इन चुनाव परिणामों के द्वारा विराम लगता दिख रहा है। पूर्वोत्तर में भाजपा के मजबूत होने से वामदल एवं कांग्रेस का जनाधार अब समाप्ति की ओर खिसकने लगा है। त्रिपुरा एवं मेघालय में भाजपा की सरकार बनने और नागालैंड में सरकार का सहयोगी बनने से भाजपा उत्साहित है। मोदी-शाह-योगी का कारवां अब कर्नाटक फतेह की तरफ बढ़ गया है। योगी के आने से कर्नाटक में हिन्दुत्व चुनावी मुद्दा बन ग...
यह इंटरनेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए निजता का सौदा है जिसे फ्री में बेचकर जाना है

यह इंटरनेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए निजता का सौदा है जिसे फ्री में बेचकर जाना है

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यह इंटरनेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए निजता का सौदा है जिसे फ्री में बेचकर जाना है सुन्दर पिचाई का कथन कि एआई यानी आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस आग और पहिये के अविष्कार से ज्यादा ताकतवर सिद्ध होगा, ने इन्टरनेट और तकनीकी उद्भव को ऐच्छिक आवश्यकता से हटा कर, पञ्चभूतों की तरह ही अनिवार्य आवश्यकताओं में ला खड़ा किया है। इस कथन ने भविष्य की दुनिया के कुछ ऐसे कल्प वृक्षों की तस्वीर उकेरी थी, जो पहले सतह के नीचे ही अंकुरित हो रहे थे, और सीमित लोग ही इस बदलाव को भांप रहे थे। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, कि आज पहिये और आग के बगैर मुख्यधारा में संलंग्न मानवता कुछ घंटों के लिए भी क्रियाशील नहीं रह सकती है। आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की अनिवार्यता प्रकृति प्रदत्त पंचभूतों की तरह ही हमारे जीवन के प्रत्येक विस्तार में समाहित होने को आतुर है, ऐसे में सम्पूर्ण मानवता के हितार्थ, इसे किसी...
फेसबुक डाटा कांड

फेसबुक डाटा कांड

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कुछ दिनों से फेसबुक द्वारा किए गए यूजर डाटा को लीक करने की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका में सोशल नेटवर्किंग साइट ने अपने यूजर्स के डेटा को चुराकर एक एजेंसी को दिया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्रिटेन के ऑब्जर्वर की संयुक्त जांच में खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन की कैंब्रिज एनालिटिका नामक कंपनी ने फेसबुक के पांच करोड़ यूजरों के बारे में जानकारियां बिना उनके अनुमति के दुरुपयोग किया। यह सब 2016 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाने के लिए किया गया। कंपनी ने इन जानकारियों के आधार पर एक ऐप के जरिए वोटरों के व्यवहार की भविष्यवाणी की थी। इस खुलासे के बाद भारत की राजनीति में हड़कंप मच गया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर कैंब्रिज एनालिटिका नामक कंपनी की सेवाएं लेने का आरोप लगाया है। प्रसाद का कहना है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस इस एजेंसी की मदद...

Judiciary in India

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न्यायिक व्यवस्था दरकता विश्वास क पुरानी प्रचलित कहानी है। दो महिलाएं एक राजा के दरबार में आती हैं। उनके साथ एक छोटा बच्चा होता है। दोनों इस बात पर झगड़ रही हैं कि बच्चे की माँ कौन है? काफी देर तक दोनों अपने तर्क देती रहीं और झगड़ा बढ़ता गया। जब काफी समय बीत गया तो राजा ने सेनापति को बुलाया और कहा कि बच्चे के दो टुकड़े कर दो और दोनों के बीच में बाँट दो। तब उनमे से एक महिला जोर से चिल्लाई कि 'ऐसा मत करो। बच्चे को दूसरी महिला को ही दे दो। कम से कम मेरा बच्चा जिदा तो रहेगाÓ। तुरंत न्याय हो गया और साथ ही साथ इस बात का फैसला भी कि बच्चे पर हक किसका होना चाहिए ? अब इस केस को भारत की वर्तमान न्याय व्यवस्था के अनुरूप देखते हैं। पहले ये केस सेशन कोर्ट में चलेगा। दोनों पीडि़त पक्ष एक-एक वकील करेंगे। कागजात जमा होंगे। शपथ पत्र लिए जाएंगे। इसके बाद महीनों के अंतर पर तारीखे पड़े...
Indo-Asean

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Today News
चीन को औकात बताई आसियान सम्मेलन में आगामी 25 जनवरी को राजधानी में आयोजित होने वाले भारत-आसियान शिखर सम्मलेन की मेजबानी करके भारत दो बड़े हित साधना चाहेगा। पहला, भारत-आसियान देशों के आपसी और व्यापारिक संबंधों को नई बुलंदियों पर लेकर जाना। दूसरा, इस क्षेत्र में चीन के असर को कम करना। भारत-आसियान सम्मेलन का एक मकसद चीन को उसकी औकात बताना भी है। ये सम्मेलन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दक्षिण चीन सागर में चीन आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ महीनों के कई मिसाइल परीक्षण किए हैं। नई दिल्ली में इन मुद्दों पर बात हो सकती है। दरअसल चीन अपने महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्टवन वेल्ट वन रोड के जरिए पूरी दुनिया में दबदबा बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर के इलाके में उसका कई पड़ोसी देशों से विवाद है। भारत अब तैयार है आसियान देशों को चीन के दबाव से मुक्ति दिलव...

Budget 2018

Today News, TOP STORIES
वित्त मंत्री ने टैक्स में बड़ी राहत देते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले इसे आगे बढ़ाते हुए जिन कंपनियों का टर्नओवर सालाना 250 करोड़ है उन्हें भी कॉर्पोरेट टैक्स में 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। देश के 99 प्रतिशत बहुत छोटे, छोटे व मछोले उद्योगों को फायदा होगा। आयकर स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है अब सरकार ने आठ करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। वहीं गरीबों के घर भी बिजली से रोशन हों, इसके लिए मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत चार करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अगले वित्तीय वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक सरकार गांवों में 6 करोड़ शौचालय बना चुकी है। 2022 तक देश में हर गरीब का अपना घर हो, इसके लिए भी सरकार दिन-रात मेहनत कर रही है। अगले वित्त वर्ष में 51 लाख नए मकान बनाए ...
मतदान के आगे भी है दायित्व

मतदान के आगे भी है दायित्व

Today News
एक वोट ने फ्रांस में लोकतांत्रिक सरकार का रास्ता प्रशस्त किया; एक वोट के कारण ही जर्मनी.. नाजी हिटलर के हवाले हो गया। यह एक वोट ही था, जिसने 13 दिन में ही अटल सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एक वोट ने ही कभी अमेरिका की राजभाषा तय की दी थी। यदि एक वोट सरकार बदल सकती है, तो हमारी तकदीर क्यों नहीं ? स्पष्ट है कि हमारे एक-एक वोट की कीमत है। अतः हम अपने मत का दान करते वक्त संजीदा हों। हम सोचें कि पांच साल में कोई आकर चुपके से हमारा मत चुरा ले जाता है; कभी जाति-धर्म-वर्ण-वर्ग, तो कभी किसी लोभ, भय या बेईमानी की खिङकी खोलकर और हम जान भी नहीं पाते। यह अक्सर होता है। इन खिङकियों को कब और कैसे सीलबंद करेंगे हम मतदाता ? इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता से जवाब मांगता, प्रथम प्रश्न यही है। यह सच है कि बीते एक दशक में चुनाव को कम खर्चीला बनाने में निर्वाचन आयोग ने निश्चित ही शा...
End of Haj subsidy welcomed by all: Why not abolished earlier

End of Haj subsidy welcomed by all: Why not abolished earlier

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Union government should be complimented for its yet other bold decision to end Haj-subsidy in one go, a step welcomed by all including Muslim-community and even main opposition Congress party. But big question is why Congress could not take the much-desired step in its own regime. Bitter fact remains that except the present ruling party at the Centre and some small political groups, all other major political parties till now used to stick to minority-appeasing policy simply for vote-bank politics which were in fact harmful for even the Minority community. Present Central Government has already marched ahead with its such other bold steps like on Triple Talaq which have given minority-women a sigh of relief where men in their community though publicly admitting a bad practice, but opposed l...
Message of The COAS on Army Day 2018

Message of The COAS on Army Day 2018

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सेना दिवस 2018 के अवसर पर सेनाध्यक्ष का संदेश (दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर रिकॉर्ड किए जाने के लिए) सेना दिवस 2018 के अवसर पर मैं सेना के सभी अधिकारी, जूनियर कमीशंड अधिकारी, नॅान कमीशंड अधिकारी, और अन्य रैंक, सिविलियन कर्मचारी, वीर नारी, Veterans तथा आपके परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। हम आने वाली चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने के लिये हमेशा तैयार और सक्षम रहेंगे। हमारा प्रत्येक सैनिक सेना का गौरव और नाम कायम रखने के लिये प्रतिबद्ध है। हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके द्वारा कर्तव्य निभाते हुए दर्शाया गया साहस और बलिदान, हमें नए उत्साह के साथ अपने कर्तव्य निभाने के लिये प्रेरित करता रहेगा। आज बीते वर्ष का आत्मविश्लेषण एवं चिन्तन करते हुए, हमें सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखकर आने वाली चुनौतियों से निपटने की योजना बनानी है; 2017 म...
Bar Council rules should be followed by suspending license of advocacy from those in legislature

Bar Council rules should be followed by suspending license of advocacy from those in legislature

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It refers to Bar Council of India (BCI) seeking views of lawyers working as legislators (Parliamentarians and MLAs) on their continuing legal-practice while being public-servants. BCI-rules clearly mention that not only public-servants but even private salaried persons are not allowed to legal practice. Supreme court of India in the year 1979 in the matter ‘Karunanidhi versus Union of India’ had made it clear that all legislators are public-servants with doctrine of master-servant or employer-employee not applicable on them. Since all other public-servants are not allowed to legal-practice, it is violation of Article (14) of the constitution to be partial in allowing legislators doing legal practice. Also advocates cannot take benefit from both sides by taking salary from public-ex...