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एक वोट ने फ्रांस में लोकतांत्रिक सरकार का रास्ता प्रशस्त किया; एक वोट के कारण ही जर्मनी.. नाजी हिटलर के हवाले हो गया। यह एक वोट ही था, जिसने 13 दिन में ही अटल सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एक वोट ने ही कभी अमेरिका की राजभाषा तय की दी थी। यदि एक वोट सरकार बदल सकती है, तो हमारी तकदीर क्यों नहीं ? स्पष्ट है कि हमारे एक-एक वोट की कीमत है। अतः हम अपने मत का दान करते वक्त संजीदा हों। हम सोचें कि पांच साल में कोई आकर चुपके से हमारा मत चुरा ले जाता है; कभी जाति-धर्म-वर्ण-वर्ग, तो कभी किसी लोभ, भय या बेईमानी की खिङकी खोलकर और हम जान भी नहीं पाते। यह अक्सर होता है। इन खिङकियों को कब और कैसे सीलबंद करेंगे हम मतदाता ? इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता से जवाब मांगता, प्रथम प्रश्न यही है। यह सच है कि बीते एक दशक में चुनाव को कम खर्चीला बनाने में निर्वाचन आयोग ने निश्चित ही शा...

Union government should be complimented for its yet other bold decision to end Haj-subsidy in one go, a step welcomed by all including Muslim-community and even main opposition Congress party. But big question is why Congress could not take the much-desired step in its own regime. Bitter fact remains that except the present ruling party at the Centre and some small political groups, all other major political parties till now used to stick to minority-appeasing policy simply for vote-bank politics which were in fact harmful for even the Minority community. Present Central Government has already marched ahead with its such other bold steps like on Triple Talaq which have given minority-women a sigh of relief where men in their community though publicly admitting a bad practice, but opposed l...

सेना दिवस 2018 के अवसर पर सेनाध्यक्ष का संदेश (दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर रिकॉर्ड किए जाने के लिए) सेना दिवस 2018 के अवसर पर मैं सेना के सभी अधिकारी, जूनियर कमीशंड अधिकारी, नॅान कमीशंड अधिकारी, और अन्य रैंक, सिविलियन कर्मचारी, वीर नारी, Veterans तथा आपके परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। हम आने वाली चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने के लिये हमेशा तैयार और सक्षम रहेंगे। हमारा प्रत्येक सैनिक सेना का गौरव और नाम कायम रखने के लिये प्रतिबद्ध है। हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके द्वारा कर्तव्य निभाते हुए दर्शाया गया साहस और बलिदान, हमें नए उत्साह के साथ अपने कर्तव्य निभाने के लिये प्रेरित करता रहेगा। आज बीते वर्ष का आत्मविश्लेषण एवं चिन्तन करते हुए, हमें सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखकर आने वाली चुनौतियों से निपटने की योजना बनानी है; 2017 म...

It refers to Bar Council of India (BCI) seeking views of lawyers working as legislators (Parliamentarians and MLAs) on their continuing legal-practice while being public-servants. BCI-rules clearly mention that not only public-servants but even private salaried persons are not allowed to legal practice. Supreme court of India in the year 1979 in the matter ‘Karunanidhi versus Union of India’ had made it clear that all legislators are public-servants with doctrine of master-servant or employer-employee not applicable on them. Since all other public-servants are not allowed to legal-practice, it is violation of Article (14) of the constitution to be partial in allowing legislators doing legal practice. Also advocates cannot take benefit from both sides by taking salary from public-ex...

R K SINHA On Saturday, January 6, 2018, the Sun set on the political horizon of Lalu Prasad Yadav, a maverick politician who dominated Bihar politics whether in or out of power. He will not be able to contest any election for six years after serving the sentence of imprisonment that runs for 14 years. Since his first arrest after the CBI charged him in embezzlement of government treasury in 1997, Lalu has spent little less than a year in jail. It means he has to serve 13 more year in jail. Add six years to it and it comes to 19 years bar from contesting polls, unless and until the High Court quashes the conviction of the trial court he will be out of the ring of electoral politics. The special designated court of the CBI held him guilty and sentenced him three and half years of i...

क्या पितृ- तर्पण के देशमें यह हाल होगा बुज़ुर्गों का? आर.के.सिन्हा अब मध्य प्रदेश में अपने अभिभावकों का अनादर, अपमान और उन्हें राम भरोसे छोड़ने वाले सरकारी कर्मियों की खैर नहीं। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में वृद्धों का जिस तरह से घोर अपमान होने लगा है, उसे देखते हुए मध्य सरकार के नक्शे कदम पर केन्द्र, अन्य राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों को भी चलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार उन असहाय बुजुर्ग मां-बापों के लिए ‘श्रवण कुमार’ बनने जा रही है , या कम से कम प्रयास तो कर ही रही है। जो शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों ने अपने ही माता- पिता को जीवन की सांझ में बेसहारा छोड़ दिया है, उनके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा नियम बनाया है, जिसके तहत अपने मां-बाप को बेसहारा छोड़ने वाले शासकीय कर्मचारियों के वेतन से एक निश्चित राशि उनके माता-पिता की सहायता के लिए काटी जाएगी। नियम के तहत उन सभी कर्मचारि...

1 जनवरी 2018 की घटना पर बहस के पूर्व कुछ पूर्व की घटनाओं पर विचार करते हैं। 1989 से कांग्रेस का जनाधार गिरना शुरू हुआ।मंडल और कमंडल के दम पर नए राजनैतिक गुरुओं का प्रादुर्भाव हुआ।1991 में श्री राजीव गांधी की हत्या हो गयी और कांग्रेस की एक लूली लंगड़ी सरकार बनी।1996 आते आते कांग्रेस का तिलिस्म बिखर गया।1996 से 2004 तक सत्ताच्युत रही कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी दी।मुसलमानों का ध्रुवीकरण हुआ कांग्रेस व क्षेत्रीय क्षत्रपों के पक्ष में,सिर्फ भाजपा को सत्ता से बाहर रखने में।मुसलमान भारत में सत्ता की कुंजी मान लिए गए। इसी समीकरण को 2008 में दुहराया गया औऱ कांग्रेस विभिन्न दलों को भाजपा का डर दिखा कर सत्तासीन हुई।कमोवेश मुसलमान भी इसी डर से कांग्रेस,मुलायम,माया,ममता,लालू इत्यादि की गोद में दुबके हुए थे।हिन्दू पिछले 3000 वर्षों की तरह अगड़ा,पिछड़ा,दलित,आदिवासी में बंटे हुए इन कमज़र्फ,हरामजादे,गद्...

It refers to welcome advisory by central government to states on 02.01.2018 to include milk in mid-day meal-scheme and other nutritional programmes to tackle high levels of malnourishment in the country at a time when country has now enough of milk. But to prevent adulteration and water-mixing, milk should be provided in poly-packs rather than pouring it from containers. Poor quality of food provided under mid-day meal-schemes rather calls for packaged bakery-items rather than cooked food. Milk-giants in co-operative sector like Ámul’, ‘Mother-Dairy’, ‘Vita’, ‘Saras’’, ‘Sudha’ etc and Indian Railways Catering and tourism Corporation (IRCTC) can be assigned to set up bakeries in large numbers throughout the country not only to cater to demand under mid-day meal-scheme, but also to p...

श्रीनिवास राय शंकर कांग्रेस खेमे की बङी साजिश है यह।जिसमे सवर्ण व जातिवादी लोग फंसते जा रहे है। और सबसे बङी बात कि इसका फायदा खुद कांग्रेस को भी नहीं मिलेगा-ललमुंहे अपना खतम होता एरिया बढाने मे लगेंगे। और हां ई महारवाद फैलाते लोग अंबेडकरवादी तो हो ही नही सकते-क्योंकि इनके नेता अंबेडकर के 'विधिक उपचारों के समाधान' के सिद्धांत के उलट सङक की लङायी से जातीय न्याय पाने की घृणा फैला रहे है-यही वह पेरियारवाद है जो ईसाईयत के साथ गलबहिया तो कर लेता है पर हिंदुओं मे आ रही कोई एकता बर्दाश्त नही कर पाता। जिनको आप भीमटे समझ रहे है- उनमे से एक भी सच्चा अंबेडकरवादी नही है-वरना वह जातीय लङाई की ओर एक कदम तक नही उठाता। पर वैसे ही इधर भी राष्ट्रवादियो मे छिपे हुए उच्चजातीय दंभ वाले 'सवर्णवादी' भी मराठा सपोर्ट के नाम पर अंबेडकर व दलितों को गरियाने व अपमानित करने का मौका नही चूक रहे हैं। यही वह विरोध...

R K SINHA The inferno in the posh Parel locality of Mumbai in the Kamla Mill Compound where a roof top pub was gutted causing loss of life and property reminds us of similar fire in Mandi Dabwali in Harayana on 13 December 1995 and the Uphar cinema tragedy in Delhi on June 13 1997. Every year one or the other fire incident happens in our country. But we seldom get alert. After the incident, some inquiry is constituted and the victims are given some compensation, that’s all. Recently, in the United States of America, nine people died of fire in a building during a reveling party in California. Such fire tragedies happen in other parts of the world also. News of this kind of fire tragedy keeps coming from Mexico and Brazil. Few years ago, more than hundred young boys and girls l...