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Reforms necessary for polls to Delhi University Students Union (DUSU) to make these realistic representative

Reforms necessary for polls to Delhi University Students Union (DUSU) to make these realistic representative

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Process for elections for Delhi University Union (DUSU) has begun with elections to be held in the month of September. Reforms are necessary to DUSU polls. A simple practical approach to place groups fielding contestants for all the posts of DUSU in the beginning of ballot-papers in alphabetical order of name of the group will make the process simple by doing with unethical tricks to field candidates with identical names or to pre-fix A, AA etc to place names first in ballot-papers for confusing voters. DUSU polls should be conducted through EVMs equipped with VVPAT system. DUSU polls in future should be made more realistic and with widest representation by making it compulsory for all colleges affiliated to Delhi University to get their students automatically enrolled as members of DUS...
With only 22 transgenders apply for under-graduate courses in thee universities in Delhi

With only 22 transgenders apply for under-graduate courses in thee universities in Delhi

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With only 22 transgenders apply for under-graduate courses in thee universities in Delhi, Central Government should take steps to bring transgenders in main streamline It refers to media-reports about just 22 transgenders applying for under-graduate courses combinedly in thee universities in Delhi namely Delhi University, Jamia University and Ambedkar University, thus establishing that much more is desired from Central Government to bring transgenders in main streamline. Union government should constitute National Transgender Commission. Unrestricted admission to any educational institution (private or public) for free education to transgenders should be made compulsory without needing any reserved quota. Government should be duty-bound to make transgenders join mainstream with paren...
Swift welcome action by government-agencies against corruption by former law-makers should be extended to those who joined ruling BJP to save their corrupt deeds

Swift welcome action by government-agencies against corruption by former law-makers should be extended to those who joined ruling BJP to save their corrupt deeds

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entral government deserves all appreciation for a free run to government-agencies for swift action against corrupt deeds of former political rulers. It is hoped that government-agencies will soon expose their corrupt deeds so that even their patrons in opposition may move away from them. But it is noteworthy that many from opposition including also those who used to be bitterly criticised by ruling BJP for corrupt and unethical practices, joined ruling BJP most probably out of fear of being probed by investigating agencies. BJP-ruled central government should also book these opportunist politicians. Such a step will give doubled-edged advantage to ruling BJP because of avoiding criticism of targeting only opposition leaders and secondly clean BJP from such undesired elements. Such a ...
PM’s landmark decision on Decision after Independence

PM’s landmark decision on Decision after Independence

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The announcement by Prime Minister Narendra Modi from the rampart of Lal Quila on our 73rd Independence Day to appoint Chief of Defence Staff is a decision in the right direction to further strengthen our Forces, a decision which was pending for since many decades. From the defence point of view this decision is important in many ways. Once it comes into effect India will come in the category of major military powers such as United States of America, China, Britain, Japan and France where this hierarchy in Defence Forces is already there. Many member nations of NATO (North Atlantic Treaty Organisation) also have the same system in their Defence Forces. Although the recommendation to have a Chief of Defence Staff was made after the Kargil war when the necessity to have better coordination ...
Did China act hastily in India-Pak row over J&K?

Did China act hastily in India-Pak row over J&K?

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Pakistan violated the 1948 UNSC resolution early on when it unilaterally ceded a portion of the Northern Areas, a disputed territory claimed by India, to China. China did not have a case for taking the Kashmir matter to the United Nations Security Council. Articles 370 and 35A became applicable to Jammu & Kashmir (J&K) by a sovereign decision of Indian Parliament several years after a cease fire as also the UN Security Council Resolution in 1948 (following the first India-Pakistan war). There was no external pressure on India to do so. Its revocation by the government in August 2019 was equally a sovereign decision of both houses of Indian Parliament approved by an overwhelming two-thirds majority. As it happens, Pakistan violated the 1948 UNSC resolution early on when it ...
वक्त है “हम दो-हमारा एक” का

वक्त है “हम दो-हमारा एक” का

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लालकिले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त की सुबह सही ही कहा है कि देश की सबसे बड़ी समस्या बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या ही है। आज़ादी के समय देश की आबादी मात्र तीस करोड़ थी, जबकि आज देश की जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक हो गई है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण ही विकास के वांछित परिणाम लोगों तक नहीं पहुंचा प् रहा है। इसमें 130 करोड़ की आबादी में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकाई और रोंहिंग्या घुसपैठिए शामिल ही नहीं हैं जो निरंतर देश पर बोझ बनने के साथ ही देश को तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा भूटान और नेपाल के नागरिकों को प्राप्त कुछ विशेषाधिकारों के चलते करोड़ों की संख्या में नेपाली, भूटानी और तिब्बती नागरिक भी भारतभूमि पर ही रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान के साथ ही अब समय आ गया है हमें परिवार नियोजन के नियमों को और सख़्त करने की। तभी तो देश के ...
सभी धर्मों के भगवान हैं गांधी के राम

सभी धर्मों के भगवान हैं गांधी के राम

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By अमित त्यागी राम के प्रति गांधी जी के मन में जो श्रद्धा थी उसका उदभव उनकी दाई रंभा के द्वारा हुआ था। गांधी जी ने इसका जि़क्र स्वयं अपनी आत्मकथा में किया है कि उनके मन में राम नाम का बीज़ जो बचपन में बोया गया था उसका क्रमिक विकास होता गया। जीवन साधना में जब भी गांधी जी मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक कठिनाईयों से गुजरे। राम नाम ने उनको संबल प्रदान किया। राम के नाम को गांधी जी ने धर्म की सीमाओं से परे वर्णित किया। इसका उदाहरण उनके द्वारा हरिजन सेवक में 28-04-1946 को लिखे लेख में मिलता है जिसमें आप लिखते हैं। ''जब कोई ये ऐतराज उठाता है कि राम का नाम लेना या राम धुन गाना सिर्फ हिन्दुओं के लिए है, मुसलमान उसमें किस तरह शरीक हो सकते हैं, तब मुझे मन ही मन हंसी आती है। क्या मुसलमानों का भगवान हिन्दुओं, पारसियों या ईसाइयों के भगवान से जुदा है? नहीं, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी ईश्वर तो एक ही है। उ...
आजम खां भू माफिया घोषित जमीन कब्जे के दर्जन भर केस

आजम खां भू माफिया घोषित जमीन कब्जे के दर्जन भर केस

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By अतुल मोहन सिंह समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को रामपुर में भू माफिया घोषित किया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीनें कब्जाने के आरोप में फंसे समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को प्रशासन ने भूमाफिया घोषित कर दिया है। उपजिलाधिकारी की ओर से उनका नाम उत्तर प्रदेश एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज कराया गया है। आजम खां के खिलाफ एक सप्ताह के दौरान जमीन कब्जाने के 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें एक मुकदमा 12 जुलाई को प्रशासन की ओर से दर्ज कराया गया, जिसमें कहा गया है कि आलिया गंज के 26 किसानों ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। इन सभी किसानों ने जिला अधिकारी को शपथ पत्र के साथ शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खां ने उनकी जमीन जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली है। तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान ने उन्हें डराया धमकाया। हवालात में बंद किया और चरस व स्मैक में जेल भेजने की धमकी दी। इसी कारण ...
सोनभद्र हत्याकांड : आदिवासियों का हक़ लूटने की कहानी

सोनभद्र हत्याकांड : आदिवासियों का हक़ लूटने की कहानी

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By राजेश कुमार आर्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हालही में ज़मीन पर कब्ज़े की कोशिश के दौरान हुए खूनी संघर्ष में 10 आदिवासी मारे गए। दरअसल यह घटना दो तरह के सवाल खड़े करती है, पहला उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति और दूसरा जंगल की ज़मीन को लेकर हुए फर्जीवाड़े। यह घटना उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न सोनभद्र जि़ले में हुई। इस जि़ले में पहाडिय़ां और जंगल भूरपूर हैं। इस वजह से यहां कल-कारखाने और खदाने भी बहुतायत में हैं। आदिवासियों का विस्थापन राबट्र्सगंज के वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी बताते हैं कि सोनभद्र जिले का औद्योगिकीकरण यहां के आदिवासियों के लिए परेशानी का सबब भी बना है। हालात यह है कि यहां के आदिवासी परिवारों को कई-कई बार विस्थापित होना पड़ा है। वो बताते हैं कि आदिवासियों को पहले रिहंद बांध के लिए विस्थापित होना पड़ा। उसके बाद उन्हें यहां बने बिज...
क्या कानून की शक्ल अख्तियार करेगा तीन तलाक का बिल

क्या कानून की शक्ल अख्तियार करेगा तीन तलाक का बिल

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तीन तलाक का कान्सैप्ट इस्लाम में जायज़ है। इसकी व्याख्या पर पुनर्विचार होना चाहिए। देखने वाली बात यह है कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। पर मुस्लिम पी रहे हैं। शराब के नशे में घर आते हैं और पी पर गुस्सा करते हैं। बेखुदी की हालत में तलाक तलाक तलाक कहकर एक औरत को बेदखल कर देते हैं। चूंकि मुस्लिम धर्म में गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए वह लाचार और मजबूर औरत सड़क पर आ जाती है। अब अगर अगली सुबह पति को अपनी गलती का एहसास भी होता है तो भी वह अपनी रात की गलती पर अफसोस नहीं कर सकता है। उसके पास विकल्प ही नहीं है। जो विकल्प है वह और भी भयावह है। पहले स्त्री को किसी अन्य मर्द के साथ निकाह करना होगा। वह तलाक देगा और तब वह पुन: अपने पूर्व पति के पास जा पाएगी। इस प्रक्रिया को हलाला कहा जाता है। तीन तलाक का बिल कानून बनने की स्थिति में मुस्लिम महिलाओं के पास पुरुष की गलती की सज़ा दिलवाने...