मौलिक भारत ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों की अराजकता व अनियमितता के संदर्भ में फिर भेजा यूपी के मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र

देश के सुशासन, चुनाव सुधार आदि की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करने वाली संस्था मौलिक भारत द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों में अभी भी चल रही व पूर्व की अनियमितताओं व अराजकता के संदर्भ में एक प्रैस वार्ता का आयोजन  दिनांक 19/8/2021 दिन गुरुवार को प्रातः 11.15 बजे से H -100, भूतल (बेसमेंट), सेक्टर 12,  नोएडा में किया गया। प्रेस वार्ता को अनुज अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौलिक भारत, मौलिक भारत के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व सचिव भारत सरकार डॉ कमल टावरी, महेश सक्सेना  सलाहकार ट्रस्टी, मौलिक भारत ,एडवोकेट अनिल गर्ग, राष्ट्रीय सचिव, मौलिक भारत, एडवोकेट .संजय शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मौलिक भारत,  एडवोकेट पंकज सरावगी, राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार, मौलिक भारत, राजकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष, दिल्ली एनसीआर प्रांत, मौलिक भारत द्वारा संबोधित किया गया। संस्था के  राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौलिक भारत अनुज अग्रवाल ने बताया कि मौलिक भारत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक विस्तृत शिकायत पत्र भेजा है । उन्होंने कहा कि संस्था के आरोपों की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर अपेक्स और सियान के मामले में सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी पर तीखी टिप्पणियां की। संस्था ने आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण ही नहीं ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के भी यही हाल हैं। संस्था की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को संज्ञान में लेते हुए इन तीनों प्राधिकरणों से संबंधित मंत्री, नौकरशाही ,जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों के विरुद्ध जवाबदेही तय की जाए व सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। अनिल गर्ग ने आरोप लगाया कि अपने भ्रष्टाचार को व्यवस्थित व अबाध रूप से चलते रहने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने जिला गौतमबुद्ध नगर में एक के स्थान पर तीन तीन विकास प्राधिकरण नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे  प्राधिकरण बना दिए थे।  यह भारत का अकेला उदाहरण है। इससे जहाँ प्रशासनिक खर्च कई गुना बढ़ गए हैं वहीं नौकरशाही को अपनी मनमर्ज़ी करने व लूट मचाने की छूट भी मिल गयी है। ऐसे में जबकि दो करोड़ से अधिक आबादी के दिल्ली शहर तक में मात्र एक ही विकास प्राधिकरण है , गौत्तमबुद्ध नगर में तीन प्राधिकरण बनाने का कोई औचित्य नहीं।  संजय शर्मा ने बताया कि संस्था ने 20 अगस्त 2019 को महामहिम राष्ट्रपति जी को  नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे वे प्राधिकरणों में  चल रही व पूर्व की अनियमितताओं व अराजकता के संदर्भ में  एक विस्तृत प्रतिवेदन/ शिकायत/ मांग पत्र सबूतों व दस्तावेजों के साथ भेजा था  राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री,उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय  को  नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश के साथ कार्यालय प्रेषित किया था  व उस कार्यवाही को हमारी संस्था को सूचित करने का आदेश दिया था। दुखद है कि आज तक भी इस पर क्या कार्यवाही हुई कोई नहीं जानता और न ही हमारी संस्था को कोई सूचना दी गयी।  इस आदेश पर त्वरित गति से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पंकज सरावगी ने स्पष्ट किया कि संस्था के दबाव के कारण यूपी सरकार ने जिला गौतमबुद्ध नगर के  नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे  तीनों प्राधिकरणों का पिछले दस सालों के समस्त कार्यों का सीएजी ऑडिट कराने का आदेश दिया था । सीएजी द्वारा पूरी जांच कर अपनी रिपोर्ट आपके कार्यालय व संबंधित विभाग को सौंप दो थी । इस रिपोर्ट में मौलिक भारत की शिकायतों के अनुरूप बड़ी मात्रा में अनियमितताओं व हज़ारों करोड़ रुपयों के घोटाले का खुलासा हुआ था । इस रिपोर्ट के आधार पर आपकी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी? न तो किसी दोषी को सजा मिली और न ही लूट की रक़म वापस आयी।