आर.के. सिन्हा
वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण सारी दुनिया के हाथ–पैर फूल गए हैं। धरती पर भय और त्रात्रि–त्राहि के हालात बन चुके हैं I तब भारत के लिए एक अवसर बन रहा है। अवसर यह हैकि भारत दुनिया का मैन्यूफैक्चरिंग हब बन सकता है । भारत चाहे तो चीन के खिलाफ दुनिया की नफरत का इस्तेमाल अपने लिए एक बड़े आर्थिक अवसर के रूप में कर सकता है। इसबेहतरीन मौके को किसी भी सूरत में भारत को छोड़ना नहीं चाहिए । यह ऐसा वक्त है जब देश के नीति निर्धारकों को बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित करने के उपाय तलाशने होंगे।
पर क्या ये संभव है? असंभव तो दुनिया में कुछ भी नहीं है । पर इसके लिए भारत के सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार और लालफीताशाही पर हल्ला बोलना होगा। सरकारों को इस दिशामें कठोर कदम उठाने होंगे। काहिल और निकम्मे सरकारी अफसरों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी । निवेश संबंधी नियमों को सरल और लचीला बनाना होगा। विदेशी निवेशकोंका यथोचित सम्मान करना होगा जो हमारे यहां निवेश करने के इरादे से पूंजी लेकर आते हैं। उन्हें सारी सुविधायें मुहैया अक्र्वानी पड़ेगी । उन बाबुओं को प्रोत्साहित भी करना होगा जोश्रेष्ठ कार्य करते हैं।
चीन–जापान से कैसे आए बड़ा निवेश
कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच खबरें आ रही हैं कि जापान ने चीन से अपने कारोबार को समेटने की घोषणा भी कर दी है। यही अमेरिका से सैकड़ों कंपनियों ने किया है जो चीन में अभीउद्योग चला रहे हैं । भारत के जापान के साथ बहुत ही मधुर संबंध हैं। जापान भारत में तगड़ा निवेश भी करता है। जापान भारत को भगवान बुद्ध की धरती होने के चलते भी बेहद आदर सेदेखता है। जापान भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को शुरू करवा रहा है। इस परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए जापान ने भारत के साथ जो समझौता किया है वह भी सिद्ध करता हैकि जापान भारत को अपना घनिष्ठ मित्र मानता है। जापान दूसरे देशों को जिस दर पर ऋण देता है उससे काफी कम दर पर भारत को मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परि
क्यों चीन से जाते कोरियाई निवेशक
कोविड-19 के हमले से पहले ही दक्षिण कोरिया की सैकड़ों कंपनियों ने चीन से बोरिया –बिस्तरा बांधना शुरू कर दिया था। वे आसियान देश वियतनाम की ओर का रुख करने लगी थीं। येभारत में मोटा–मोटी इसलिए ही नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो विदेशी निवेशकों को चूसने–नोचने की कोशिश होती रहती है। भ्रष्ट बाबू और जटिल प्रक्रियाएं निवेशकों को भारत कीबजाय वियतनाम लेकर जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक, इस समय दक्षिण कोरिया से 7000 से अधिक कंपनियां वियतनाम में निवेश कर चुकी हैं। जरा सोचिए कि अगर इतनीकोरियाई कंपनियों ने भारत में निवेश किया होता तो भारत की किस्मत अबतक चमक गई होती। यहां के करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिल गया होता। पर हमने यह बेहतरीन अवसर कोगंवा दिया। हां, यह सच है कि भारत में लगभग 700 दक्षिण कोरिया की कंपनियां निवेश कर चुकी हैं। पर 7 हजार और सात सौ में बड़ा अंतर होता है। भारत में कोरियाई कंपनियों केनिवेश पर नजर रखने वाले कई जानकारों ने मुझे बातचीत में कहा कि पिछले चार–पांच वर्षों के दौरान भारत का प्रशासन तंत्र चीन में काम करने वाली जापानी और कोरियाई कंपनियों कोभारत में निवेश करने की बाबत बुलाने में असमर्थ ही रहा। कोरियाई कंपनियां दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों में निवेश करने को इच्छुक थीं।
भारत में दक्षिण कोरियाई दूतावास के राजनीतिक मामलों के मंत्री यू चंग–हो कहते हैं कि कोरिया की कंपनियों को मुख्य रूप से दो कारणों के चलते चीन को छोड़ना पड़ा। पहला, चीनीकंपनियां कोरिया की कंपनियों की टेक्नालाजी की नकल कर लेती है। दूसरा, चीन में अब कोरियाई कंपनियों की श्रमिक लागत बढ़ती ही चली जा रही थी।
पर यह बात भी नहीं है कि भारत के हाथ से सारे अवसर निकल गए हैं। यदि ठोस कोशिश हो तो हम एक बार फिर से जापान और दक्षिण कोरिया से अमेर्किका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों केबड़े निवेशकों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। भारत विगत तीसेक सालों में आईटी और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रों में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। अगर बात मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर कीकरें तो महाराष्ट्र में चाकण, कर्नाटक में होस्पेट, हरियाणा में मानेसर, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, हिमाचल में बद्दी जैसे शहर मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधियों के हब बन चुके हैं। अगर येमैन्यूफैक्चरिंग हब बन रहे हैं तो इसके मूल में बड़ी वजह इन राज्यों का अपने यहां पर उद्योगों को तमाम सुविधाएं देने की कोशिश ही तो है। इनमें टैक्स छूट से लेकर सड़क–रेल यातायातकी उत्तम व्यवस्था का होना है।
ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रानिक सामान और आटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े उत्पादों का उत्पादन हो रहा है। इधर दक्षिण कोरिया की एलजी इलेक्ट्रानिक्स, मोजर बेयर, यमाहा, न्यू हालैंडट्रेक्ट्रर्स , वीडियोकॉन इंटरनेशनल, श्रीराम होंडा पॉवर इक्विमेंट तथा होंडा सिएल कारों का उत्पादन हो रहा है। ये सभी अपने–अपने क्षेत्रों की चोटी की कंपनियां हैं। अब अगर बात हरियाणाके प्रमुख औद्योगिक शहर मानेसर की करें तो मानेसर में आटो और आटो पार्ट्स की अनेक इकाइयां खड़ी हो चुकी हैं। इनमें मारुति सुजुकी, होंडा मोटर साइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेडशामिल हैं। इनमें भी देश के हजारों लोग काम करते हैं। मानेसर को आप उत्तर भारत का श्रीपेरम्बदूर मान सकते हैं। तमिलनाडू के श्रीपेरम्बदूर में भी आटो सेक्टर की कम से 12 बड़ीकंपनियां उत्पादन कर रही हैं।
अंत में उदाहरण लेते हैं महाराष्ट्र के चाकण का। चाकण मुंबई से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर बजाज आटो तथा टाटा मोटर्स की इकाइयां है। आप समझ सकते हैं कि इनदोनों बड़ी कंपनियों की इकाइयों के आ जाने के बाद चाकण अपने आप में एक खास मैन्यूफैक्चरिंग हब का रूप ले चुका है। महिन्द्रा समूह भी चाकण में अपनी इकाई स्थापित करने जारहा है। वाल्कसवैगन भी इधर आ चुकी है। ये भी आटो सेक्टर की विशाल कंपनी है।
दरअसल इन उदाहरणों को देने के पीछे मकसद यह है कि किसी भी देश या राज्य में निवेशक तभी आता है जब उसे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। उपर्युक्त हब में देसी–विदेशीनिवेश इसलिए आ रहा है, क्योंकि इन राज्यों ने निवेशकों के हक में माहौल बनाया है।
क्या कोविड-19 से पैदा हुए हालातों के आलोक में भारत विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए यत्न करेगा? बेशक करना ही तो चाहिए। हो भी रहा होगा। याद रख लें कि बिना विदेशीनिवेशकों के कोई भी देश तेजी से प्रगति के पथ पर नहीं चल सकता है।
(लेखक वरिष्ठ संपादक,स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)