संयुक्तराष्ट्र संघ ने मलीन जल को विश्व जल दिवस – 2017 का मुख्य विचारणीय विषय घोषित किया है और जल की मलीनता की सबसे बड़ी शिकार आज हमारी नदियां ही हैं। इस लिहाज से विश्व जल दिवस 2017 का सबसे बड़ा तोहफा इस बार उत्तराखण्ड हाईकोर्ट की तरफ से आया। अरूण तिवारी की एक रिपोर्ट –
तय हुआ गंगा-यमुना का जीवित दर्जा, अधिकार और अभिभावक
नैनीताल स्थित उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों को ‘जीवित व्यक्ति’ का दर्जा और अधिकार देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ‘पैरेंट पैट्रिआई लीगल राइट’ को आधार बनाते हुए यह फैसला सुनाया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवम् न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खण्डपीठ द्वारा 20 मार्च, 2017 को सुनाये इस फैसले में नमामि गंगे परियोजना के निदेशक, उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव तथा उत्तराखण्ड के महाधिवक्ता को गंगा-यमुना व इनकी सहायक नदियों का अभिभावक घोषित किया गया है। जाहिर है कि गंगा-यमुना व इनकी सहायक नदियों की जीवंतता के दर्जे व अधिकारों की रक्षा की जवाबदेही अब सीधे-सीधे इन अभिभावकों की होगी। इस फैसले की ऐतिहासिकता इस बात में भी है कि यह फैसला किसी हिंदू संत नहीं, बल्कि एक नदी प्रेमी मुस्लिम मोहम्मद सलीम की जनहित याचिका पर आया है। याचिकाकर्ता ने बता दिया है कि दरिया का पाक बने रहना सभी के लिए ज़रूरी है, किसी भी नदी को लेकर मजहबी बताने की बात खुद में बेमानी है।
दर्जे की मांग का दर्ज इतिहास
गौरतलब है कि नदियों की जीवंतता को संवैधानिक दर्जा देने के विचार को मैंने सबसे पहले यमुना वाटरकीपर्स से संबद्ध बहन मीनाक्षी अरोड़ा के मुख से सुना था। वर्ष- 2012, तारीख- 16-17 सितम्बर, स्थान- मेरठ और मौका- नीर फाउण्डेशन द्वारा उत्तर प्रदेश की नदियों के भूत, वर्तमान और भविष्य को लेकर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन। इस सम्मेलन की सभा के बीच एक सवाल उछालते हुए मीनाक्षी जी ने कहा था कि इक्वाडोर और न्यूजीलैंड ने नदियों की जीवंतता को आधार बनाकर इन्हें ‘नैचुरल पर्सन’ का संवैधानिक दर्जा दे दिया है। उन्होंने न्यूजीलैण्ड की माओरी जनजाति की आस्था से जुड़ी व्हांगनुई नदी को एक नागरिक की तरह कानूनी अधिकार दिए जाने का प्रसंग सुनाया था। मुझे याद है कि मीनाक्षी जी ने कहा था – ”हमें उनके अनुभवों से सीखना ही चाहिए। कभी भारत की आस्था व ज्ञानतंत्र ने आधुनिक विज्ञान से पहले यह बात दुनिया को बताई थी। आज भी भारत में नदियों को ‘वाटरबॉडी’ नहीं, मां कहा जाता है। क्या ऐसे भारत देश में नदियों को ‘नैचुरल पर्सन’ का संवैधानिक दर्जा नहीं मिलना चाहिए?’’
बहन मीनाक्षी द्वारा उछाले इस सवाल से मुझे नदियों की सेहत सुनिश्चित करने वाली एक खिड़की खुलती दिखाई दी थी। उनके सवाल का सिरा पकड़कर मैंने कई लेख लिखे, जिन्हें कई समाचारपत्र, पत्रिका और वेब मीडिया ने स्थान दिया। इस विचार के भिन्न व्यावहारिक आयामों को खोलते हुए अपने लेखों में मैंने मांग की थी कि नदियों को मां कहने वाले देश में तो नदियों को ‘नैचुरल पर्सन’ से दो कदम आगे बढ़कर ‘नैचुरल मदर’ यानी ‘प्राकृतिक मां’ का संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। गंगा मास्टर प्लान-2020 के नियोजकों ने भी आईआईटी, कानपुर द्वारा दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में नदियों की जीवंतता को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का पक्ष लिया।
योगेन्द्र नाथ नसकर बनाम आयकर आयुक्त कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि हिन्दुओं की देव प्रतिमायें न्यायाधिकार धारण करने की क्षमता रखने वाली सत्ता है। इसलिए समाज की आस्था और उसकी मान्यता की रक्षा करने के लिए गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति या न्यायाधिकार प्राप्त व्यक्ति के रूप में घोषित करने की ज़रूरत है। नदियों की जीवंतता को संवैधानिक दर्जा दिलाने के विचार और मांग की पूर्ति का संकल्प पहली बार तब सार्वजनिक हुआ, जब वर्ष 2013 के इलाहाबाद कुंभ के दौरान गंगा संसंद आयोजित की गई।
जलबिरादरी और गोविंदबल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद की ओर से संयुक्त रूप से जारी किए गये 18 सूत्री संकल्प पत्र में नदियों को ‘जीवित व्यक्ति’ का दर्जा दिलाने का संकल्प पहला था। इस संबंध में प्रकाशित अपने लेखों में मैंने आशा व्यक्त की थी कि आगाज़ हो चुका है, एक न एक दिन अंजाम आयेगा ज़रूर। आखिरकार 21 मार्च को एक अंजाम सामने आ गया है। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने मांग पर अपनी मुहर लगा दी है।
प्रतिक्रिया
कानून विशेषज्ञों ने इस फैसले को अपनी तरह का अलग फैसला मानते हुए नदी के अधिकारों की चर्चा की दृष्टि से विस्तृत अध्ययन की बात कही है। कुछ मान रहे हैं कि अब गंगा, यमुना और सहायक नदियों में फेंके गये कचरे को यह माना जायेगा कि यह किसी जीवित व्यक्ति पर फेंका गया है। इन नदियों को बीमार करने और मारने की कोशिश को किसी जीवित व्यक्ति को बीमार करने और मारने की कोशिश मानकर हत्या कानूनों के तहत् प्राथमिकी और मुक़दमा दर्ज कराया जा सकेगा। नदियों पर अत्याचार के मामलों की अपील और सुनवाई अब मानवाधिकार आयोग में भी की जा सकेगी।
नदी प्रेमियों की राय में यह अहम फैसला है। स्वयं को भारतीय संस्कृति की पैरोकार कहने वाली केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह इसका संज्ञान लेते हुए भारत की सभी नदियों पर यह फैसला लागू करते हुए अधिसूचना जारी करे। जल व नदी मामलों की केन्द्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती जी को चाहिए कि वह इस फैसले का लाभ लें और इस मामले में पहल करें। संसद, समाज और सभी सरकारों को चाहिए कि फैसले को ज़मीन पर उतारने में सहयोगी बनें। मेरी मांग पुन: है कि नदियों को सिर्फ जीवित व्यक्ति नहीं, ‘प्राकृतिक मां’ का दर्जा व अधिकार देते हुए अधिसूचना जारी की जाये।
आदेश के अन्य पहलू
मोहम्मद सलीम द्वारा उक्त याचिका उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के बीच में नदियों व परिसम्पत्तियों के बंटवारे तथा यमुना की शक्ति नहर ढकरानी से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर की गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों राज्यों को अपना समझौता पत्र 72 घंटे के भीतर केन्द्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही केन्द्र को भी निर्देश दिया है कि दस सप्ताह के भीतर दोनों राज्यों के समझौते पर अपना फैसला तय कर ले। अधिवक्ता एम.सी. पंत ने गंगा प्रबंधन बोर्ड का गठन न करने का तथ्य भी कोर्ट के समक्ष रखा था। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने दिसंबर, 2016 में केन्द्र सरकार से कहा था कि तीन माह के भीतर गंगा बोर्ड का गठन कर उसे प्रभावी भूमिका में ले आया जाये। अदालत में पेश केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त वीरेन्द्र शर्मा ने कहा कि गंगा प्रबंधन बोर्ड गठित करने में उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश शासन ने कोई सहयोग नहीं किया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा है कि आदेश न मानने पर संविधान की धारा 356 प्रभावी हो सकती है।
Arun Tiwari