लघु निर्यातकों (छोटे, मंझोले एवं सीमान्त निर्यातकों) के संगठन HEWA (HOME TEXTILE EXPORTERS’ WELFARE ASSOCIATION) के प्रतिनिधि मंडल (अनंत श्रीवास्तव एवं विकास सिंह चौहान) ने दिनाँक 20.12.2018 को वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु से उद्योग भवन नयी दिल्ली में मुलाकात कर निर्यातकों की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया । विचार विमर्श के दौरान DGFT (Directorate Genral of Foreign Trade) के वरिष्ठ अधिकारी श्री सत्येन शारदा भी मौजूद रहे ।
HEWA (HOME TEXTILE EXPORTERS’ WELFARE ASSOCIATION) लघु निर्यातकों (छोटे, मंझोले एवं सीमान्त निर्यातकों) का एक लाभ निरपेक्ष (Non-Profit) संगठन है जिसका क्षेत्रीय कार्यालय 11/48 (F-1), Sector-3, Rajendra Nagar, Sahibabad-201005, Ghaziabad है ।
HEWA प्रतिनिधि मंडल द्वारा केंद्रीय मंत्री के समक्ष निम्न समस्याएँ रखी गयीं :
Pending RoSL (Rebate of State Levies) : RoSL एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत राज्य सरकार निर्यातकों को प्रोत्साहित करने हेतु सन्निहित कर (Embeded Tax) जैसे कि (विद्युत् कर, इंधन कर, इत्यादि) में से लगभग 2% राशि (छूट) के रूप में निर्यातकों को वापस की जाती है । निर्यातकों का पक्ष रखते हुए HEWA पदाधिकारियों ने केन्द्रीय मंत्री जी को अवगत कराया कि निर्यातकों को पिछले 3 महीनों से RoSL राशि का भुगतान नहीं हुआ है । केंद्रीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस मुद्दे को आवश्यक कार्यवाही हेतु Ministry of Textile को भेजा जायगा ।
Caution List of Exporters अर्थात (निर्यातकों को सतर्कता सूची में डाला जाना) : प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मंत्री जी को अवगत कराया गया कि विदेशी खरीददारों द्वारा भारतीय निर्यातकों का भुगतान नहीं किया गया है । जिन निर्यातकों का भुगतान 9 महीने या इससे अधिक लंबित है ऐसे निर्यातकों को रिज़र्व बैंक द्वारा (Caution List/सतर्कता सूची) में डाले जाने की कवायद चल रही है जिसके फल स्वरुप लगभग 1 लाख निर्यातक (E.D.) Enforcement Directorate के जाँच दायरे में आ जायेंगे जबकि मंदी की मार झेल रहे निर्यातकों को राहत दिए जाने की आवश्यकता है । भारतीय लघु निर्यातक द्वारा विदेशी ग्राहकों पर भुगतान किये जाने का दबाव बनाये जाने की स्थिति में विदेशी ग्राहक भारत छोड़ किसी अन्य देश का रुख कर लेंगे । लघु, मंझोले एवं सीमान्त निर्यातकों को सरकार कम से कम 2 वर्ष का समय दे जिससे वे निर्यात सम्वर्धन कर सकें और विदेशी ग्राहकों से बकाया धन राशि वसूल कर सकें ।
Manual filing of ITC (GST) refund की जटिलताएँ : HEWA प्रतिनिधि मंडल ने माननीय केन्द्रीय मंत्री जी को अवगत कराया कि अधिकतर लघु निर्यातक आजतक GST रिटर्न भरना और Refund क्लेम करने की प्रक्रिया समझ नहीं पाए हैं और उनके पास उपयुक्त संसाधनों की कमी है । GST के ITC रिफंड की मैन्युअल (Manual) प्रक्रिया होने के कारण लघु निर्यातकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे न केवल अधिक समय लगता है बल्कि निर्यातकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अत: GST के ITC रिफंड की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाय ।
Non Issuance of BRC (Bank Realization Certificate) for shipment to Afghanistan via Bandar abbas : अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाये गए प्रतिबन्ध के चलते अफगानिस्तान एवं अन्य पश्चिमी एशियाई देशों को निर्यात होने वाली भारतीय वस्तुएं जो कि इरानी बन्दरगाह बन्द्राबास होते हुए विभिन्न देशों को पहुँचती हैं । ऐसे निर्यात पर भारतीय बैंकों द्वारा (Bank Realization Certificate) देने से इंकार कर दिया गया है । जिससे भारत सरकार द्वारा मिलने वाली MEIS स्कीम (Merchendize Export from India Scheme) के लाभों से लघु निर्यातक वंचित रह जाते हैं और निर्यातक का नाम (Caution List) एवं अन्य विभागों की जाँच प्रक्रिया में आने का खतरा बना रहता है । जिसके चलते निर्यातकों में असहजता का माहोल बनता जा रहा है । माननीय केन्द्रीय मंत्री जी द्वारा उपरोक्त मद को (विमर्श एवं आवश्यक कार्यवाही) हेतु Sh. Anurag Sharma, IRS (Deputy Secretary) को सुपुर्द किया गया ।
MEIS स्कीम (Merchendize Export from India Scheme) के तहत निर्यातकों को कपड़ा और Madeups के निर्यात मूल्य का 4 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाती है । मंदी की मार झेल रहे निर्यातकों को राहत पहुँचाने हेतु HEWA प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रोत्साहन राशि को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किये जाने की केंद्रीय मंत्रीजी से गुहार लगाई गयी । इस मुद्दे के मंत्रीजी द्वारा तत्काल श्री Satyan Sharda (Additioanl Director General of Foreign Trade) को आवश्यक कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर दिया गया ।