Author: Dialogue India

It refers to media-reports about LPG subsidy now to be credited only in bank-accounts having balance below rupees 3000 as a check towards subsidy not going to affording persons. But this is contradictory to government-step of encouraging people for savings made in bank-accounts. Any such decision will be like watering leaves rather than roots. Government-data reveals that even many Jan-Dhan accounts of poor people have sufficient deposits which may deprive them of LPG-subsidy in case the decision is implemented. Encouraging subsidy in itself a bad phenomenon and should be discouraged. Those desiring and entitled for LPG subsidies, should rather been required file an affidavit towards total family-income rather than expecting ineligible persons for surrendering LPG subsidy voluntarily. Suc...

Best is one-time toll-tax at time of purchase of new vehicles like system exists for one-time road-tax It refers to Union Ministry for Highways working on new toll-policy where toll-tax will have to be paid only for stretch of road used rather than for complete road-stretch between two toll-plazas. Any such new policy will require lot of investment on existing highways tolling system under Pay-As-You-Use plan, even though new highways like Eastern and Western Peripheral Expressway around Delhi are equipped with new system. But best is to replace toll-system by charging one-time toll-tax on purchase of new vehicles like system exists for charging one-time road-tax on purchase of new vehicles. It may be recalled that all concerned including vehicle-users and transport-authorities welcomed ...

Governor of Jammu and Kashmir deserves all compliments to put Jammu-Kashmir Bank under ambit of RTI Act on reports of political interference used for backdoor appointments of about 2000 candidates and sanctioning massive loans to undeserving ones including Chennai-based close relation of erstwhile political ruler of the state. Many of loan-defaulters managed more borrowings to divert funds to Dubai and other Gulf countries as per media-reports. It is time for central government to follow footsteps by putting all Public-Private-Partnerships PPPs, sports-bodies, cooperative-societies and other such bodies affecting lives of millions to be directly under RTI Act to effectively check massive misuse of public-funds by their office-bearers. Co-operative giant IFFCO through which annual fertili...

  It refers to CBDT member Akhilesh Ranjan being appointed as new convenor of the panel formed for drafting new Income Tax Act to replace more than half-century old Income Tax Act 1961. The panel should draft new Act in a manner to minimise exemptions. There are many exemptions like on charity and contributions made to and received by political parties. These are grossly misused and should be abolished. There should be a consolidated head for personal exemptions clubbing all heads like for medical-insurance, investments in government-schemes etc with consolidated limit being fixed at say rupees two lakhs. For senior citizens, such a limit can be some higher. There should be one single investment-plan for senior citizens attracting higher interest-rate of eight percent with clubb...

विज्ञान के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों की कम भागादारी वैश्विक चुनौती है। एक ताजा अध्ययन से पता चला है कि महिलाओं के विज्ञान से जुड़ाव संबंधी धारणाएं बचपन से ही बनने लगती हैं। इस सर्वेक्षण में छात्र एवं छात्राओं दोनों ने माना है कि विज्ञान और गणित जैसे विषयों को चुनने के बजाय ज्यादातर लड़कियां अन्य विषयों को चुनना अधिक पसंद करती हैं। अध्ययन के दौरान 23 प्रतिशत से अधिक लड़कों का मानना था कि बहुत कम लड़कियां गणित और विज्ञान जैसे विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं क्योंकि वे इन विषयों को कठिन मानती हैं। लगभग 12 प्रतिशत लड़कों के मुताबित लड़कियां इन विषयों में कमजोर होती हैं। हालांकि, अधिकतर लड़कियां इन विषयों में कमजोर होने की बात से सहमत नहीं हैं। उत्तराखंड विज्ञान एवं तकनीकी परिषद के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए सर्वेक्षण में स्कूली छात्रों की इस धारणा से जुड़े व्यावहारिक का...

भारतीय रेल के परिचालन में स्टेशन मास्टरों की भूमिका की प्रशंसा करते हुए केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि उनकी सभी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वे आज यहां तालकटोरा स्टेडिय में आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की 48वीं द्विवार्षिक आम सभा एवं संकल्प विराट महासम्मेलन का उदघाटन कर रहे थे। सम्मेलन में कोंकण रेलवे सहित रेलवे के सभी 16 जोन से करीब 4000 स्टेशन मास्टर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का संयोजन दिल्ली मंडल ने किया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी, पैसेंजर सर्विस कमीशन के अध्यक्ष रमेश चन्द्र रतन, मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री राजीव सक्सेना, चेयरमैन रेलवे कमेटी,  महासचिव एआईआरएफ शिवगोपाल मिश्रा, गुमान सिंह, एनएफआईआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रवर मण्डल परिचालन प्रबंधक दिल्ली आदि अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री सिन्हा ने आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसो...