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आर्थिक

Logic of postal-orders in denominations of rupees 10 and 20 when handling cost was about rupees forty in the year 2011-12

Logic of postal-orders in denominations of rupees 10 and 20 when handling cost was about rupees forty in the year 2011-12

आर्थिक
It was only after revelation through RTI application that Department of Posts discontinued postal-orders in outdated denominations like rupees 1, 2, 5 and 7 because of extremely low sale-figure and high handling cost. According to an RTI response, handling cost of a postal-order was rupees 37.45 to Department of Posts alone in the year 2011-12. Handling cost for clearing-operation of banks is even extra. It is highly illogical that public-exchequer may bear such extra-ordinary loss in handling postal-orders in denominations like rupees 10 and 20. Rather it is time that higher denominations like of rupees 100, 200 and 500 may be added to avoid purchase of demand-drafts in submitting various types of fees. Government-fees below rupees 50 may either be increased or totally abolished. Or De...
BEST to give rupees 2000 in coins as salary to each employee

BEST to give rupees 2000 in coins as salary to each employee

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BEST to give rupees 2000 in coins as salary to each employee or has to pay rupees 40 lakh per month to banker for deposit of coins worth rupees four crores A private banker to Brihanmumbai Electricity Supply and Transport (BEST) Undertaking in Mumbai has demanded deposit-charges of 10-percent of value of coins where about rupees four-crore worth of coins are collected every month by BEST as ticket-money in its 27 depos. Already coins worth more than rupees twelve crores are lying packed in gunny bags under surveillance. Not only cost is being incurred on storage and surveillance of coin-bags, but also there is an interest-loss of more than rupees 31000 daily. BEST is also considering rupees 2000 worth of coins to be paid to each employee towards monthly salary. There should be provis...
सोना’ कितना ‘सोना’ है

सोना’ कितना ‘सोना’ है

आर्थिक
कोई माने या न माने सोने [स्वर्ण] को लेकर एक बात बिल्कुल पक्की है, यह अनिश्चितता के दौर में सबसे महत्वपूर्ण निवेश   है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता है। अनिश्चितता, तनाव, युद्ध की स्थितियों में सोने के भाव इसीलिए ऊपर जाते हैं कि तमाम निवेशक सोने की तरफ दौड़ते हैं। सदियों से इसके प्रति इस कदर आकर्षण है कि लोग इसमें रकम लगाते हैं और लगाते जाते हैं। कारण इसका ग्लोबल आकर्षण है। तमाम केंद्रीय बैंक सोने को खरीदकर अपने भंडार में रखते हैं, जिस केंद्रीय बैंक के पास सोने के जितने ज्यादा भंडार होंगे, उसकी स्थिति उतनी ही मजबूत मानी जायेगी। इस समय खासतौर पर संकट, अनिश्चितता, तनाव के चलते तो सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। सोने के भाव करीब ४४००० रुपये प्रति दस ग्राम तक जा पहुंचे हैं। बीते एक साल में सोने के भावों में करीब २७  प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। इसे बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी माना जा सकता है...
नितिन गडकरी और निर्मला सीतारामण की अध्यक्षता में बैंकों के उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठक

नितिन गडकरी और निर्मला सीतारामण की अध्यक्षता में बैंकों के उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठक

आर्थिक
दिनांक 26.02.2020 को MSME मंत्री श्री नितिन गडकरी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण जी की अध्यक्षता में बैंकों के उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में MSME मंत्रालय की उन महत्वपूर्ण योजनाओं पर समीक्षा की गई जो कि कम इंवेस्टमेंट के द्वारा ही बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करती हैं। इस दौरान MSME मंत्रालय के तहत आने वाले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो और स्माल एन्टरप्राइजेज (CGTMSE) पर मुख्य रूप से बात हुई। साथ ही, MSMEs को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रेस्ड लोन के रीस्ट्रक्चरिंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। PMEGP एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जोकि सूक्ष्म उद्योगों को खड़ा कर स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। इस योजना के जरिए मैनुफैक्चरिंग कंपनी के लिए 25 लाख तक और सर्विस देने वाली कंपनी खोलने के लिए 10 लाख तक के लोन में 35 प्रतिशत त...

Claim by pharmaceutical companies for tax-deduction on gifts exposes over-pricing of medicines

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It refers to Madras High Court directing Income Tax Department to submit details of claims made by pharmaceutical-companies towards tax-deduction for gifts made to doctors, names of doctors and penalties paid by these companies for drug-overpricing. Observations made by the Court made it clear that pharmaceutical-companies overprice drugs where prices of same medicine different multiple times according to popularity of brand-names owned by different pharmaceutical companies. Even World Health Organization WHO established that even essential drugs in India with lowest printed Maximum-Retail-Price MRP are exorbitantly priced over manufacturing-cost followed by abnormally high trade-margin between ex-factory price and MRP. National Pharmaceutical Pricing Authority NPPA at regular interv...
इनकम टैक्स देना शान के खिलाफ क्यो?

इनकम टैक्स देना शान के खिलाफ क्यो?

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अब यह कहने का मन करने लगा है कि हम हिन्दुस्तानियों को अपना इनकम टैक्स अदा करने में बड़ा ही कष्ट होता है। चूंकि,  नौकरीपेशा लोगों का टैक्स तो उनकी सैलरी से ही काट लिया जाता है, पर शेष लोग तो भारी- भरकम कमाने के बाद भी टैक्स देने से बचते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में इस मसले की निशानदेही भी की थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि देश के सिर्फ 22,00 पेशेवरों ने साल 2019 के दौरान अपनी आय एक करोड़ रुपए से अधिक दिखाई। सच में यह आंकड़ा 130 करोड की आबादी वाले देश में तो बेहद छोटा ही नजर आता है। हालांकि उनके बयान पर कुछ हलकों में नाहक बवाल भी काटा गया। उसकी मीनमेख भी निकाली गई। मोदी का पेशेवरों से मतलब डाक्टरों, चार्टर्ड एकाउंटेटों,वकीलों आदि से था। दरअसल साल 2018-19 के दौरान भरी गई इनकम टैक्स रिटर्नों से पता चलता है कि मात्र कुल 5.78 करोड़ हिन्दुस्तानियों  ने ही अपन...
Logic of notification issued about new one-rupee note

Logic of notification issued about new one-rupee note

आर्थिक
It refers to Gazzatte Notification GSR 95(E) dated 07.02.2020 -Printing of One Rupee Currency Notes Rules, 2020- issued by Union Finance Ministry regarding further issue of yet another new one-rupee note, even though the earlier one issued on 06.03.2015 with several re-prints have never been in actual circulation, and its packs of 100 are mostly available at heavy premium multiple times face-value of the pack. Interesting fact remains that one-rupee note discontinued long back about quarter-century ago subsequently later with those of rupees two and five because of their high printing cost and low life with coins in these circulations having become popular. One-rupee note is issued evidently because of bureaucratic craze of printing their signatures. Notes of rupees two and five were no...
कैसे कोई कंपनी  छूने लगती हैं बुलंदियों को

कैसे कोई कंपनी  छूने लगती हैं बुलंदियों को

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निश्चित रूप से हम सबने देश की कॉरपोरेट संसार की प्रमुख कंपनियों जैसे रिलायंस, टाटा, बिड़ला, विप्रो, एचसीएल वगैरह के नाम सुने हैं। पर जरा बताइये कि हमसे कितने लोगों ने क्वैस कोर्प का नाम सुना है?  माफकीजिए कि क्वैस कोर्प के नाम और काम से बहुत कम लोग परिचित  हैं। पर यह असाधारण कंपनी के रूप में उभरी है। इसने तमाम बड़ी स्थापित कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। यहां पर बात मुनाफे की नहीं हो रही है।बात हो रही है  कि देश में किस कंपनी के पास सर्वाधिक मुलाजिम है। क्वैस मुलाजिमों की संख्या के स्तर पर निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभरी है। अब तो आप मानेंगे कि यह कोई सामान्य कंपनी नहींहै। फिलहाल इसके देश भर में 3 लाख 85 हज़ार कर्मी हैं। यह कोई  छोटा आंकड़ा तो नहीं है। दरअसल क्वैस निजी क्षेत्र की एमेजन से लेकर स्वैगी जैसी तमाम कंपनियों को उनके उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध कराती है। येकर्मी विभिन्न...
Exit-polls in Delhi call Prime Minister to overhaul economic policy

Exit-polls in Delhi call Prime Minister to overhaul economic policy

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Strong wave in favour of Aam Admi Party (AAP) as unanimously predicted by all exit-polls conducted by various agencies and TV news-channels despite full force induced in poll-fray by BJP national leadership tends to prove that voters are not less concerned because of problems being faced in day-to-day life even despite people having nationalist approach. Central government should drastically overhaul its fiscal policies to generate more employment and restore trade activities by simplifying GST structure and realistic economic policies giving regular surplus flow of funds to exchequer and bringing regularly generated unaccounted money in national economy. This can be done by having dual rate GST system with 10 and 30 percent slabs apart from additional slabs in multiples of 100 for supe...
अब आएंगी नौकरियों की बहार

अब आएंगी नौकरियों की बहार

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निश्चित रूप से मोदी सरकार के साल 2020-21 के आम बजट की गहन समीक्षा करने के बाद कोई भी तटस्थ अर्थशास्त्री भी मानेगा कि इस बजट का मोटा-मोटी फोकस देश में ज्यादा से ज्यादा नौकरियों को सृजित करने पर रहा है। यह समय की मांग भी थी। सारे देश को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूरी उम्मीद भी यही थी कि  उनके बजट प्रस्तावों में नौकरियों को सृजित करने वाली योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीतारमण के बजट प्रस्तावों से शिक्षा, इंफ्रॉस्ट्रक्चर,  स्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रों में लाखों नौकरियां आएंगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा भी कि  अब शिक्षा और नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां आएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हेल्थ सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। इसमें अब नौजवानों के लिए रोजगार के लाखों अवसर और पैदा होना बेहद सुखद है। उनके  बजट भाषण में रोजगार शब्द का 13 बार जिक्र हुआ। साफ है कि म...