आर्थिक

There are reports that many banquet-halls demand in cash for holding functions to evade GST and thus in turn Income Tax also. It should be made compulsory for each banquet-hall to submit complete details of functions held there to some authority to be especially set up for the purpose. Simultaneously all those conducting functions including marriage-celebrations should also file details of celebrations with the same authority. Specially developed software can match the data, and catch hold of those filing false returns. This data by the suggested authority can be shared with Income Tax Department and GST authorities. Even marriage-cards should have print-number of cards and other details about marriage-celebrations as decided by the authority suggested where functions-details are to be fil...

प्रधानमत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ब्रिक्‍स व्‍यापार परिषद् और नव विकास बैंक-एनडीबी के साथ ब्रिक्‍स नेताओं की बैठक में हिस्‍सा लिया।   प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ब्रिक्‍स व्‍यापार परिषद् ने अगले शिखर सम्‍मेलन तक ब्रिक्‍स के सदस्‍य देशों के बीच 500 अरब डॉलर के आपसी व्‍यापार का लक्ष्‍य हासिल करने की रूपरेखा तय की है। उन्‍होंने कहा कि सदस्‍य देशों के बीच आर्थिक पूरकताओं की पहचान   इस प्रयास में महत्‍वपूर्ण होगी। उन्‍होंने कहा कि नव विकास बैंक और ब्रिक्‍स व्‍यापार परिषद् के बीच साझेदारी समझौता दोनों ही संगठनों के लिए लाभदायक रहेगा।   श्री मोदी ने ब्रिक्‍स देशों और नव विकास बैंक से प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में सक्षम अवसंरचनाओं के निर्माण की वैश्विक पहल में साथ आने की अपील की। इसके साथ ही उन्‍होंने भारत में नव विकास बैंक की क्षेत्रीय शाखा खोले जाने का काम ...

      सेन्‍ट्रल जीएसटी दिल्‍ली नॉर्थ की कमिशनरी ने वस्‍तुओं और सेवाओं की वास्‍तविक आपूर्ति के बिना फर्जी चालान जारी करने के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में श्री नवीन मुटरेजा और श्री केशवराम को गिरफ्तार किया गया है और पटियाला हाऊस कोर्ट के मुख्‍य मेट्रोपोलिटन मजिस्‍ट्रेट ने उन्‍हें 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी 42 फर्जी कंपनियां चला रहे थे, जो धोखाधड़ी से इनपुट टैक्‍स क्रेडिट (आईटीसी) को आगे बढ़ाने का काम करती थी,जिसके कारण सरकारी खजाने को धोखे से लूटा जा रहा था। प्रथम दृष्‍ट्या धोखाधड़ी से करीब 22 करोड़ रुपये के चालान काटे गये, जिसमें 150 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी।       दोनों आरोपी अन्‍य बातों के अलावा दिल्‍ली एनसीआर,  हरियाणा, राजस्‍थान और उत्‍तर प्रदेश की फर्जी कंपनियों के जीएसटी पंजीकरण प्राप्‍त कर लेते थे और इसके लिए असंदिग्‍ध व्‍यक्तियों के दस्‍त...

Presently many public-sector banks have collaborated with private-sector Insurance-companies for providing single-window service for banking and insurance. This wrong practice should be replaced by promoting public-sector LIC of India by terminating collaborations by all public-sector banks with private-sector Insurance-companies. Instead all branches of various public-sector banks should be authorized as agents for public-sector LIC of India by giving lucrative incentive-points to branch-managers and bank-employees bringing new policies. Even special LIC counters can be opened at select branches of various public-sector banks. Such a system will enable public-sector LIC of India to expand business manifolds that too by reducing number of LIC branch-offices thus saving a lot on operatin...