प्रेस विज्ञप्ति

‘हमारे यहां स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसमें हमारे साथ बहुत प्रयोग एवं खिलवाड़ होते रहे हैं। इस बीच जहां खिलवाड़ की कोशिश हो रही है वहां पर स्वस्थ भारत अभियान व न्यास स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, यह एक सराहनीय कार्य है। मैं मज़ाक में कहा करता हूं कि हमारे यहां 130 करोड़ की आबादी है तो 132 करोड़ चिकित्सक। यानी किसी को कोई परेशानी हो तो उसे  इलाज संबंधी सलाह देने वालों की कमी नहीं हैं। अपने यहां का स्वभाव जो है वो दूसरे तरह का है। ऐसे में स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देना, लोगों को सस्ती दवा कहां मिलेगी कैसे मिलेगी इस तरह की तमाम जानकारियों से अवगत कराने का काम स्वस्थ भारत कर रहा है। लोगों के बीच में जाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैला रहा है। स्वस्थ भारत यात्रा-2 के माध्यम से स्वस्थ भारत यात्री दल ने 70 दिनों में 16000 किमी की अपनी यात्रा के दौरान 143 ...

The traditional way of producing meat by slaughtering animals may be a matter of past in a few years as Indian scientists begin work on ‘cultured meat’ - meat made by cells extracted from animals. The Cellular and Molecular Biology (CCMB), in collaboration with the National Research Centre on Meat (NRCM), has initiated research aimed at producing meat through cellular agriculture or cells sourced from animals and later cultivated into meat. It can also be called cell-based meat or ‘clean meat’ which will be is nutritionally equivalent to conventional animal meat. The taste, looks and smell of cell-based meat will be exactly like real meat, scientists said. This new method of producing meat could revolutionize food system, and can address concerns relating to food security, environm...

जखोल साकरी बांध, सुपिन नदी, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड की 1 मार्च, 2019 को दूसरी पर्यावरणीय जनसुनवाई की घोषणा हुई है। इस बार जनसुनवाई का स्थल परियोजना स्थल क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर है। यह मोरी ब्लॉक में रखी गई ताकि वह जन विरोध से बच जाए। सरकार ने प्रभावितों को उनकी भाषा में आज तक भी जानकारी नहीं दी जो कि वे आसानी से कर सकते थे। दरअसल 12 जून 2018 को जनता द्वारा सही मुद्दों को लेकर और प्रशासन की सही समझ के कारण जखोल साकरी बांध परियोजना की पर्यावरणीय जनसुनवाई रद्द हुई।  ये मामला सिर्फ और सिर्फ लोगो को उनके क्षेत्र में विकास के नाम पर परिवर्तनों की जानकारी सही व पूरी जानकारी मिलना और उनकी सहमति होने का है। 1 मार्च की जनसुनवाई पर्यावरण आकलन अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के नियम विरुद्ध है जो यह कहता है कि जनसुनवाई प्रभावित क्षेत्र में ही होनी चाहिए प्रभावित क्षेत्र में धारा, जिस गांव की नीचे स...