राज्य – Page 42 – Dialogue India (डायलॉग इंडिया): Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi

Jul252019 by Dialogue IndiaNo Comments

Justified demand to re-spell Delhi: All re-spellings and re-naming of cities and states should be in one go

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It refers to justified and logical demand raised by BJP Parliamentarian Vijay Goel in Rajya Sabha on 24.07.2019 for re-spell British-distorted spelling of Delhi as Dilli. But re-spelling should be Dehli which means entrance, and was a common household name till several decades after independence. Even Dilli is the distorted name. Many other countries like Bangladesh and China have already respelled names of their capitals as per actual pronunciation. Central government should also accept resolution by West Bengal state-assembly to re-name the state to remove confusing pre-fix West and to have a name in Bangla rather than English. Only old-timers know that since western part of pre-independence undivided Bengal came to India, the state was named as West Bengal, and East Bengal turned int...

Jul172019 by Dialogue IndiaNo Comments

Traffic Lok Adalats in Delhi should be replaced by a common discounted pattern

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Delhi Traffic Police with a frequency of some months holds Traffic Lok Adalats, like were held on 13.07.2019 in various District Courts scattered in different parts of capital city of India. Here all pending traffic-challans are settled on the spot on a fraction of original traffic-fine. But it all depends at discretion and mercy of judges conducting these Lok Adalats. In some cases, judges settle for amount as low as rupees fifty for same normal offence like of improper parking or jumping red light, while most others get settled fine of rupees one hundred. At times, judges settle for even increased amount exceeding normally settled rupees one hundred. Such discretionary power given to judges settling same offence with different amounts is highly unjustified. Delhi Traffic Police should i...

Jul82019 by Dialogue IndiaNo Comments

Now Karnataka set for hung assembly and horse-trading

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Permanent solution is a must which may make concept of simultaneous elections a dream-come-true It refers to 10 Congress and 3 JD(S) MLAs quitting coalition government in Karnataka with more quits from ruling coalition possible in days to come, thus possible of fall of state-government just formed after elections recently held in October 2023. Prime Minister is stressing, and rightly too, for simultaneous polls to Lok Sabha and all state-assemblies. But how is it practical if mid-term elections may be necessitated through such fall of state-governments. Only remedy is to elect Chief Minister (or Prime Minister) simultaneously with Speaker and Deputy Speaker by secret and compulsory elections through EVMs equipped with VVPAT on nominations signed by at least 34-percent members with a...

Jul82019 by Dialogue IndiaNo Comments

भद्रलोक में सियासी जंग

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भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक सबसे चुनौतीपूर्व वह पश्चिम बंगाल राज्य रहा है, जहां उसके पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनने के बावजूद पार्टी का ना तो राज्य की विधानसभा और ना ही लोकसभा में उल्लेखनीय नुमाइंदगी रही। 1967 में जब गैरकांग्रेसवाद के नारे पर पश्चिम बंगाल में भी गैरकांग्रेसी दलों का गठबंधन बना तो उसमें तत्कालीन जनसंघ महज एक सीट जीतने में ही कामयाब रहा था। बाद के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना तो उसमें वामविरोध की धुरी बन चुकी तब बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हुई। इस गठबंधन का 1998 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, जिसे तब दो लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन बाद में यह गठब...

Jul82019 by Dialogue IndiaNo Comments

हिंदी से तमिलों को आख़िर दिक़्क़त(परेशानी) क्या है?

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मणिशंकर अय्यर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कस्तूरीरंगन कमिटी की रिपोर्ट में एक आधे वाक्य को लेकर तमिलनाडु में जो हंगामा और विरोध हुआ, उससे तमिलनाडु के बाहर रहने वाले भारतीय हैरान हो गए. उन्हें समझ में नहीं आया कि आख़िर तमिलनाडु में हिंदी का इतना विरोध क्यों हो रहा है. कस्तूरीरंगन कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफ़ारिश की थी कि तमिलनाडु समेत सभी ग़ैर-हिंदी भाषी राज्यों में एक क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेज़ी के अलावा सभी सेकेंडरी स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए. इस सुझाव का सबसे कड़ा विरोध तमिलनाडु में हुआ. इस पर हैरान होने वालों को स्कूलों में हिंदी पढ़ने की अनिवार्यता के ख़िलाफ़ (विरुद्ध)तमिलभाषियों के आंदोलन का इतिहास याद करना चाहिए. ये क़िस्सा क़रीब दो सदी पुराना है. 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को क़ाबू में रखने वाली अपनी अक़्लमंदी (समझधार) भरी नीति को तिलांजलि दे दी. इसके बाद ...

Jun292019 by Dialogue IndiaNo Comments

फरेब के सहारे सफर करने की कोशिश केजरीवाल की

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दिल्ली में महिलाएं मेट्रो रेल और डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा के बाद अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उनका एकमात्र मकसद सारी व्यवस्था को ही चौपट कर देना है। अरविंद केजरीवाल यह सब पैंतरेबाजी इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव पर ही उनकी नजर हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में उनकी आम आदमी पार्टी (आप) को जनता ने दिल्ली और शेष अन्य राज्यों में पूरी तरह से खारिज करके रख दिया है। दिल्ली में आप के सातों उम्मीदवार कहीं भी मुकाबले तक में नहीं दिखाई दिए। अब केजरीवाल को लगता है कि वे मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का औरतों को झुनझुना पकड़ा कर आगामी दिल्ली विधान सभा का चुनाव जीते लेंगे। अगर केजरीवाल सभी महिलाओं के लिए मुफ़्त सेवा न देकर इसे किसी एक खास वर्ग की महिलाओं तक सीमित रखते तो भी कोई बात होती। जैसे कि वे स्कू...

Jun102019 by Dialogue IndiaNo Comments

राजस्थान में कांग्रेस का सूपड़ा साफ

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लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतगणना के बाद राजस्थान में भाजपा की 25 की 25 सीटों पर प्रचंड जीत के बाद यह परंपरा टूट गई है कि सत्तारूढ़ दल को लोकसभा चुनाव में अधिक सीटें मिलती है। प्रदेश की जनता ने यह बता दिया कि यह लोकसभा का चुनाव था, देश का चुनाव था, देश के मुद्दों को लेकर चुनाव था, राष्ट्र के हितों को लेकर चुनाव था। देश के मान सम्मान और सेना के शौर्य के सम्मान की रक्षा को लेकर चुनाव था। इस चुनाव में ना तो किसान कर्जमाफी का मुद्दा गहलोत सरकार भुना सकी और ना ही बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को लेकर की गई घोषणाओं का फायदा उठा सकी। सिर्फ देशहित, राष्ट्रहित, सेना के सम्मान का मुद्दा यहां छाया रहा। गहलोत सरकार ने बहुत कोशिश की, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने की, लेकिन भाजपा ने भी देश के विकास कार्यों का हवाला देकर बेरोजगारी के सवाल का जवाब दिया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सी...

Jun72019 by Dialogue IndiaNo Comments

अखिलेश सरकार के पतन का सबसे बड़ा कारण यूपी लोकसेवा आयोग की भर्तियों में धांधलियां

May312019 by Dialogue IndiaNo Comments

आर्सेनिक की चपेट में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी

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आर्सेनिक से प्रदूषित जल का उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। भारतीय शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन में पता चला है कि उत्तर प्रदेश की करीब 2.34 करोड़ ग्रामीण आबादी भूमिगत जल में मौजूद आर्सेनिक के उच्च स्तर से प्रभावित है। विभिन्न जिलों से प्राप्त भूमिगत जल के 1680 नमूनों का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश के 40 जिलों के भूजल में आर्सेनिक का उच्च स्तर पाया गया है। राज्य के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित जिलों में आर्सेनिक का उच्च स्तर पाया गया है। इनमें से अधिकांश जिले गंगा, राप्ती और घाघरा नदियों के मैदानी भागों में स्थित हैं। बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद और लखीमपुर खीरी आर्सेनिक से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। शाहजहांपुर, उन्नाव, चंदौली, वाराणसी, प्रतापगढ़, कुशीनगर, मऊ, बलरामपुर, देवरिया और सिद्धार्थनगर के भूजल ...

May252019 by Dialogue IndiaNo Comments

Failure to pay back home-loan makes mother-daughter commit suicide

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It refers to shocking news about mother-daughter committing suicide on 14.05.2019 in a suburb of Thiruvanthapuram for not being able to repay home-loan. This loan-system is in sharp contradiction of ancient India culture which suggested _Save something out of which you earn for difficult times and future needs_. Now liberal economy has made people acting in reverse direction by taking easy loan with excessive luring done by Banks and Non-Banking-Financial-Companies NBFCs through unending mobile-calls through call-centres. Central government should impose a total ban on telephonic-calls by Banks and NBFCs luring potential buyers of loans. These Banks and NBFCs torture loan-takers in every manner psychologically and both civil and criminal cases filed in contradiction to normal procedures...