राज्य

- ललित गर्ग- देश में एक के बाद एक अग्निकांड हो रहे हैं। एक अग्निकांड मुम्बई के पब में हुआ, जहां पन्द्रह लोगों की जान चली गयी है। और अब उससे भी भयानक अग्निकांड बाहरी दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्टरी में हो गया, जिसने 10 महिलाओं समेत 17 लोगों की जान ले ली। उस जहरीली काली आग ने कितने ही परिवारों के घर के चिराग बुझा दिए। कितनी ही आंखों की रोशनी छीन ली और एक कालिख पोत दी कानून और व्यवस्था के कर्णधारों के मुँह पर। ‘अग्निकांड’ एक ऐसा शब्द है जिसे पढ़ते ही कुछ दृश्य आंखांे के सामने आ जाते हैं, जो भयावह होते हैं, त्रासद होते हैं, डरावने होते हैं। जीवन का हर पल दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है। दुर्घटनाओं को लेकर आम आदमी में संवेदनहीनता की काली छाया का पसरना हो या सरकार की आंखों पर काली पट्टी का बंधना-हर स्थिति में मनुष्य जीवन के अस्तित्व एवं अस्मिता पर सन्नाटा पसर रहा है। इन बढ़ती दुर...

It was shocking to receive a copy of fake complaint filed under my forged signature addressed to Prime Minister against Department of Space, a copy of which was also marked to several other government-functionaries. It is not first such case. In past also my name has been quite often misused by filing fake complaints and RTI applications in my name. Even a targeted officer once threatened to sue me with defamation for rupees 50 lakhs. The matter was also taken up through a petition at Central Information Commission, wherein some such facts are mentioned in CIC-verdict dated 10.11.2016 in petition-number CIC-SA-C-2016-000324. Most important safeguard is to make it compulsory to attach a copy of Identity (ID) Proof bearing signature of the petitioner with each complaint agai...

Delhi BJP President hit a political self-goal on unfortunate fire-tragedy in Bawana (Delhi) on 20.01.2018 killing seventeen poor labourers, when he tried to defend the indefensible by declaring video-clipping a fake one in which Mayor of North Delhi Municipal Corporation (NDMC) was seen whispering with her associates saying that matter of factory-licensing may not be raised since this department rested with NDMC. Even NDMC Mayor never doubted genuineness of her much talked-about video-clipping, though she tried to do damage-control by twisting her statement later. However gravity of the accident required immediate visit to the site by Delhi Chief Minister and his ministers. Even largest inspector-force involving so many departments cannot practically check illegal activities...

आर.के.सिन्हा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत सप्ताह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों को अपने राज्य में करने निवेश करने का न्यौता देने गये। उन्हें लखनऊ या दिल्ली बुला भी सकते थे। पर मुंबई जाकर निवेश के प्रति अपनी गम्भीरता का इज़हार कर अच्छा ही किया। अवसर पर उन्होंने यूपी इंवेस्टर्स समिट 2018 के लिए साल 2018 के फरवरी में लखनऊ में होने वाले बिजनेस समिट के लिए “लोगो” भी यहीं से लॉन्च किया। देखा जाए तो योगी जी उसी दिशा में चल पड़े हैं, जिस पर हरेक मुख्यमंत्री और सरकार को चलना ही चाहिए। कोई भी प्रदेश निजी क्षेत्र के निवेश के बिना चौतरफा विकास कर ही नहीं सकता। आपको देसी-विदेश निवेश तो आकर्षित करना ही होगा। इसी क्रम में आपको अपने राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण भी बनाना होगा , ताकि प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी खुलकर आए। ये अपने आप में सुखद है कि अब अध...

जावेद अनीस मध्यप्रदेश विडम्बनाओं और विरोधाभासों का गढ़ बनता जा रहा है, एक तरफ तो यह सूबा भुखमरी, कुपोषण और किसानों की बदहाली के लिए कुख्यात है तो ठीक उसी समय यह देश का ऐसा पहला सूबा भी बन जाता है जहाँ 'हैप्पीनेस डिपार्टमेंटÓ की शुरुआत की जाती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाख धमकाने, पुचकारने और फरेब के बावजूद किसानों का गुस्सा शांति नहीं हुआ है।इस बार किसानों प्रतिरोध इनता तेज था कि एक बार तो करीब 11 सालों से सूबे की गद्दी पर अंगद की तरह पसरे शिवराजसिंह चौहान की गद्दी हिलती नजर आयी। आदोंलन शुरू होने के करीब पखवाड़े भर के भीतर ही सूबे के करीब दो दर्जन किसानों ने आत्महत्या कर ली लेकिन किसान पुत्र शिवराज सिंह की सरकार का पूरा जोर किसी भी तरह से इस पूरे मसले से ध्यान हटा देने या उसे दबा देने का रहा। पहले आन्दोलनकारियों को 'एंटी सोशल एलिमेंटÓ के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश की गयी और ज...

रामस्वरूप रावतसरे नंदपाल एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग को राजस्थान सरकार ने मान लिया है। राजपूत संगठनों के दबाव के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार झुक गई और उसने सीबीआई जांच की सिफारिश करने का फैसला लिया है। 24 जून 17 की रात को चूरू जिले के मालासर में पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रु्रप के द्वारा आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद से ही लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। 12 जुलाई को आनंदपाल के गांव सांवराद में आयोजित शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ जुटी। गांव में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई और हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ आम लोगों को भी चोटें आई। इस हिंसा के दौरान एक शख्स की जान भी चली गई। हालांकि अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान सरकार ने इतने दिनों बाद सीबीआई जांच की मांग मान ली। राजपूत संगठनों के आगे झुकने की सबसे ब...

अमित त्यागी किसानों की कर्जमाफ़ी के एक बड़े जटिल और भारी भरकम वादे को आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खुद के वित्तीय संसाधनों से पूरा कर ही लिया। सरकार ने बेहतर राजकोषीय प्रबंधन दिखाते हुये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सरकार के बेहतर प्रबंधन को इस आंकड़े से समझा जा सकता है। पिछले वर्ष जो राजकोषीय घाटा 3.22 प्रतिशत था उसे इस वर्ष घटा कर 2.97 प्रतिशत तक लाया जा चुका है। अब अगर सरकार, सरकारी नीतियों की लीकेज रोकने में कामयाब हो गयी तो उसे इस बजट के बेहतर परिणाम प्राप्त होने तय हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में योगी के वस्त्रों की तरह भगवे का पूरा ध्यान रखा है। किसानो और धार्मिक जरूरतों को पूरा करता पहला बजट उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने वाला बजट है। किन्तु इस बजट के पहले एक घटना ने पूरे बजट का रुझान औ...

अमित त्यागी शिक्षामित्र प्रकरण किसी चयनित सरकार के द्वारा वोट बैंक के लिये नागरिकों से खिलवाड़ का निकृष्टम उद्वारण है। बेचारे शिक्षामित्र अच्छा खासा काम कर रहे थे। उन्हे कोई ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं थी। जितना वेतन था उसके अनुसार जीवन की जरूरतों कों उन्होने ढाल लिया था। पर अचानक भूचाल आ गया। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार कों याद आया कि चुनाव के समय पीठासीन अधिकारी आदि अन्य चुनावी कार्यवाहियाँ तो शिक्षक करते हैं। अगर शिक्षामित्रों कों शिक्षक के रूप में समायोजित कर देंगे तो आगामी सभी चुनाव में यह लोग हमारे लिए काम करेंगे। बस इसी गंदी और घिनौनी सोच ने शिक्षा मित्रों की भावनाओं से खिलवाड़ कर दिया। समाजवादी सरकार ने एक गलत नीयत के साथ नियमों की अनदेखी करके शिक्षामित्रों कों समायोजित कर दिया। अब शिक्षामित्रों का वेतन बढ़ गया। उनकी नयी जरूरतें नए वेतन के अनुसार ढल गईं। उन्होने ऋण लेकर वाहन ...

It refers to unconstitutional initiative of Karnataka government in setting up a committee for deciding a separate flag for the state. It is likely that decision of the committee may be there just on eve of elections to state legislative assembly to be held in April 2018, with a motive to provoke regional sentiments amongst voters simply for vote-bank politics. India as a nation having its national flag cannot and must not allow separate flags for states, which will be definitely against integrity of nation. Other states cannot be compared with Jammu and Kashmir having its own flag because of article 370 of the constitution. Officials of Union Home Ministry have instantly, and rightly so, gave clarification against any such separate flag for a state. But this is not enough. Centre ...

Delhi Metro Rail Corporation-DMRC should run Airport Express Metro throughout the day continuously for 24 hours day-night. It is very necessary because even many domestic flights take arrive after present closing hours of Airport Express Metro. Likewise check-in time for even departing domestic flights at times is earlier than start of Airport Express Metro service. Extension of Airport Express Metro Service round the day for 24 hours will provide much needed relief to air-passengers through economical, fast and comfortable metro-journey. However frequency of Airport express Metro service can be kept reduced in night-hours to save on running-expenses. SUBHASH CHANDRA AGRAWAL