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जो कश्मीर में मौतों का इंतज़ार कर रहे हैं!

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हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक जिन लोगों को कश्मीरियों की सबसे ज़्यादा फिक्र है वही लोग इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि कश्मीर में अभी तक कोई बड़ी हिंसा क्यों नहीं हुई! हिंसा देखने की इनकी बेचैनी इतनी है कि कोई हिंसा के पुराने वीडियो शेयर कर रहा है। कोई एक जगह हुई छिटपुट हिंसा को पूरे कश्मीर का माहौल बता रहा है। कोई विदेशी अख़बार या साइट का लिंक शेयर कर डाल रहा है। मगर ऐसा सोचने और करने के पीछे दोनों पक्षों की अपनी-अपनी मजबूरियां हैं। पाकिस्तान को भी पता है सीधी लड़ाई वो हमसे लड़ नहीं सकता। यूएन में जाने से कुछ होगा नहीं। और बाकी तमाम बड़े देशों के भारत के साथ व्यापारिक हित इतने बड़े हैं कि कोई कश्मीर के फटे में अपनी टांग नहीं अड़ाता है। चीन से लेकर मलेशिया तक, सऊदी अरब से लेकर तुर्की तक हर किसी के भारत के साथ ऐसे व्यापारिक रिशते जुड़े हैं कि कोई भी कश्मीर के फटे में टांग अ...
कश्मीर अभी इम्तिहान आगे और भी है।

कश्मीर अभी इम्तिहान आगे और भी है।

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कश्मीर में "कुछ बड़ा होने वाला है" के सस्पेंस से आखिर पर्दा उठ ही गया। राष्ट्रपति के एक हस्ताक्षर ने उस ऐतिहासिक भूल को सुधार दिया जिसके बहाने पाक सालों से वहां आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में सफल होता रहा  लेकिन यह समझ से परे है कि कश्मीर के राजनैतिक दलों के महबूबा मुफ्ती फ़ारूख़ अब्दुल्ला सरीखे नेता और कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष जो कल तक यह कहता था कि कश्मीर समस्या का हल सैन्य कार्यवाही नहीं है बल्कि राजनैतिक है, वो मोदी सरकार के इस राजनीतक हल को क्यों पचा पा रहे हैं। शायद इसलिए कि मोदी सरकार के इस कदम से कश्मीर में अब इनकी राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था ? घरेलू मोर्चे पर भले ही मोदी सरकार ने इसके संवैधानिक कानूनी राजनैतिक आंतरिक सुरक्षा और विपक्ष समेत लागभग हर पक्ष को साधकर अपनी कूटनीतिक सफलता का परिचय दिया है लेकिन अभी इम्तिहान आगे और भी है। क्य...
Karnataka political drama over but permanent remedial measures necessary to prevent immoral politics and to prevent unstable governments and hung assemblies

Karnataka political drama over but permanent remedial measures necessary to prevent immoral politics and to prevent unstable governments and hung assemblies

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After week-long drama by deferring trust-vote by outgoing Karnataka Chief Minister, BJP is set to form a new government in the state with 10 Congress and 3 JD(S) MLAs having resigned from membership of the state-assembly evidently to pave way for fall of Kumaraswamy government which always ruled on ventilator with Chief Minister at times publicly crying on his helplessness to run government according to his will. Evidently present system of electing Speaker helped Congress-JD(S) alliance make a Speaker who helped Kumaraswamy government deferring trust-vote for so long despite even Supreme Court seized with the issue. Any MP or MLA resigning mid-term must not be allowed to contest any election for next six years as an effective check for unnecessary burden of mid-term elections on public...
Justified demand to re-spell Delhi: All re-spellings and re-naming of cities and states should be in one go

Justified demand to re-spell Delhi: All re-spellings and re-naming of cities and states should be in one go

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It refers to justified and logical demand raised by BJP Parliamentarian Vijay Goel in Rajya Sabha on 24.07.2019 for re-spell British-distorted spelling of Delhi as Dilli. But re-spelling should be Dehli which means entrance, and was a common household name till several decades after independence. Even Dilli is the distorted name. Many other countries like Bangladesh and China have already respelled names of their capitals as per actual pronunciation. Central government should also accept resolution by West Bengal state-assembly to re-name the state to remove confusing pre-fix West and to have a name in Bangla rather than English. Only old-timers know that since western part of pre-independence undivided Bengal came to India, the state was named as West Bengal, and East Bengal turned int...
Traffic Lok Adalats in Delhi should be replaced by a common discounted pattern

Traffic Lok Adalats in Delhi should be replaced by a common discounted pattern

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Delhi Traffic Police with a frequency of some months holds Traffic Lok Adalats, like were held on 13.07.2019 in various District Courts scattered in different parts of capital city of India. Here all pending traffic-challans are settled on the spot on a fraction of original traffic-fine. But it all depends at discretion and mercy of judges conducting these Lok Adalats. In some cases, judges settle for amount as low as rupees fifty for same normal offence like of improper parking or jumping red light, while most others get settled fine of rupees one hundred. At times, judges settle for even increased amount exceeding normally settled rupees one hundred. Such discretionary power given to judges settling same offence with different amounts is highly unjustified. Delhi Traffic Police should i...
Now Karnataka set for hung assembly and horse-trading

Now Karnataka set for hung assembly and horse-trading

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Permanent solution is a must which may make concept of simultaneous elections a dream-come-true It refers to 10 Congress and 3 JD(S) MLAs quitting coalition government in Karnataka with more quits from ruling coalition possible in days to come, thus possible of fall of state-government just formed after elections recently held in October 2023. Prime Minister is stressing, and rightly too, for simultaneous polls to Lok Sabha and all state-assemblies. But how is it practical if mid-term elections may be necessitated through such fall of state-governments. Only remedy is to elect Chief Minister (or Prime Minister) simultaneously with Speaker and Deputy Speaker by secret and compulsory elections through EVMs equipped with VVPAT on nominations signed by at least 34-percent members with a...
भद्रलोक में सियासी जंग

भद्रलोक में सियासी जंग

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भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक सबसे चुनौतीपूर्व वह पश्चिम बंगाल राज्य रहा है, जहां उसके पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनने के बावजूद पार्टी का ना तो राज्य की विधानसभा और ना ही लोकसभा में उल्लेखनीय नुमाइंदगी रही। 1967 में जब गैरकांग्रेसवाद के नारे पर पश्चिम बंगाल में भी गैरकांग्रेसी दलों का गठबंधन बना तो उसमें तत्कालीन जनसंघ महज एक सीट जीतने में ही कामयाब रहा था। बाद के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना तो उसमें वामविरोध की धुरी बन चुकी तब बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हुई। इस गठबंधन का 1998 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, जिसे तब दो लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन बाद में यह गठब...
हिंदी से तमिलों को आख़िर दिक़्क़त(परेशानी) क्या है?

हिंदी से तमिलों को आख़िर दिक़्क़त(परेशानी) क्या है?

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मणिशंकर अय्यर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कस्तूरीरंगन कमिटी की रिपोर्ट में एक आधे वाक्य को लेकर तमिलनाडु में जो हंगामा और विरोध हुआ, उससे तमिलनाडु के बाहर रहने वाले भारतीय हैरान हो गए. उन्हें समझ में नहीं आया कि आख़िर तमिलनाडु में हिंदी का इतना विरोध क्यों हो रहा है. कस्तूरीरंगन कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफ़ारिश की थी कि तमिलनाडु समेत सभी ग़ैर-हिंदी भाषी राज्यों में एक क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेज़ी के अलावा सभी सेकेंडरी स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए. इस सुझाव का सबसे कड़ा विरोध तमिलनाडु में हुआ. इस पर हैरान होने वालों को स्कूलों में हिंदी पढ़ने की अनिवार्यता के ख़िलाफ़ (विरुद्ध)तमिलभाषियों के आंदोलन का इतिहास याद करना चाहिए. ये क़िस्सा क़रीब दो सदी पुराना है. 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को क़ाबू में रखने वाली अपनी अक़्लमंदी (समझधार) भरी नीति को तिलांजलि दे दी. इसके बाद ...
फरेब के सहारे सफर करने की कोशिश केजरीवाल की

फरेब के सहारे सफर करने की कोशिश केजरीवाल की

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दिल्ली में महिलाएं मेट्रो रेल और डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा के बाद अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उनका एकमात्र मकसद सारी व्यवस्था को ही चौपट कर देना है। अरविंद केजरीवाल यह सब पैंतरेबाजी इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव पर ही उनकी नजर हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में उनकी आम आदमी पार्टी (आप) को जनता ने दिल्ली और शेष अन्य राज्यों में पूरी तरह से खारिज करके रख  दिया है। दिल्ली में आप के सातों उम्मीदवार कहीं भी मुकाबले तक में नहीं दिखाई दिए। अब केजरीवाल को लगता है कि वे मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का औरतों को झुनझुना पकड़ा कर आगामी दिल्ली विधान सभा का चुनाव जीते लेंगे। अगर केजरीवाल सभी महिलाओं के लिए मुफ़्त सेवा न देकर इसे किसी एक खास वर्ग की महिलाओं तक सीमित रखते तो भी कोई बात होती। जैसे कि वे स्कू...

राजस्थान में कांग्रेस का सूपड़ा साफ

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लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतगणना के बाद राजस्थान में भाजपा की 25 की 25 सीटों पर प्रचंड जीत के बाद यह परंपरा टूट गई है कि सत्तारूढ़ दल को लोकसभा चुनाव में अधिक सीटें मिलती है। प्रदेश की जनता ने यह बता दिया कि यह लोकसभा का चुनाव था, देश का चुनाव था, देश के मुद्दों को लेकर चुनाव था, राष्ट्र के हितों को लेकर चुनाव था। देश के मान सम्मान और सेना के शौर्य के सम्मान की रक्षा को लेकर चुनाव था। इस चुनाव में ना तो किसान कर्जमाफी का मुद्दा गहलोत सरकार भुना सकी और ना ही बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को लेकर की गई घोषणाओं का फायदा उठा सकी। सिर्फ देशहित, राष्ट्रहित, सेना के सम्मान का मुद्दा यहां छाया रहा। गहलोत सरकार ने बहुत कोशिश की, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने की, लेकिन भाजपा ने भी देश के विकास कार्यों का हवाला देकर बेरोजगारी के सवाल का जवाब दिया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सी...