राज्य

It refers to Karnatak government taking U-turn when it amended its earlier circular regarding taking back cases against Innocent Minorities to cover all innocent persons rather than only innocent minorities, but only when opposition BJP highlighted minority-appeasing policy of state-government for vote-bank politics in view of forthcoming assembly-elections. Now Karnatak government is giving clarification that circular was based on recommendations of Rajender Sachchar committee. If it is so, why such a circular was issued now decades after Rajender Sachchar Committee presented its report. Secondly, the circular (earlier and modified) were not necessitated at all because no law can provide provision to harass innocent persons. Innocence can only be proved by any court-verdict. Any s...

It refers to Bihar Chief Minister providing a bullet-proof Toyota Fortuner SUV instantly on demand to his predecessor Jeetan Ram Manjhi when the later went to meet Nitish Kumar, without usual file-movement or other government-formalities bypassing all rules and procedures. This can be possible only when democratically elected leaders behave like monarchy rulers. Bihar Chief Minister should make it clear how such replacement of car for former Bihar Chief Minister was done without proper verification bypassing normal government-procedure. Bypassing government-procedure is also a corrupt practice. It is beyond understanding why tax-payers are unnecessarily burdened by white elephants present in form of former Chief Ministers. Already Supreme Court is seized with nuisance of government...

- ललित गर्ग- देश में एक के बाद एक अग्निकांड हो रहे हैं। एक अग्निकांड मुम्बई के पब में हुआ, जहां पन्द्रह लोगों की जान चली गयी है। और अब उससे भी भयानक अग्निकांड बाहरी दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्टरी में हो गया, जिसने 10 महिलाओं समेत 17 लोगों की जान ले ली। उस जहरीली काली आग ने कितने ही परिवारों के घर के चिराग बुझा दिए। कितनी ही आंखों की रोशनी छीन ली और एक कालिख पोत दी कानून और व्यवस्था के कर्णधारों के मुँह पर। ‘अग्निकांड’ एक ऐसा शब्द है जिसे पढ़ते ही कुछ दृश्य आंखांे के सामने आ जाते हैं, जो भयावह होते हैं, त्रासद होते हैं, डरावने होते हैं। जीवन का हर पल दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है। दुर्घटनाओं को लेकर आम आदमी में संवेदनहीनता की काली छाया का पसरना हो या सरकार की आंखों पर काली पट्टी का बंधना-हर स्थिति में मनुष्य जीवन के अस्तित्व एवं अस्मिता पर सन्नाटा पसर रहा है। इन बढ़ती दुर...

It was shocking to receive a copy of fake complaint filed under my forged signature addressed to Prime Minister against Department of Space, a copy of which was also marked to several other government-functionaries. It is not first such case. In past also my name has been quite often misused by filing fake complaints and RTI applications in my name. Even a targeted officer once threatened to sue me with defamation for rupees 50 lakhs. The matter was also taken up through a petition at Central Information Commission, wherein some such facts are mentioned in CIC-verdict dated 10.11.2016 in petition-number CIC-SA-C-2016-000324. Most important safeguard is to make it compulsory to attach a copy of Identity (ID) Proof bearing signature of the petitioner with each complaint agai...

Delhi BJP President hit a political self-goal on unfortunate fire-tragedy in Bawana (Delhi) on 20.01.2018 killing seventeen poor labourers, when he tried to defend the indefensible by declaring video-clipping a fake one in which Mayor of North Delhi Municipal Corporation (NDMC) was seen whispering with her associates saying that matter of factory-licensing may not be raised since this department rested with NDMC. Even NDMC Mayor never doubted genuineness of her much talked-about video-clipping, though she tried to do damage-control by twisting her statement later. However gravity of the accident required immediate visit to the site by Delhi Chief Minister and his ministers. Even largest inspector-force involving so many departments cannot practically check illegal activities...

आर.के.सिन्हा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत सप्ताह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों को अपने राज्य में करने निवेश करने का न्यौता देने गये। उन्हें लखनऊ या दिल्ली बुला भी सकते थे। पर मुंबई जाकर निवेश के प्रति अपनी गम्भीरता का इज़हार कर अच्छा ही किया। अवसर पर उन्होंने यूपी इंवेस्टर्स समिट 2018 के लिए साल 2018 के फरवरी में लखनऊ में होने वाले बिजनेस समिट के लिए “लोगो” भी यहीं से लॉन्च किया। देखा जाए तो योगी जी उसी दिशा में चल पड़े हैं, जिस पर हरेक मुख्यमंत्री और सरकार को चलना ही चाहिए। कोई भी प्रदेश निजी क्षेत्र के निवेश के बिना चौतरफा विकास कर ही नहीं सकता। आपको देसी-विदेश निवेश तो आकर्षित करना ही होगा। इसी क्रम में आपको अपने राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण भी बनाना होगा , ताकि प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी खुलकर आए। ये अपने आप में सुखद है कि अब अध...

जावेद अनीस मध्यप्रदेश विडम्बनाओं और विरोधाभासों का गढ़ बनता जा रहा है, एक तरफ तो यह सूबा भुखमरी, कुपोषण और किसानों की बदहाली के लिए कुख्यात है तो ठीक उसी समय यह देश का ऐसा पहला सूबा भी बन जाता है जहाँ 'हैप्पीनेस डिपार्टमेंटÓ की शुरुआत की जाती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाख धमकाने, पुचकारने और फरेब के बावजूद किसानों का गुस्सा शांति नहीं हुआ है।इस बार किसानों प्रतिरोध इनता तेज था कि एक बार तो करीब 11 सालों से सूबे की गद्दी पर अंगद की तरह पसरे शिवराजसिंह चौहान की गद्दी हिलती नजर आयी। आदोंलन शुरू होने के करीब पखवाड़े भर के भीतर ही सूबे के करीब दो दर्जन किसानों ने आत्महत्या कर ली लेकिन किसान पुत्र शिवराज सिंह की सरकार का पूरा जोर किसी भी तरह से इस पूरे मसले से ध्यान हटा देने या उसे दबा देने का रहा। पहले आन्दोलनकारियों को 'एंटी सोशल एलिमेंटÓ के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश की गयी और ज...

रामस्वरूप रावतसरे नंदपाल एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग को राजस्थान सरकार ने मान लिया है। राजपूत संगठनों के दबाव के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार झुक गई और उसने सीबीआई जांच की सिफारिश करने का फैसला लिया है। 24 जून 17 की रात को चूरू जिले के मालासर में पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रु्रप के द्वारा आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद से ही लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। 12 जुलाई को आनंदपाल के गांव सांवराद में आयोजित शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ जुटी। गांव में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई और हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ आम लोगों को भी चोटें आई। इस हिंसा के दौरान एक शख्स की जान भी चली गई। हालांकि अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान सरकार ने इतने दिनों बाद सीबीआई जांच की मांग मान ली। राजपूत संगठनों के आगे झुकने की सबसे ब...

अमित त्यागी किसानों की कर्जमाफ़ी के एक बड़े जटिल और भारी भरकम वादे को आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खुद के वित्तीय संसाधनों से पूरा कर ही लिया। सरकार ने बेहतर राजकोषीय प्रबंधन दिखाते हुये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सरकार के बेहतर प्रबंधन को इस आंकड़े से समझा जा सकता है। पिछले वर्ष जो राजकोषीय घाटा 3.22 प्रतिशत था उसे इस वर्ष घटा कर 2.97 प्रतिशत तक लाया जा चुका है। अब अगर सरकार, सरकारी नीतियों की लीकेज रोकने में कामयाब हो गयी तो उसे इस बजट के बेहतर परिणाम प्राप्त होने तय हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में योगी के वस्त्रों की तरह भगवे का पूरा ध्यान रखा है। किसानो और धार्मिक जरूरतों को पूरा करता पहला बजट उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने वाला बजट है। किन्तु इस बजट के पहले एक घटना ने पूरे बजट का रुझान औ...