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स्वयंसेवी संस्थाओं की  धूमिल होती छवि

स्वयंसेवी संस्थाओं की धूमिल होती छवि

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  भारत को स्वयं सेवी संस्थाओं का देश कहा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में भारत सरकार ने संपूर्ण देश में पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं की गणना कराई थी। इसके अनुसार देश भर के राज्यों में 38 लाख से कुछ अधिक एवं संघीय प्रदेशों में 72000 स्वयं सेवी संस्थाएं पंजीकृत थी। तीन राज्यों ने अपने आंकड़े नहीं भेजे थे। इस प्रकार ऐसी संस्थाओं की संख्या 35 लाख अनुमानित की जा सकती हैै। भारत में कुल 35 लाख सरकारी स्कूल काम कर रहे हैं एवं सरकारी अस्पतालों की संख्या केवल 36000 के लगभग है। पूरे देश में 89 लाख 30 हजार पुलिस कर्मी कार्यरत हैं जबकि इनकी स्वीकृत संख्या 39 लाख है। ऐसा अनुमान लगाया गया है पूरे विश्व में स्वयं सेवी संस्थाओं की संख्या एक करोड़ के लगभग है एवं दुनिया की कुल आबादी लगभग 8 अरब से कुछ ज्यादा है। इस प्रकार हमारे देश में विश्व की जनसंख्या का लगभग 16-17 प्रतिशत निवास क...
मेघालय हाई कोर्ट के एक सही फैसले पर सियासत?

मेघालय हाई कोर्ट के एक सही फैसले पर सियासत?

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भारत का विभाजन 1947 में धर्म के आधार पर हुआ था। अलग हो कर पाकिस्तान ने स्वयं को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जबकि भारत ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहना पसंद किया। भारत को भी उस समय स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। जो हिंदू उस समय भारत नहीं आ पाए वो और उनकी पीढ़ी तीन पड़ोसी देशों में तरह तरह के अत्याचार सह रही हैं। पड़ोसी देशों अथवा दुनिया के किसी भी कोने से कोई हिंदु, सिख, जैन, बौद्ध,  गारो, खासी जयंती, पारसी, ईसाई जब भी भारत आए भारत सरकार को उन्हें तुरंत नागरिकता देनी चाहिए और बहुत ज्यादा कागज़ात प्रमाण के तौर पर नहीं मांगने चाहिए।’’ मेघालय होई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के एक मामले में साहसिक फैसला सुनाते हुए भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की वर्तमान प्रक्रिया को सुधारने और समान कानून लाने का अनुरोध किया है। उ...
इसीलिए तो सही है सवर्णो को आरक्षण देना

इसीलिए तो सही है सवर्णो को आरक्षण देना

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केन्द्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने अंततः सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण देकर एक पुरानी और जायज मांग को मान लिया है। मोदी सरकार के इस फैसले से उन करोड़ों सवर्ण हिन्दुओं को भी कुछ राहत मिल सकेगी जो पीढ़ियों से निर्धनता का जीवन जीने को अभिशप्त हैं। यह दस प्रतिशत का आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों के सुदूर इलाकों की पांच दशकों से खाक छानने के मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बाद कह सकता हूं कि इनमें बड़ी संख्या में अगड़ी जातियों के लोग बेहद विषम हालातों में जीवनयापन कर रहे हैं। इनकी जमीन की जोत निरंतर घटती ही जा रही है। इनके हितों का कोई देखने वाला भी नहीं है। ये तो दूसरों की खेतों में भी जाकर मजदूरी कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन घर की महिलाए...
Income-limit for availing cast-based reservation should also be fixed

Income-limit for availing cast-based reservation should also be fixed

राष्ट्रीय
It refers to central government successfully getting passed Constitutional Amendment Bill by both Houses of Parliament with most opposition parties giving support to the bill. But rule fixing parameters for getting reservation should be same for general and cast-based categories. Reservation to cast-based categories should also be provided for families having annual income of rupees eight lakhs, agricultural land less than 5 acres, residences less than 1000 square-feet and residential plot less than 100 square yards in notified municipal area and 200 square yards in non-notified municipal area. System will be even advantageous for vote-bank politics because majority of cast-based system will be benefitted isolating a very small section of creamy layer. Moreover reservation in both ge...
राष्ट्रवाद के मुद्दों पर ईमानदारी से चर्चा करें सांसद

राष्ट्रवाद के मुद्दों पर ईमानदारी से चर्चा करें सांसद

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हमारे दादा जी स्वर्गीय नेहरु जी को देशभक्त समझते थे लेकिन मुझे लगता है कि नेहरूजी सत्ता भक्त थे I मेरे पिताजी स्वर्गीय इंदिरा जी को को देशभक्त मानते थे लेकिन अब मुझे लगता है कि वह भी गलत थे I 2014 तक मैं केजरीवाल जी को देशभक्त समझता था, लेकिन अब लगता है कि मैं भी गलत था I कुछ दिन पहले तक जो लोग राम-रहीम और निर्मल बाबा को संत मानते थे अब वे भी अपनी गलती स्वीकार करते हैं I नेहरु जी के सेकुलरिज्म को समझने में हमें 50 साल लगा और मुलायम सिंह के समाजवाद को पहचानने में 25 साल लेकिन युवा पीढ़ी ने केजरीवाल की ईमानदारी और राहुल जी की जनेऊगीरी को बहुत जल्दी पहचान लिया इससे स्पस्ट हैं कि आज का युवा बहुत समझदार है और उसे बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल हैI आने वाली पीढ़ियाँ यह जरुर तय करेंगी कि कौन सच्चा राष्ट्रवादी है और कौन झूंठा, कौन असली समाजवादी है और कौन नकली, कौन ईमानदार है और कौन नटवरलाल, कौन वास...
मोदी सरकार कर रही है रेलवे का विकास

मोदी सरकार कर रही है रेलवे का विकास

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क्या_आप_जानते_हैं ? मोदी सरकार देश में ट्रेनों की लेट लतीफी को खत्म करने के लिए क्या कर रही है ? यदि आप ट्रेनों की लेट लतीफी से परेशान है तो यह खबर आपको राहत देने वाली है, लेकिन साथ ही आपको थोड़ा और धैर्य रखना होगा और मोदी सरकार पर विश्वास, और अपना आशीर्वाद बनाए रखना होगा. मोदी सरकार देश में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर बना रही है, जिसपर सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी. इस फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण के बाद ट्रेनों की लेट लतीफी काफी हद तक कम हो जाएगी. इसके अलावा पुराने रेलवे ट्रैक को बदल कर नए रेलवे ट्रैक बिछाने का काम तेज गति से चल रहा है, इस नए ट्रैक की खासियत ये होगी की इसपर आने वाले समय में आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी. उदाहरण के तौर पर ट्रेन-18 ऐसे ही आधुनिक रेलवे ट्रैक पर 180kmph की रफ्तार से दौड़ रही है. मोदी सरकार रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण...
समय है ज्ञान को किताबों से बाहर निकालने का

समय है ज्ञान को किताबों से बाहर निकालने का

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आज सोशल मीडिया केवल अपनी बात कहने का एक सशक्त माध्यम नहीं रह गया है बल्कि काफी हद तक वो समाज का आईना भी बन गया है। क्योंकि कई बार उसके माध्यम से हमें अपने आसपास की वो कड़वी सच्चाई देखने को मिल जाती है जिसके बारे में हमें पता तो होता है लेकिन उसके गंभीर दुष्परिणामों का अंदाजा नहीं होता। ताज़ा उदाहरण सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होते एक वीडियो का है जिसमें कॉलेज के युवक युवतियों से हाल के विधानसभा चुनावों के बाद नई सरकार के विषय में उनके विचार जानने की कोशिश की जा रही है। प्रश्नकर्ता हर युवक युवती से पूछती है कि चुनावों के बाद मध्यप्रदेश का “राष्ट्रपति” किसे बनना चाहिए? किसी ने किसी नेता का नाम लिया तो किसी ने दूसरे का। एक दो ने तो यहां तक कहा कि उसे लगता है कि शिवराज को एक और मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन एक भी युवा ने यह नहीं कहा कि प्रश्न ही गलत है क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति नहीं मुख्यमंत्र...
Religious places must not be immunized from unauthorized construction

Religious places must not be immunized from unauthorized construction

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Encroachments of footpaths by mosques on two sides of main SubhashMarg in Daryaganj, Delhi It is be observed that in last some years most of the mosques throughout Delhi have undergone major renovation coupled with encroachment on footpaths. A bare look at renovated mosques reveal that such construction is done without plan-approval from concerned authorities. Example is such construction done in mosques on two sides of main Subhash Marg in Daryaganj, Delhi where not only footpath is encroached, but even successive upper floors have been extended furthermore. It should also be verified if such encroachment and floor-wise extension in Daryaganj violate rules of Archeological Department. Commercial use of ground floor of one of the mosque is also evident when the earlier road-side eate...
शिक्षा के लिये क्राउडफंडिंग की रोशनी

शिक्षा के लिये क्राउडफंडिंग की रोशनी

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भारत में क्राउडफंडिंग का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, विदेशों में यह स्थापित है, लेकिन भारत के लिये यह तकनीक एवं प्रक्रिया नई है, चंदे का नया स्वरूप है जिसके अन्तर्गत जरूरतमन्द अपने इलाज, शिक्षा, व्यापार आदि कीे आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकता है। न केवल व्यक्तिगत जरूरतों के लिये बल्कि तमाम सार्वजनिक योजनाओं, धार्मिक कार्यों और जनकल्याण उपक्रमों को पूरा करने के लिए लोग इसका सहारा ले रहे हैं। भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग अधिक देखने में आ रहा है। अभावग्रस्त एवं गरीब लोगों के लिये यह एक रोशनी बन कर प्रस्तुत हुआ है। इसे भारत में स्थापित करने एवं इसके प्रचलन को प्रोत्साहन देने के लिये क्राउडफंडिंग मंच इम्पैक्ट गुरु के प्रयास उल्लेखनीय है। चिकित्सा के क्षेत्र में अनूठेे कीर्तिमान गढ़ने के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में उसकी प्रभावी प्रस्तुति देखने को मिल रही है। इसका ताजा उदाहरण है ऊंच...
सांसदों व नेताओं से 10 सवाल

सांसदों व नेताओं से 10 सवाल

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माननीय सांसद जी, नमस्ते ! ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत कभी भी शीर्ष 20 देशों में शामिल नहीं हो पाया! यदि पिछले 20 साल की रैंकिंग देखें तो 1998 में हम 66वें स्थान पर, 1999 में 72वें स्थान पर, 2000 में 69वें स्थान पर, 2001 और 2002 में 71वें स्थान पर, 2003 में 83वें स्थान पर, 2004 में 90वें स्थान पर, 2005 में 88वें स्थान पर, 2006 में 70वें स्थान पर, 2007 में 72वें स्थान पर, 2008 में 85वें स्थान पर, 2009 में 84वें स्थान पर, 2010 में 87वें स्थान पर, 2011 में 95वें स्थान पर, 2012 में 94वें स्थान पर, 2013 में 87वें स्थान पर, 2014 में 85वें स्थान पर, 2015 में 76वें स्थान पर, 2016 में 79वें स्थान पर और 2017 में 81वें स्थान पर थे! इससे स्पस्ट है कि जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आयी है ! इस वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 103वें स्थान पर, साक्षरता दर ...