विश्लेषण

हाल ही में मोदी सरकार द्वारा लागू हुए मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इसे एक अच्छी पहल बता रहे हैं तो वही पर दूसरे लोग इसे जनता के बीच ख़ौफ़ पैदा करने का एक नया तरीक़ा। कुछ तो इसे यातायात पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ाने का एक नया औज़ार भी बता रहे हैं। मोटर नियम को सख्त बनाकर मोदी सरकार के परिवहन विभाग ने यातायात नियम का उल्लंघन रोकने की कोशिश तो ज़रूर की है। लेकिन इसे कामयाब बनाने के लिए केवल जुर्माने की राशि पांच से सौ गुणा तक बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। मौजूदा नियम को अगर काफ़ी सख़्ती से लागू किया जाता और जुर्माने की राशि को दुगना या तिगुना किया जाता, तो काफ़ी सुधार हो सकता सम्भव था। उदाहरण के तौर पर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब भारत में जब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था तो दिल्ली में एक लेन केवल खिलाड़ियों की बस और आपातकालीन वाहनों...

After having failed to garner support for its campaign against India on Kashmir, Pakistan is trying to create a shadow of war in the Indian subcontinent. There are reports of Pakistan Army mobilizing some 2000 troops along the Line of Control in the Pak-occupied-Kashmir. The Indian Army has confirmed this report. Although, there is little chance of yet another Indo-Pak war, one should remember the fact that there is dearth of ‘saner’ elements in the Army establishment of Pakistan. The knee jerk reaction of Pakistan Prime Minister Imran Khan immediately after India’s decision to revoke Article 370 of the Constitution ending special status of Jammu and Kashmir on August 5, threatening India with ‘conventional war’ and reminding India and the world community of consequences of war between tw...