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Plan to increase the number of MSMES in the country

Plan to increase the number of MSMES in the country

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The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprisesis striving to increase the number of micro and small industries in the country on a sustainable basis through implementation of various schemes andprogrammes. The Ministry provides better credit facility, technology upgradation and skilling to boost the entire MSME eco-system. Followings are the major schemes being implemented by Ministry of MSME: (i)     Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP): This is a credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth. The Scheme was launched during 2008-09. A total of 5.45 lakh micro enterprises have been assisted with a margin ...
Initiatives taken for Increasing Domestic Production of Oil and Gas

Initiatives taken for Increasing Domestic Production of Oil and Gas

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The policy initiatives taken by the Government to increase domestic production of oil and gas include:- Policy for Relaxations, Extensions and Clarifications under Production Sharing Contract (PSC) regime for early monetization of hydrocarbon discoveries Discovered Small Field Policy Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy Policy for Extension of Production Sharing Contracts Policy for early monetization of Coal Bed Methane Setting up of National Data Repository Appraisal of Unappraised areas in Sedimentary Basins. Re-assessment of Hydrocarbon Resources. Policy framework to streamline the working of Production Sharing Contracts in Pre-NELP and NELP Blocks Policy to Promote and Incentivize Enhanced Recovery Methods for Oil and Gas Policy framework f...
‘Make in India’ Initiative in Defence Sector

‘Make in India’ Initiative in Defence Sector

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‘Make in India’ programme is being used by the Government for defence procurements by categorising the capital acquisition proposals under ‘Buy (Indian-IDDM)’, ‘Buy (Indian)’, ‘Buy and Make (Indian)’, ‘Make’ and ‘Strategic Partnership Model’ categories of Defence Procurement Procedure (DPP)-2016. DPP -2016 focuses on institutionalising, streamlining and simplifying defence procurement procedure to give a boost to ‘Make in India’ initiative of the Government of India. In the last four financial years i.e. from 2015-16 to 2018-19, out of the total 210 contracts, 135 contracts have been signed with Indian Vendors including Defence Public Sector Undertakings/ Public Sector Undertakings/ Ordnance Factory Board and private vendors for capital procurement of defence equipment for Armed Forces suc...
National Policy on Bio-Fuel

National Policy on Bio-Fuel

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The National Policy on Biofuels-2018 notified on 8.6.2018, inter-alia, allows production of ethanol from damaged food grains like wheat, broken rice etc. which are unfit for human consumption. The policy also allows conversion of surplus quantities of food grains to ethanol, based on the approval of National Biofuel Coordination Committee. Use of damaged foodgrains and surplus foodgrains for production of ethanol will increase its availability for Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme.  During the ethanol supply year 2017-18, 150.5 crore litres of ethanol was blended in Petrol which resulted in foreign exchange impact of about Rs. 5070 crore and carbon emission reduced to the extent of 29.94 lakh tonnes. The National Policy on Biofuels-2018 approved by the Government envisages an ...
वस्‍तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर दरों में परिवर्तन संबंधी जीएसटी परिषद के फैसले

वस्‍तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर दरों में परिवर्तन संबंधी जीएसटी परिषद के फैसले

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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज यहां जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक हुई। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद परिषद की यह पहली बैठक थी। इस बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडे और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर निम्‍नलिखित जीएसटी की दरों से संबंधित परिवर्तनों की सिफारिश की है। इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जर और इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर लेने के बारे में जीएसटी रियायतों से संबंधित मुद्दों पर परिषद ने सिफारिश की है कि इस मुद्दे की निर्धारण समिति (फिटमेंट कमिटी) द्वारा विस्तार से जांच की जाए और अगली बैठक में परिषद के समक्ष प्रस्‍तुत किया जाए। सौर ऊर्जा उत्‍पादन प्रणालियां और पवन टर्बाइन माननीय...
राजनाथ सिंह को रक्षा और अमित शाह को गृह मंत्रालय

राजनाथ सिंह को रक्षा और अमित शाह को गृह मंत्रालय

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राजनाथ सिंह को देश का नया रक्षा मंत्री और अमित शाह गृह मंत्री बनाया गया है। गुरुवार को राष्‍ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। राजनाथ सिंह को देश का नया रक्षा मंत्री और अमित शाह गृह मंत्री बनाया गया है। गुरुवार को राष्‍ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज दिल्‍ली में होने जा रही है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गुरुवार को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभाल ली। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हजारों लोगों व अनेक खास मेहमानों की मौजूदगी में उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोदी के साथ भाजपा नीत राजग मंत्रिपरिषषद में पीएम मोदी के अलावा कुल 57 मंत्री बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के विभागों की सूची सामने आ गई है। राजनाथ सिंह को...
ICMR calls for ban on e-cigarettes

ICMR calls for ban on e-cigarettes

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The Indian Council of Medical Research (ICMR) has recommended complete ban on e-cigarettes and other electronic nicotine delivery systems (ENDS), based on currently available scientific evidence. In a white paper released today, the council noted that e-cigarettes and other such devices contained not only nicotine solution, which was highly addictive, but also harmful ingredients such as flavoring agents and vaporizers. “Use of ENDS or e-cigarettes has documented adverse effects on humans, which include DNA damage; carcinogenic, cellular, molecular and immunological toxicity; respiratory, cardiovascular and neurological disorders; and adverse impact on fetal development and pregnancy,” the paper noted.   The paper has rejected the argument that e-cigarettes could help smokers qui...
वीर सावरकर का विरोध करने वाले कायर है.

वीर सावरकर का विरोध करने वाले कायर है.

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कांग्रेस और वामपंथी सहित सभी सेकुलरिस्ट पार्टियां विनायक दामोदर सावरकर का मूल्यांकन काफी संकुचित दायरे में करती है. वो सिर्फ वीर ही नहीं थे बल्कि वो महान क्रान्तिकारी, चिन्तक, लेखक और कवि भी थे. कांग्रेस जब अंग्रेजों का सेफ्टी वल्व बनकर ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लिया करती थी. जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी और नेहरू का  नामोनिशान नहीं था. जब कम्यूनिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पैदा नहीं हई थी. उस वक्त, सावरकर भारत के सैकड़ो क्रांतिकारियों का फ्रेंड, गाईड और फिलोसोफर थे. सावरकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांति की आग फैला रहे थे, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी दल की पहुंच और सक्रियता को बढा रहे थे. युवकों को क्रांति के लिए तैयार कर रहे थे. दूसरों की तरह वो भी पढ़ाई करने इंग्लैंड पहुंचे लेकिन वो ऐशोआराम की जिंदगी बसर कर बैरिस्टर नहीं बनना चाहत...
Only e-scooters and auto-rickshaws from 2025: Some measures also necessary to curb pollution by cars

Only e-scooters and auto-rickshaws from 2025: Some measures also necessary to curb pollution by cars

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It refers to welcome news that only e-scooters (two-wheelers) will be sold in the country after 2025 while in respect of three wheelers, the deadline is even earlier of 2020. Since two-wheelers constitute major portion of total vehicle-sale in the country, ban on two-wheelers and three-wheelers other than driven by pre-charged electric-engines will effectively check pollution. However till phenomenon of exclusively sold e-cars becomes a dream come true, cars should be allowed to be sold only with petrol-engines fitted with CNG-kit. Production and sale of cars driven by diesel-engines should be altogether banned with immediate effect. Production of diesel-driven cars is gross misuse of having price of diesel less than that of petrol only for keeping cost of public-transportation less. ...
Compulsion of dynastic tradition in Congress deprives India of two-party system

Compulsion of dynastic tradition in Congress deprives India of two-party system

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Election-results for Lok Sabha were on expected lines ever since Sonia Gandhi forced dynastic tradition in her party by making his politically-incapable son as Congress President. Evidently politics in parties with dynastic tradition is like a political industry where it is quite natural that owner of the political industry will hand over the party to his or her legal heir only irrespective of capability. Congress is not the only such party. There are many regional parties like Rashtriya Janta Dal RJD in Bihar where also less educated or even illiterate legal heirs of party-founder took charge of the party. Sonia Gandhi could crown Rahul Gandhi as symbolic President of the party with all financial powers but creating a post of Working President to carry on actual political work in the p...