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पिछले पांच मार्च को राजधानी दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के करीब 30 प्रोफेसरों ने मिल कर “एकेडमिक्स फॉर नमो” अभियान शुरू किया जो बुद्धिजीवी समुदाय में मोदी सरकार के मायने और मोदी सरकार के काम से आये बदलाव को लेकर गुणवत्ता पूर्ण बहस शुरू करने और इस वर्ग में उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए शुरू किया है। एकेडेमिक्स फॉर नमो का मानना है कि विगत 5 वर्ष में मोदी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और इस वजह से उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए | एकेडमिक्स फॉर नमो अभियान के सूत्रधार और दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक डॉ. स्वदेश सिंह का कहना है कि अगर मोदी के विरोध में प्रबुद्ध समाज का एक हिस्सा कुछ कारणों से खड़ा हो सकता है तो वहीं उन लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने 5 वर्ष में कई अच्छे काम किए ह...

New Delhi Railway Station is set to have new look. But whole exercise is just part-utilization of heavily-spent funds till a space occupied by UP Roadways in vicinity of the area is handed over to railways for developing prime-most railway-station of capital city of India really an international look. UP Roadways can be given alternate plot in vicinity of some inter-state bus-terminal in the city. Even now buses of UP Roadways run empty to the area occupied by it in vicinity of New Delhi Railways Station after emptying the passengers at some inter-state bus-terminal. Such a shift will be advantageous to UP Roadways itself because of saving of diesel and staff-hours in uselessly running empty buses to a place most needed to Railways for development of New Delhi Railway Station. Such removal...

We, the National Alliance of women, are writing this to express our deep dissatisfaction with the meager allotment of tickets to women candidates by major political parties in the lists put out by them. It is our contention that political parties that don’t have an adequate representation of women within their organization are not truly representative of our democracy. Moreover, it is incumbent on all who are in a position of responsibility to create a just social order. These precedents of unfairness in ticket allotment serve to perpetuate the gender imbalance in opportunities available to men and women in India. National Alliance for Women’s Reservation Bill (a platform with members from many women’s organizations), has met with the previous election commissioners. We have, on several...

  पिछले दो सप्ताह से देश में बने आतंकी और युद्ध जैसे माहौल का स्थायी समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने देश के अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। भारत एक तरफ जहां पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घेरे हुए है, वहीं पुलवामा हमले के बाद से लगातार आतंकी संगठनों और उन्हें बढ़ावा देने वाले अलगाववादियों पर भी शिकंजा कस रहा है। जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब ऐसे कुछ और संगठनों पर जल्द कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण कश्मीर के कट्टरपंथी अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर कई विध्वंसक कार्रवाई में शामिल होने के आरोप हैं। इसके साथ ही कई आतंकी संगठनों से इसका संपर्क रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों क...