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AN OPEN LETTER TO ELECTION COMMISSION AND POLITICAL PARTIES

AN OPEN LETTER TO ELECTION COMMISSION AND POLITICAL PARTIES

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We, the National Alliance of women, are writing this to express our deep dissatisfaction with the meager allotment of tickets to women candidates by major political parties in the lists put out by them. It is our contention that political parties that don’t have an adequate representation of women within their organization are not truly representative of our democracy. Moreover, it is incumbent on all who are in a position of responsibility to create a just social order. These precedents of unfairness in ticket allotment serve to perpetuate the gender imbalance in opportunities available to men and women in India. National Alliance for Women’s Reservation Bill (a platform with members from many women’s organizations), has met with the previous election commissioners. We have, on several...
अब अलगाववादियों पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’,  जमात-ए-इस्लामी के बाद अगला टारगेट हुर्रियत

अब अलगाववादियों पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, जमात-ए-इस्लामी के बाद अगला टारगेट हुर्रियत

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  पिछले दो सप्ताह से देश में बने आतंकी और युद्ध जैसे माहौल का स्थायी समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने देश के अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। भारत एक तरफ जहां पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घेरे हुए है, वहीं पुलवामा हमले के बाद से लगातार आतंकी संगठनों और उन्हें बढ़ावा देने वाले अलगाववादियों पर भी शिकंजा कस रहा है। जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब ऐसे कुछ और संगठनों पर जल्द कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण कश्मीर के कट्टरपंथी अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर कई विध्वंसक कार्रवाई में शामिल होने के आरोप हैं। इसके साथ ही कई आतंकी संगठनों से इसका संपर्क रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों क...
“गुटखा-खैनी के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन जरूरी”

“गुटखा-खैनी के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन जरूरी”

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गुटखा और खैनी जैसे तम्बाकू उत्पादों का सेवन करने वाले दुनिया के 65 प्रतिशत लोग भारत में हैं और यहां मुंह के कैंसर के 90 प्रतिशत मामले इन उत्पादों के उपयोग की वजह से ही होते हैं। इसीलिए तंबाकू उपयोग के नियंत्रण के लिए एक समग्र नीति की जरूरत है। एक ताजा अध्ययन में ये बातें उभरकर आई हैं। सिर्फ छह देश ऐसे तंबाकू उत्पादों की जांच और विनियमन करते हैं और केवल 41 देश इन उत्पादों पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी देते हैं। धूम्रपान के मुकाबले धुआं रहित तम्बाकू से जुड़े नुकसान के बारे में जागरूकता भी कम हैं। सिर्फ 16 देशों ने धुआं रहित तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजकों पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लगाया है। शोध पत्रिका द लैंसेट ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन में 181 देशों में तंबाकू नियंत्रण उपायों से जुड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति को रेखां...
EC complaining for Rajasthan Governor to President: Governors should be non-political

EC complaining for Rajasthan Governor to President: Governors should be non-political

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It refers to Election Commission on 01.04.2019 complaining against Rajasthan Governor Kalyansingh for his political statement made on 23.03.2019 wherein he advocated present Prime Minister to continue even after forthcoming Lok Sabha polls. It is quite usual that political persons appointed as state Governors give such political statements like earlier done by present Madhya Pradesh Governor in April 2018. It is not proper to misuse dignified post of state Governor for political waste. Posts of state Governors must be only for politically neutral persons like retired judges and bureaucrats who might not have ever affiliated with any political party. There have been many cases earlier when politicians appointed as state Governors have misused Raaj-Bhawans(Governor Houses) like party-head...
LPG subsidy be only on basis of affidavits rather than expecting voluntary surrender

LPG subsidy be only on basis of affidavits rather than expecting voluntary surrender

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Subsidy for LPG is for families having combined income of rupees ten lakhs per annum with central government appealing those above the stipulated income-limit to voluntarily surrender subsidy. But instead of expecting voluntary surrender, Union Petroleum Ministry should ask to submit affidavits regarding total family-income to avail subsidy. This will drastically reduce LPG subsidy-burden on the exchequer because those not having voluntarily surrendered subsidy will then avoid filing wrong affidavits to get subsidy. Net payable price including of all central and local taxes should be rounded in multiples of rupees ten or fifty, because delivery-persons never return balance-money. System will further reduce financial-burden on the exchequer because of LPG subsidy. At least LPG, if not pe...
Prominent leader of Congress-party avoids Ramlala-darshan at Ayodhya

Prominent leader of Congress-party avoids Ramlala-darshan at Ayodhya

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It refers to prominent Congress leader Priyanka Gandhi avoiding Ramlala-Darshan at Ayodhya on 29.03.2019 as according to her the matter was sub-judice, when she was at Ayodhya during campaign for forthcoming Lok Sabha elections. But the sub-judice matter is about making availability of land for a grand Ram-temple at birth-place of Lord Rama, and not on worshipping the existing deity. Congress leader forgot that Ramlala deity was unlocked only in Congress regime. Only recently one Congress spokesperson on TV news-channel openly favoured for construction of Ram-temple at Ayodhya. Congress itself being in a confused state of mind instead of confusing voters, should come with a firm stand on its willingness in favour or against construction of a grand Ram-temple at birth-place of Lord Rama ...
Amend rules for packaged commodities

Amend rules for packaged commodities

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Department of Consumer Affairs should amend the rules whereby it may be compulsory to pack all commodities in true metric-spirit in units of 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 gms or mltrs or ltrs or kgs or units only so that consumer may judge comparative prices of a commodity marketed by different companies. Any liberty to pack in units other than suggested ones gives manufacturers cheat consumers through gimmick packaging. Drug-manufacturers cheat consumers through gimmick packaging by packing commonly advertised medicines like cough-lozenges in eight per strip rather than normal ten because consumers judge prices per strip without realising number of lozenges per strip. It is necessary that suggested metric-system of packaging may be applicable on medicines also unless exemption is ...
जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता के लिए 19 भाषाओं में रेडियो धारावाहिक

जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता के लिए 19 भाषाओं में रेडियो धारावाहिक

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ऑल इंडिया रेडियो और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार ने मिलकर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर केंद्रित रेडियो धारावाहिक की विशेष श्रृंखला शुरू की है। जलवायु परिवर्तन के बारे में आम लोगों को जागरूक करने और इससे निपटने में जन-भागीदारी बढ़ाने में यह रेडियो धारावाहिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।  यह जलवायु परिवर्तन के बहुआयामी पहलुओं पर केंद्रित 52 कड़ियों का रेडियो धारावाहिक है, जिसका निर्माण विज्ञान प्रसार और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा किया गया है। इस रेडियो धारावाहिक का प्रसारण 31 मार्च  2019 को राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया रेडियो द्वारा 121 स्टेशनों से 19 भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। इसमें 14 एफ.एम. स्टेशन तथा 107 मीडियम स्टेशन शामिल हैं। इस धारावाहिक का नाम हिंदी में ‘बदलती फिजाएं’ और अंग्रेजी में ‘व्हिस्परर्स ऑफ विंड’ है। धारावाहिक की प्रत्येक कड़ी 27...
Election Commission really autonomous:  Admits electoral bonds against transparency

Election Commission really autonomous: Admits electoral bonds against transparency

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Election Commission of India has risen to the occasion by opposing at Supreme Court, the decision of central government to introduce electoral bonds for funding of political parties where names of contributors are hidden. These bonds have become source of undisclosed funding to ruling party getting 95-percent of total funding done through electoral bonds in the year 2017-18. It is evident any ruling party will be getting major share of such opaque contribution because of contributors getting favours from the ruling party by themselves remaining anonymous. Contributions made to political parties should be perfectly transparent and cashless. Electoral bonds must carry names of contributors to prevent these as indirect and legalised bribing to ruling party. With central government motiv...
Disciplining JNU students necessary: Norms be revised for appointing teachers

Disciplining JNU students necessary: Norms be revised for appointing teachers

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It refers to ever-controversial Jawaharlal Nehru University (JNU) at Delhi once again in news on 25.03.2019 with several students entering house of Vice Chancellor where his wife lonely in the home had to be hospitalized because of mental trauma caused by forced entry of agitating students. Earlier also such an unhumanitarian act on 15.02.2018 made certain officials of the University sick being required to be even hospitalized. Demand of students against enforcing rules is ingenuine. Universities should be for education and not for playing politics. Central government should evolve permanent solution to make JNU an ideal institution for education rather becoming a hub for political activities many of which are at times even against national and public interest. Procedure for admission o...