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कृष्णानंद रॉय हत्याकांड : ये कैसा न्याय?

कृष्णानंद रॉय हत्याकांड : ये कैसा न्याय?

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बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी समेत 5 आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत द्वारा बरी किया जाना उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में व्यापक चर्चा का विषय है। हालांकि इसके बारे में कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। उनका गुस्सा सही है, लेकिन प्रतिक्रियाओ से साफ लग रहा है कि इनमें से किसी ने मुकदमे पर नजर नहीं रखी और न ही कोई सीबीआई के वकील से कभी मिला। हालांकि आम लोगों को पता था कि कृष्णानंद राय की हत्या में अंसारी का हाथ था। गाजीपुर की मुहम्मदाबाद विधानसभा सीट से तत्कालीन भाजपा विधायक राय को 29 नवंबर 2005 को उस समय गोलियों से भून दिया गया था, जब वह सियारी नाम के गांव में एक क्रिकेट टूर्नमेंट का उद्घाटन करके लौट रहे थे। उनके समेत गाड़ी में सवा 7 लोगों की मौत हुई थी। हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी पर लगा था। मुन्ना बजरंगी की कुछ सा...
“Kejri Liable” for DJB Deaths : Jolly

“Kejri Liable” for DJB Deaths : Jolly

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Senior BJP Leader Vijay Jolly expressed shock & anger over continued deaths of innocent poor citizens in various Delhi Jal Board sewerage projects in the capital. "Kejriwal is liable" for DJB deaths stated BJP leader Jolly. It is surprising that CM Kejriwal as Chairman of DJB has done nothing to avoid re-occurrence of such tragic incidents in the capital of India said Jolly. Jolly demanded inquiry in the gruesome death of Devender Sharma &  Shahrukh Khan both aged 25 years & missing Ankit 19 years, reportedly dead in DJB's interceptor sewerage project in West Delhi. Jolly also demanded Rs. 10 lakh compensation to the families of poor dead workers. BJP Leader Jolly alleged negligence of DJB resulting in three deaths in the Keshavpur DJB interceptor drain. It is also alleged t...
Pakistan honours Maharaja Ranjit Singh after honouring martyrs of freedom-struggle

Pakistan honours Maharaja Ranjit Singh after honouring martyrs of freedom-struggle

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Pakistan is going to honour Maharaja Ranjit Singh on his 180th death-anniversary by installing his life-size bronze statue near his samadhi at Lahore, also to promote religious tourism for Sikh devotees. Earlier Pakistan government started exhibiting historic documents, books and news-clippings relating to great Indian martyr Bhagatsingh from 26.03.2018 including court-order and black warrant relating to his hanging on 23.03.1931 at Shadman Chowk (Lahore), recognising him as a common hero of India and Pakistan. Earlier Pakistani authorities had even named Shadman Chowk after Bhagatsingh after persistent demand of civil-society there, though the decision was later put on hold because of some fundamentalist elements there. However celebrations are held at Shadman Chowk even presently on ever...
फरेब के सहारे सफर करने की कोशिश केजरीवाल की

फरेब के सहारे सफर करने की कोशिश केजरीवाल की

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दिल्ली में महिलाएं मेट्रो रेल और डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा के बाद अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उनका एकमात्र मकसद सारी व्यवस्था को ही चौपट कर देना है। अरविंद केजरीवाल यह सब पैंतरेबाजी इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव पर ही उनकी नजर हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में उनकी आम आदमी पार्टी (आप) को जनता ने दिल्ली और शेष अन्य राज्यों में पूरी तरह से खारिज करके रख  दिया है। दिल्ली में आप के सातों उम्मीदवार कहीं भी मुकाबले तक में नहीं दिखाई दिए। अब केजरीवाल को लगता है कि वे मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का औरतों को झुनझुना पकड़ा कर आगामी दिल्ली विधान सभा का चुनाव जीते लेंगे। अगर केजरीवाल सभी महिलाओं के लिए मुफ़्त सेवा न देकर इसे किसी एक खास वर्ग की महिलाओं तक सीमित रखते तो भी कोई बात होती। जैसे कि वे स्कू...
हिन्दी फिल्में देखने वाले तमिलनाडू में हिन्दी विरोध क्यों

हिन्दी फिल्में देखने वाले तमिलनाडू में हिन्दी विरोध क्यों

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तमिलनाडू में फिर से एक बार हिन्दी का राजनीतिक विरोध शुरू हो गया है। दरअसल विरोध नई शिक्षा नीति (2019) के मसौदा मेँ त्रिभाषा फार्मूले पर था। यह विरोध जमीन पर कितना था, यह जानने के लिए कभी तमिलनाडू भी चले जाना चाहिए। सच तो यह है कि 60 के दशक की तुलना में दक्षिण राज्यों में अब तो हिन्दी का विरोध रत्तीभर भी नहीं रहा। अब वहां पर हिन्दी का विरोध करना सिर्फ सियासी मामला है।  जिस राज्य में हिन्दी फिल्मों को देखने के लिए जनता सिनेमा घरों में उमड़ती हो वहां पर हिन्दी विरोध की बातें करना नासमझी ही माना जाएगा।हिन्दी सिनेमा को जानने –समझने वाले तमिल मूल के प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता-निर्देशक मणिरत्नम से खूब बेहतर तरीके से परिचित हैं। वे तमिल तथा हिन्दी दोनों भाषाओं के ख्यातिप्राप्त फ़िल्म निर्माता हैं। मणिरत्नम एक ऐसे निर्देशक हैं, जिनकी फिल्मों में काम करके फिल्म कलाकार अपने आप को भाग्यशाली समझता है। उ...
करना होगा ऐसे दरिंदों का सामाजिक बहिष्कार

करना होगा ऐसे दरिंदों का सामाजिक बहिष्कार

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हर आँख नम है हर शख्स शर्मिंदा है क्योंकि आज मानवता शर्मसार है इंसानियत लहूलुहान है। एक वो दौर था जब नर में नारायण का वास था लेकिन आज उस नर पर पिशाच हावी है। एक वो दौर था जब आदर्शों नैतिक मूल्यों संवेदनाओं से युक्त चरित्र किसी सभ्यता की नींव होते थे लेकिन आज का समाज तो इनके खंडहरों पर खड़ा है। वो कल की बात थी जब मनुष्य को अपने इंसान होने का गुरूर था लेकिन आज का मानव तो  खुद से ही शर्मिंदा है। क्योंकि आज उस पिशाच के लिए न उम्र की सीमा है न शर्म का कोई बंधन। ढाई साल की बच्ची हो या आठ माह की क्या फर्क पड़ता है। मासूमियत पर हैवानियत हावी हो जाती है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि ऐसी घटनाएं आज हमारे समाज का हिस्सा बन चुकी हैं। और खेद का विषय यह है कि ऐसी घटनाएं केवल एक खबर के रूप में अखबारों की सुर्खियां बनकर रह जाती हैं समाज में आत्ममंथन का कारण नहीं बन पातीं। नहीं...
Plan to increase the number of MSMES in the country

Plan to increase the number of MSMES in the country

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The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprisesis striving to increase the number of micro and small industries in the country on a sustainable basis through implementation of various schemes andprogrammes. The Ministry provides better credit facility, technology upgradation and skilling to boost the entire MSME eco-system. Followings are the major schemes being implemented by Ministry of MSME: (i)     Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP): This is a credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth. The Scheme was launched during 2008-09. A total of 5.45 lakh micro enterprises have been assisted with a margin ...
‘Make in India’ Initiative in Defence Sector

‘Make in India’ Initiative in Defence Sector

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‘Make in India’ programme is being used by the Government for defence procurements by categorising the capital acquisition proposals under ‘Buy (Indian-IDDM)’, ‘Buy (Indian)’, ‘Buy and Make (Indian)’, ‘Make’ and ‘Strategic Partnership Model’ categories of Defence Procurement Procedure (DPP)-2016. DPP -2016 focuses on institutionalising, streamlining and simplifying defence procurement procedure to give a boost to ‘Make in India’ initiative of the Government of India. In the last four financial years i.e. from 2015-16 to 2018-19, out of the total 210 contracts, 135 contracts have been signed with Indian Vendors including Defence Public Sector Undertakings/ Public Sector Undertakings/ Ordnance Factory Board and private vendors for capital procurement of defence equipment for Armed Forces suc...
National Policy on Bio-Fuel

National Policy on Bio-Fuel

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The National Policy on Biofuels-2018 notified on 8.6.2018, inter-alia, allows production of ethanol from damaged food grains like wheat, broken rice etc. which are unfit for human consumption. The policy also allows conversion of surplus quantities of food grains to ethanol, based on the approval of National Biofuel Coordination Committee. Use of damaged foodgrains and surplus foodgrains for production of ethanol will increase its availability for Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme.  During the ethanol supply year 2017-18, 150.5 crore litres of ethanol was blended in Petrol which resulted in foreign exchange impact of about Rs. 5070 crore and carbon emission reduced to the extent of 29.94 lakh tonnes. The National Policy on Biofuels-2018 approved by the Government envisages an ...
वस्‍तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर दरों में परिवर्तन संबंधी जीएसटी परिषद के फैसले

वस्‍तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर दरों में परिवर्तन संबंधी जीएसटी परिषद के फैसले

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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज यहां जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक हुई। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद परिषद की यह पहली बैठक थी। इस बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडे और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर निम्‍नलिखित जीएसटी की दरों से संबंधित परिवर्तनों की सिफारिश की है। इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जर और इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर लेने के बारे में जीएसटी रियायतों से संबंधित मुद्दों पर परिषद ने सिफारिश की है कि इस मुद्दे की निर्धारण समिति (फिटमेंट कमिटी) द्वारा विस्तार से जांच की जाए और अगली बैठक में परिषद के समक्ष प्रस्‍तुत किया जाए। सौर ऊर्जा उत्‍पादन प्रणालियां और पवन टर्बाइन माननीय...