BREAKING NEWS

Department of Economic Affairs (Union Government)  and Reserve Bank of India RBI regrettably did not make commemorative silver-alloy coins issued on 150th birth-anniversary of MK Gandhi on 02.10.2019 available for general public at face-value evidently because metal-cost in a coin was multiple times the face-value of just rupees 150, unlike on 02.10.1969 on occasion of Gandhi birth-centenary when such silver-coins were made available for general public at the then face-value since metal-value of a silver-alloy coin at that time was much lower than the then face-value of rupees ten. This is despite that fact that both RBI and Department of Economic Affairs were cautioned in advance through repeated submissions made in advance with last one posted at various portals on 26.08.2019. Silver-all...

Indian Railways deserves all compliments for connecting Vaishno Devi shrine (Jammu and Kashmir) with New Delhi with most modern and comfortable Vande Bharat Express with inaugural run from New Delhi on 03.10.2019 during auspicious Navratras. It will be a still better gift for devotees travelling through Vande Bharat Express if they are provided with added service of auto-booking of helicopter-service between Katra and Vaishno Devi for desiring passengers. Likewise collaboration can be made with some air-conditioned guest-house (private or government) for comfortable stay provided with bus-service between Katra railway-station and the collaborated guest-house for desiring passengers. Rather a package-tour between New Delhi and Vaishno Devi can be designed by IRCTC comprising of travel th...

Mother Dairy has given newspaper-advertisements on 02.10.2019 motivating people to buy Token-Milk to discourage use of plastic in poly-pack milk. Evidently Token-Milk is quite cheaper than poly-pack milk of same standard because of saving of packing-cost. But big question is that poly-pack milk is available in too many variants and qualities, while Token-Milk is available only in one variety that too only on selected Mother Dairy booths and not with private retailers selling poly-pack milk in all varieties and variants that too also of other milk-giants like highest-selling brand Amul. It is noted that since last few days, all milk poly-packs have print that packing is made of recyclable plastic Best way to conserve environment is that customers may be given bags of environment-friendly...

India, as per official claims and proclamations, is all set to become open defecation free (ODF) on October 2, 2019, a day that marks the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. In the past four years, India has built 100 million toilets in about 0.6 million villages, and another 6.3 million in its cities. By all accounts, it is an incredible feat. As per a 2019 report of the Joint Monitoring Programme (JMP) for water supply and sanitation, of Unicef and the World Health Organization (WHO), between 2000 and 2014, open defecation decreased by some 3 percentage points a year, while between 2015 and 2019 it reduced at over 12 percentage points a year. According to government estimates, by February 2019, over 93 per cent of the country’s rural households had access to toilets; over 96...

भारी बारिश के कारण देश के कई शहरी इलाके इन दिनों बाढ़ का सामना कर रहे हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने एक विशेष प्रणाली विकसित की है, जो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने में मददगार हो सकती है।  भारत में विकसित अपनी तरह की यह पहली रियल टाइम एवं एकीकृत शहरी बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है। यह पूर्वानुमान प्रणाली कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित है, जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ज्वार और तूफान में क्षेत्रीय मौसम एवं लहरों का अनुमान लगा सकती है। इस प्रणाली की शुरुआत चेन्नई में हो रही है, जहां इसका संचालन राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाएगा। यह प्रणाली भारी बारिश की घटनाओं पर नजर रखेगी और इसके उपयोग से बंगाल की खाड़ी में आने वाले ज्वार की ऊंचाई और चेन्नई शहर के जलाश्यों और वहां बहने वाली अडयार और कोऊम नदियों में जल स्तर सहित सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ...

होगा हरियाणा व महाराष्ट्र मेंमहाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभाओं के चुनावों की घोषणा हो गई है। पर अभी से यह स्पष्ट सा प्रतीत हो रहा है कि जब चुनावों के 24 अक्तूबर को नतीजे आएंगे तो जनता का साथ और समर्थन किसको मिलेगा। ये चुनाव उस समय हो रहे हैं जब दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों से बहुत आगे है। उसका संगठन और सरकार बेहतर काम कर रहा है। मोटा-मोटी यह तो कह ही सकते हैं कि मामला यह नहीं है कि विजय किसे मिलेगी, सारा देश यह देखेगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा की क्रमश: 288 और 90 सदस्यीय विधानसभाओं में सत्तासीन दल गठबंधन को किस तरह का बहुमत मिलेगा। देखा यह जायेगा कि इस बार का बहुमत पहले की अपेक्षा कितना अधिक होगा? दोनों राज्यों में विपक्ष तो तार-तार हुआ पड़ा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और ...

  चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद टिकिटार्थियों में हलचल तेज हो ही गई है, साथ ही नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी अनुमान पेश करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मानें तो वो दोनों राज्यों में स्पष्ट बहुमत हासिल करेंगे, महाराष्ट्र में तीन चौथाई यानी 288 में से 216 सीटें और हरियाणा में 90 में से 75 सीटें। वहीं कांग्रेस भी जीत के दावे कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक विधानसभा चुनावों की याद दिला रही है जब उसने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशनल डेमाक्रेटिक एलायंस (एनडीए) की सरकार होते हुए भी चारों राज्यों में सरकार बनाई थी। राजनीति में दावे करने और झूठे-सच्चे बयान देने का हक नेताओं को है। अफसोस कोई उनसे पलट कर सवाल भी नहीं करता कि आखिर उनके दावों-बयानों क...

It refers to justified comments of former Central Information Commissioner Shailesh Gandhi that banking-fraud like in Punjab and Maharashtra Co-operative (PMC) Bank could be prevented if Reserve Bank of India (RBI) would not have resisted his (CIC) orders despite Supreme Court having upheld these orders. Ultimately Apex Court on a contempt petition against RBI Governor had to give stringent-most warning to RBI for obeying Supreme Court pro-transparency order. CIC-order was -Merely because disclosure of such information may adversely affect public confidence in defaulting institutions, cannot be a reason for denial of information under the RTI Act. If there are certain irregularities in the working and functioning of such banks and institutions, the citizens certainly have a right to know a...