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जहाँ सारा देश मोदी सरकार के कश्मीर कदम से बमबम है वहीं अलगाववादी तत्वों के समर्थक अभी भी मानते हैं कि घाटी के आतंकवादी फिलिस्तानियों की तरह लंबे समय तक आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। जिसके कारण अमरीका जैसे-शस्त्र निर्माता देश भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ाकर हथियारों बिक्री करेंगे। उनका ये भी मानना है कि केंद्र के निर्देश पर जो पूंजी निवेश कश्मीर में करवाया जाएगा, उसका सीधा लाभ आम आदमी को नहीं मिलेगा और इसलिए कश्मीर के हालात सामान्य नहीं होंगे। पर ये नकारात्मक सोच है। इतिहास गवाह है कि मजबूत इरादों से किसी शासक ने जब कभी इस तरह के चुनौतीपूर्णं कदम उठाये हैं, तो उन्हें अंजाम तक ले जाने की नीति भी पहले से ही बना ली होती है। कश्मीर में जो कुछ मोदी और शाह जोड़ी ने किया, वो अप्रत्याशित और ऐतिहासिक तो है ही, चिरप्रतिक्षित कदम भी है। हम इसी कॉलम में कई बार लिखते आए हैं, कि जब कश्मीर...

युवा क्रांति का प्रतीक है, ऊर्जा का स्रोत है, इस क्रांति एवं ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक एवं सृजनात्मक हो, इसी ध्येय से सारी दुनिया प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाती है। सन् 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन आरम्भ किया गया था। यह दिवस मनाने का मतलब है कि युवाशक्ति का उपयोग विध्वंस में न होकर निर्माण में हो। पूरी दुनिया की सरकारें युवा के मुद्दों और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करे। न केवल सरकारें बल्कि आम-जनजीवन में भी युवकोें की स्थिति, उनके सपने, उनका जीवन लक्ष्य आदि पर चर्चाएं हो। युवाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन्हीं मूलभूत बातों को लेकर यह दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानन्द ने भारत के नवनिर्माण के लिये मात्र सौ युवकों की अपेक्षा की थी। क्योंकि वे जानते थे कि युवा ‘विजनरी’ होते हैं और उनका विजन दूरगामी...

हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक जिन लोगों को कश्मीरियों की सबसे ज़्यादा फिक्र है वही लोग इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि कश्मीर में अभी तक कोई बड़ी हिंसा क्यों नहीं हुई! हिंसा देखने की इनकी बेचैनी इतनी है कि कोई हिंसा के पुराने वीडियो शेयर कर रहा है। कोई एक जगह हुई छिटपुट हिंसा को पूरे कश्मीर का माहौल बता रहा है। कोई विदेशी अख़बार या साइट का लिंक शेयर कर डाल रहा है। मगर ऐसा सोचने और करने के पीछे दोनों पक्षों की अपनी-अपनी मजबूरियां हैं। पाकिस्तान को भी पता है सीधी लड़ाई वो हमसे लड़ नहीं सकता। यूएन में जाने से कुछ होगा नहीं। और बाकी तमाम बड़े देशों के भारत के साथ व्यापारिक हित इतने बड़े हैं कि कोई कश्मीर के फटे में अपनी टांग नहीं अड़ाता है। चीन से लेकर मलेशिया तक, सऊदी अरब से लेकर तुर्की तक हर किसी के भारत के साथ ऐसे व्यापारिक रिशते जुड़े हैं कि कोई भी कश्मीर के फटे में टांग अ...

Frustrated Pakistan may dig its own grave by reacting to internal matters of Indian Parliament doing its legislative business regarding Kashmir Frustrated Pakistan Prime Minister has announced so-called serious and tough but totally mindless measures on Indian Parliament having its legislative business regarding Kashmir simply to divert attention of Pakistanis from serious-most economic crisis where Pakistan cabinet has even to discuss issues like bread-prices. All the measures announced by Pakistan will hit back Pakistan. Breaking bilateral trade-relations with India will further ruin badly-disturbed economy of Pakistan. Sending back Indian envoy to India will give breather of life to Kulbhushan Jadhav in absence of counsellor-access which is a pre-condition for a fresh trial ordered by ...

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh says nullification of Article 370 and creation of Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh have ended 70 years of discrimination Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has said the decision taken by the Government over the last few days in nullifying Article 370 and creating two Union Territories in Jammu & Kashmir and Ladakh has ended the discrimination faced by the people during the last 70 years.  Addressing the annual general body meeting of the Institute of Defence Studies and Analyses (IDSA) in New Delhi today, Shri Rajnath Singh said the groundwork towards a permanent solution for this issue has been laid during the first term of Government led by Prime Minister Shri Narendra Modi.The decision will have some effects, he added saying tha...

 Central and state governments are promoting solar power to meet India’s irrigation requirements. The recently approved KUSUM scheme alone targets to install 17.5 lakh off-grid and 10 lakh on-grid solar pumps and 10 GW of solar power plants capacity in rural areas by 2022. The objective is to meet multiple ambitious goals ­– provide access to assured irrigation, increase farmer income through sale of surplus power, reduce electricity subsidy burden (~Rs 50,000 crores) and expand the distributed renewable energy capacity. But will the multitude of objectives be met? Unlikely, asserts Centre for Science and Environment (CSE) in its latest report titled Silver Bullet: Are Solar pumps a panacea for irrigation, farmer distress and discom losses? The report is supported by CSE’s surveys of fa...

  यदि सरकारें विकास को पूर्ण कार्यसाधकता के साथ न करें तो अक्सर परिणाम अपेक्षा से विपरीत रहते हैं। “कार्यसाधकता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि पूर्व में विकास कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से नहीं हुए हैं” कहना है जस्टिन किलकुल्लेन का जो सीपीडीई (सीएसओ पार्टनरशिप फ़ॉर डिवेलप्मेंट इफ़ेक्टिवनेस) के सह-अध्यक्ष हैं। जस्टिन कहते हैं कि 1960-1990 के दौरान जो अंतरराष्ट्रीय विकास अनुदान के ज़रिए विकास काम हुआ वह काफ़ी बेअसर रहा। कार्यसाधकता की कमी के कारण ही 'मिलेनीयम डिवेलप्मेंट गोल (एम.डी.जी.)' के लक्ष्य सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किए जिससे कि 2015 तक विकास कार्य निश्चित दिशा में प्रभावकारी रहे, एवं मूल्याँकन का ढाँचा भी उपयोग में रहे। परंतु 2005 तक अंतरराष्ट्रीय विकास अनुदान के प्राप्तकर्ता देश यह समस्या साझा कर रहे थे कि विभिन्न विकास संस्थाओं के इतने अधिक दौरे हो रह...