BREAKING NEWS

Union Ministry of Road Transport permitted each manufacturer of cars and motor-bikes to import upto 2500 units of imported ones and also permitting upto 500 buses and trucks separately by each manufacturing company irrespective of price and engine-capacity. But there should be a pre-condition that foreign companies may help setting up of plants by concerned Indian companies to manufacture such vehicles in India too if so desired. To discourage use of economical diesel, cars and motor-bikes should be allowed only with petrol-engines. Import-duty on imported vehicles should be quite high because only affording ones can purchase these. At the same time, central government should take steps to discourage costly vehicles by having double GST may be in form of cess on costlier cars and motor-...

माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार जयपुर   महोदय, अर्द्ध न्यायिक निकायों में  न्यायिक विलम्ब पर नियंत्रण    देश में जनता को सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिये विभिन्न ट्रिबुनल का गठन किया गया है किंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति में वे भी समान रूप से विफल हैं । न्याय में विलम्ब को रोकने के लिये  सिविल प्रक्रिया सन्हिता के आदेश 17 में भी प्रवधान है कि किसी भी पक्षकार को सम्पूर्ण सुनवाई में 3 से अधिक अवसर नहीं दिये  जायेंगे।किंतु इसका खुल्ला और निर्बाध उल्लंघन हो रहा है । यदि इस प्रावधान की भावनात्मक अनुपालना की जाये तो शायद  ही किसी प्रकरण के निस्तारण में 2 वर्ष से अधिक समय लग सकेगा।  राजस्व मंडल राजस्थान,अजमेर   की दिनांक 15.3.19 की सुनवाई की एक सूची देखें  तो ज्ञात होता है कि इसमें 1 वर्ष पुराना मात्र 1, 3 वर्ष पुराने 4, 5 वर्ष पुराने 1,  10 वर्ष पुराना 1 और ...

Delhi should adopt a uniform pattern of weekly holidays. All those markets remaining open on Sundays should be uniformly closed on Saturdays. Outsiders coming to Delhi will be sure of opening of all markets for first five working days of the week. Shopkeepers and their employees will have at least one common weekly holiday with government employees under five-day week system in government offices. However shops of essential services like barbers, flour-mills etc may have Tuesday as common weekly holiday. When Mumbai can follow uniform weekly-off on Sunday without any problem, Delhi can at least step for optional off on Sunday or Saturday. To achieve greater efficiency, all offices should have a longer pre-lunch session of four hours, like in public-sector banks. Of...

हिम तेंदुओं के संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और उनकी आजीविका सुनिश्चित करना एक बेहतर रणनीति हो सकती है। भारतीय शोधकर्ताओं के एक ताजा अध्ययन में यह बात उभरकर आयी है। हिम तेंदुओं के प्रमुख आवास स्थल लद्दाख में यह अध्ययन किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि स्थानीय लोगों को यदि इस जीव के संरक्षण के महत्व का अहसास दिलाया जाए और हिम तेंदुओं द्वारा पशुओं के शिकार से होने वाले नुकसान की भरपाई कर दी जाए, तो हिम तेंदुओं को बदले की भावना से मारने की घटनाओं पर लगाम लगायी जा सकती है।   हिम तेंदुए अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले प्रमुख शिकारी जीव होते हैं। एशियाई जंगली बकरा आइबेक्स, पर्वतीय तिब्बती भेड़, लद्दाख की उरियल भेड़, चिरु मृग, तिब्बती बकरी ताकिन, सीरो बकरी और कस्तूरी मृग को बचाने के लिए हिम तेंदुए का संरक्षण महत्वपूर्ण हो सकता है। इन जानवरों की घटती आबादी और हि...

It is quite usual that central state governments start giving ultra-costly multiple full-page newspaper-advertisements for photo-publicity of political rulers especially at the end of financial year or before notification for general elections is issued, like is happening presently also. This is nothing but wastage of hard-earned money of tax-payers just for political gains of ruling parties. Supreme Court once prohibited photos of Chief Ministers in government-advertisements, but later relented for allowing their photos subsequent to a review petition wherein argument was made that if photos of political ruler at the centre can be allowed, then it should be for political rulers of states also. Considering such massive spent on photo-publicity of political rulers, Prime Minister shou...

It refers to former Chief Minister of Jammu and Kashmir Mahbooba Mufti now making undesired comments on Air India directive to say Jai-Hind after every flight-announcement. Time has come when such non-patriotic comments may attract action by law-enforcing agencies. Instead Union Ministry of Civil Aviation and Directorate General of Civil Aviation should immediately issue directive to all private airliners of India for saying Jai-Hind after every flight-announcement in case private airliners do not by themselves follow Air India in this respect. Such and similar steps will further strengthen feeling of patriotism amongst flight-passengers in the country, which will provide an appreciable image of India in foreigners travelling in domestic flights in India.   MADHU AGRAWAL