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Immediate abolition of articles 35A and 370 of the Constitution necessary

Immediate abolition of articles 35A and 370 of the Constitution necessary

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Funds under Corporate Social Responsibility and MPLADS for families of war-victims   Indian government has taken several practical steps including abolition of government-provided security to separatist-leaders, snatching status of Most-Favoured-Nation from Pakistan, increasing custom-duty on imports from Pakistan, giving totally free hand to security-forces to tackle militancy and like others. Economic steps initiated from India will virtually destroy Pakistan economically which is even more critical than war-sufferings. It was indeed shocking that Pakistan never gave India status of Most-Favoured-Nation.   But real remedy lies in abolition of articles 35A and 370 which will make retired army-persons and others to settle in Kashmir. Setting up of industries in Kashmir the...
\HOW FAR SHOULD INDIA TRUST CHINA

\HOW FAR SHOULD INDIA TRUST CHINA

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“It is in India’s interest to see China strong enough to provide credible bi-polarity in the interregnum during which the world moves towards the establishment of a globally respected United Nations system; one which would be capable of enforcing its mandate without let or hindrance. At the same time it is vital to India’s interest to NEVER underestimate China’s threat potential”. Excerpt from a talk delivered at the United Service Institution by the writer in 1999 “Dealing with China in the 21st Century”*.    * Man is the only animal who keeps smiling at his foes till he is ready to eat them up. (Chinese proverb) * India and China represent two of the earliest civilizations that have been continuously able to hold on to their older traditions since the dawn of history. Histori...
CSE’s regional meeting on waste management brings together over 100 cities

CSE’s regional meeting on waste management brings together over 100 cities

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“Keeping our cities clean by only collecting and disposing wastes is not sufficient. What is required is source-segregation, proper treatment, recycle and reuse of the waste. Zero landfill should be the goal of municipal waste management in India,” said Chandra Bhushan, deputy director general, Centre for Science and Environment (CSE), at the inaugural session of the Regional Meeting for Eastern and North Eastern States under CSE’s ‘Forum of Cities that Segregate’ initiative attended by all the urban local bodies of Bihar and major cities from eastern and north-eastern India. CSE has been working with cities to promote and implement source-segregation and decentralized model of waste management. ‘To advance this work and to create a movement in the country on source-segregation, CSE had...
बंगलुरु में बिहारी प्रवासियो ने स्वस्थ भारत यात्रियो का किया जोरदार स्वागत

बंगलुरु में बिहारी प्रवासियो ने स्वस्थ भारत यात्रियो का किया जोरदार स्वागत

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कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित घटप्रभा से चलकर स्वस्थ भारत यात्री देर शाम को बंगलुरु पहुंचे। जहाँ राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारियो ने बिहार भवन में आयोजित समारोह में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ट्रस्ट के पदाधिकारियो ने स्वस्थ भारत   यात्रियो की हिम्मत और त्याग की सराहना की और उनके द्वारा जनऔषधि, पोषण और आयुष्मान को लेकर की जा रही राष्ट्रव्यापी यात्रा के लिए शुभकामनाएँ दी। समारोह में ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश्वर सिह ने स्वस्थ भारत यात्रा के प्रमुख आशुतोष कुमार सिह, गांधीवादी चिंतक प्रसून लतांत, वरिष्ठ पत्रकार अशोक प्रियदर्शी, आयुर्वेदाचार्य डाँ. सोम शेखर सहित विवेक शर्मा, शंभु कुमार,प्रियंका सिह, विनोद रोहिल्ला और पवन कुमार को सम्मानित किया। उन्होने कहा कि राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट को स्वस्थ भारत यात्रियो का बिहार भवन में स्वागत सम्मान करते हुए हर्ष हो रहा है।...
स्वस्थ भारत यात्रियों ने तमिलनाडू के लोगों से की अपील, शराबबंदी के समर्थन में बनाएं माहौल

स्वस्थ भारत यात्रियों ने तमिलनाडू के लोगों से की अपील, शराबबंदी के समर्थन में बनाएं माहौल

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कर्नाटक दौरे के बाद स्वस्थ भारत यात्री तमिलनाडू में आए और इस राज्य में आबादी की दृष्टि से दूसरे बड़े और विभिन्न बातों के लिए प्रख्यात कोयंबटूर के कई जनऔषधि केन्द्रों पर पहुंचे और उनकी स्थिति का जायजा लिया। डॉक्टरों से मिले और मरीजों का हाल जानने की कोशिश की। स्वस्थ भारत यात्रा के प्रमुख आशुतोष कुमार सिंह ने तमिलनाडू के लोगों से अपील की कि वे शराबबंदी के लिए आगे आएं तभी हमारा भारत स्वस्थ होगा। श्री सिंह ने तमिलनाडू में शराब के कारण आम लोगों कि खासकर महिलाओं कि दुर्गति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केवल दवा से ही स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता बल्कि इसके लिए हमें कई तरह की बुराई के खिलाफ भी खड़ा होना होगा। शराब भी एक बहुत बड़ी बुराई है जिससे सेहत के साथ-साथ आर्थिक नुकसान होता है और नई पीढी के विकास में भी अनेक बाधाएं आती हैं। तमिलनाडू में स्वस्थ भारत यात्रादल मैनचेस्टर ऑफ द साउथ...
Union Corporate Affairs Ministry should arrange common and simple procedure for DEMAT and other requirements about shares

Union Corporate Affairs Ministry should arrange common and simple procedure for DEMAT and other requirements about shares

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Union Ministry for Corporate Affairs should have a complete and thorough study of different types of procedures adopted by different companies in respect of shares-certificates still held in physical form by large number of share-holders. Many aged share-holders because of non-awareness or death of spouses or relations have not been able to get their decades-old share-certificates dematerialized. There are also cases where due to some reasons, premises registered with companies locked with companies now requiring latest share-certificates issued after premises being locked for dematerialization. It is quite common that signatures of share-holders differ after decades. Many companies require signature-verifications according to their own format but on letter-heads of banks. But banks pro...
ED case against Rovert Vadra

ED case against Rovert Vadra

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Permanent Commission necessary to keep vigil on annual income-rise of MPs and MLAs and their close relations Opposition is crying foul on Rovert Vadra being grilled by Enforcement Directorate calling it a political vendetta. But biggest surprise irrespective of party-politics is that income and wealth of those entering legislature and their close relations usually rises manifolds with usual argument that every one has a right to earn from business. There should be a permanent Commission with its members selected by a non-political panel consisting of Chief Justice of India, Central Vigilance Commissioner and Comptroller and Auditor General of India which should keep vigil on income and wealth of MPs, MLAs and their close relations. Commission should be empowered to add to list of rel...
Bring petrol-diesel under GST by one-time reforms in GST-rates

Bring petrol-diesel under GST by one-time reforms in GST-rates

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Daily rise in petrol and diesel should make all petroleum products under GST. Instead of daily price-rise, hike should be in multiples of one rupee when needed. There should be a ban on production of diesel-cars where diesel is deliberately priced low despite being almost same procurement-price to give relief to public-transport and transportation. Revenue-loss can be compensated by adopting two-tier GST rates of 10 and 30 percent normally except on super-luxury items presently attracting cess, abolishing all others including zero-rate GST-slab. Items of long-lasting use even including like TV-sets and fridges of all models should attract 30-percent slab. Instead of imposing cess, extra GST-rates in multiples of 100 should be there so that luxury items requiring cess may have extra-ordi...
Sharp decline in small savings is a cause of worry: Safeguards necessary for senior citizens

Sharp decline in small savings is a cause of worry: Safeguards necessary for senior citizens

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Latest data released by Reserve Bank of India (RBI) shows a sharp decline in small savings in first eight months of financial year 2017-18 when small savings schemes amounted to just rupees 40,429 crore, a seven-fold dip from Rs 2,75,682 crore in the corresponding period of the previous year. Evidently it is at cost of more investment in mutual-fund schemes where political and other factors can suddenly harm the investors like happened in investment in properties. A sharp decline in interest-rate was anticipated post-demonetisation when Jeevan Akshay pension-plan of LIC of India for the reason witnessed maximum investment in that period. But with currency-circulation crossing what it was before demonetisation, reduced interest-rate in government savings-schemes should be restored with t...
कांग्रेस बनाम गैर कांग्रेसी विपक्ष

कांग्रेस बनाम गैर कांग्रेसी विपक्ष

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सन 2014 के आम चुनावों में जीत के बाद और हालिया विधानसभा चुनावों के पहले तक भारतीय जनता पार्टी का अजेय होने का जो मिथक था, वह टूटता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार ने उसके प्रति बनी राष्ट्रीय अवधारणा में दरार डाल दी है। तीन हिंदीभाषी राज्यों में भाजपा की हार कितनी बड़ी है, और उसका असर कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर पूर्व में इकलौती जगह यानी मिजोरम में कायम कांग्रेस का सफाया हो गया, लेकिन कांग्रेस की यह हार मिजोरम के बाहर बड़ी खबर तक नहीं बनी। कांग्रेस की उस तेलंगाना में भी करारी हार हुई, जहां पांच साल पहले तक उसका राज होता था। वह तेलंगाना उस अविभाजित आंध्र का हिस्सा था, जिसकी बदौलत 2004 में कांग्रेस की केंद्रीय सत्ता में वापसी हुई थी। जिसमें अविभाजित आंध्र के पूर्व मु यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने बड़ी भू...