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दिनांक- 16/01/2019 जा.क्र.भ्रविज 48/2018-19   प्रति, मा. नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली.   महोदय, हमारे देश में संविधान सबसे उँचा है। देश को लोकतांत्रिक मार्ग से चलाने के लिए संविधान के आधार पर संसद के रूप में अलग अलग संवैधानिक संस्था बनाई गई है। सरकार किसी भी पार्टी की हों, देश को लोकतांत्रिक मार्ग से चलाने के लिए संवैधानिक संस्था के निर्णय का पालन करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। संविधान और संवैधानिक संस्था के आधार पर रंग, रूप, वेष, भाषा अलग होते हुए भी आजादी के 72 साल बाद हमारा देश ‘हम सब एक है’ के नाते चल रहा है। लेकिन आप और आपकी सरकार संवैधानिक संस्था के निर्णय का पालन नहीं कर रहीं हैं। यह इस देश के लोकतंत्र को बड़ा खतरा है ऐसा मुझे लगता हैं। इसलिए मैं 30 जनवरी 2019 को मेरे गाँव रालेगणसिद्धी में अनशन कर रहा हूँ। देश में बढ़ते...

Veteran journalist and the stalwart of media trade union movement, Rajendra Prabhu, passed away at Sharda Medical College, Greater Noida, in the night of January 14, 2019 following brief illness. He underwent cardiac surgery about a month back and was not keeping well since then. He was 85. He is survived by his wife Smt Gracy Prabhu, five children—three sons and two daughters. His daughter Nivedita Prabhu has been a journalist, and one of his sons is a doctor in Dubai. All family members were beside him when he breathed his last. According to the family members, his last rites will be performed on Thursday (January 17). DJA and NUJ(I) leaders today visited his residence in Greater Noida to pay their respect. In their tribute, National Union of Journalist (India) President Shri Ashok Ma...

It refers to shocking news about the Jalandhar-based Missionaries of Jesus asking four nuns to comply with transfer order and move out of the congregation-premises in Kottayam after they staged a protest demanding the arrest of Bishop Franco Mulakkal, who has been accused of rape by a nun. It is noteworthy that the protest by nuns had led to of Franco Mulakal removal as bishop of Jalandhar. While the four nuns have been issued transfer-orders to four different states, another one Neena Rose also having participated in protest has not been issued transfer-order. Such transfer-posting of nuns is a punishment for standing for justice in favour of their colleague. Kerala government and National Commission for Women NCW should intervene in the matter to ensure that four nuns may not be punis...

घाट,रामेश्वर(पिथौरागढ़)/रमाकान्त पन्त/हिमालयी भूभाग में बहनें वाली सरयू और रामगंगा के पवित्र संगम रामेश्वर तट में भिनभिनाती गंदगी के अंबार से इन नदियों का गंगत्व खतरे में पड़ गया है।श्रद्वा व भक्ति के इस संगम में यहां का जल आचमन योग्य भी नही रहा। गंदगी से पटे रामेश्वर घाट में लोगो को दाह संस्कार में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।उल्लेखनीय है, कि रामेश्वर के तट पर दूर दराज क्षेत्रों से लोग यहां शव दाह को लाते है।ऐसी मान्यता है रामेश्वर के तट पर शव दाह के पश्चात् परम व दुर्लभ मुक्ति की प्राप्ति होती है।विभिन्न त्योहारों के अवसर पर यहां बड़े बड़े मेले लगते है। मकर सक्रांन्ति व शिवरात्री पर लगनें वाले मेले की रौनक समूचे क्षेंत्र में प्रसिद्व है।लेकिन यहां के पावन सगंम पर बजबजाती गंदगी के अम्बार से भक्तजनों के श्रद्वा व भक्ति को ठेस पहुंच रही है। दाह संस्कार से बची लकड़ी व कपड़ों के विखराव ने...

भारत की राजनीति का वो दुर्लभ दिन जब विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका चाहते हुए भी नहीं नहीं निभा पाया और न चाहते हुए भी वह सरकार का समर्थन करने के लिए मजबूर हो गया, इसे क्या कहा जाए? कांग्रेस यह कह कर क्रेडिट लेने की असफल कोशिश कर रही है कि बिना उसके समर्थन के भाजपा इस बिल को पास नहीं करा सकती थी लेकिन सच्चाई यह है कि बाज़ी तो मोदी ही जीतकर ले गए है। “आरक्षण",  देश के राजनैतिक पटल पर वो शब्द,जो पहले एक सोच बना फिर उसकी सिफारिश की गई  जिसे,एक संविधान संशोधन बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया, और अन्ततः  एक कानून बनाकर देश भर में लागू कर दिया गया। आजाद भारत के राजनैतिक इतिहास में 1990 और 2019 ये दोनों ही साल बेहद अहम माने जाएंगे। क्योंकि जब 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वी पी सिंह ने देश भर में भारी विरोध के बावजूद मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर  "जातिगत आरक्षण" को लागू किया था तो उनका यह क...

लोकपाल लोकायुक्त कानून संसद के दोनों सदनों ने 17 दिसंबर और 18 दिसंबर 2013 को पास किया है। 01 जनवरी 2014 को कानून बन गया। 16 जनवरी 2014 को गॅझेट निकाला है। लेकिन केंद्र सरकार लोकपाल कानून का अंमल नहीं कर रही है। लोकायुक्त कानून लोकपाल कानून बनने के बाद एक साल के अंदर हर राज्योंने करना है। ऐसा कानून कह रहा है। लेकिन लोकपाल कानून बनकर 2013 से आज 2018 तक पांच साल बीत गए है। फिर भी राज्य सरकार लोकायुक्त कानून नही बना रहीं है। इसलिए कार्यकर्ताओंने अपने अपने राज्यों में आंदोलन करना होगा। मै 30 जनवरी 2019 को महाराष्ट्र राज्य मे लोकायुक्त कानून बने इसलिए मेरे गांव रालेगणसिद्धी में आंदोलन कर रहा हूं।   देश में बढते भ्रष्टाचार को रोकथाम लगे इसलिए 16 अगस्त 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान पर लोकपाल लोकायुक्त कानून की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में देश की जनता रास्ते पर उतर गई थी। तत्क...

हालही में मैंने एक अत्यधिक प्रतिष्ठित संगठन के लिए रणथंभौर में ऑफसाइट/आउटबाउंड कार्यक्रम आयोजित किया था। मेरी एक गतिविधि मेरे द्वारा डिजाइन की गई एक विस्तृत प्रश्नावली के माध्यम से आत्म-विश्लेषण की थी। इसके दो भाग हैं- 'अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में जानें’ और दूसरा भाग है 'अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में जानें’। एक प्रश्न में मैंने पूछा कि अपनी पांच कमजोरियों को लिखें, तो एक व्यक्ति ने अपनी एक कमजोरी के रूप में लिखा था 'फॉलो अप में कमजोर’। जिस क्षण मैंने यह देखा, इसने मेरे कान खड़े कर दिए। मैं स्वयं इस कमजोरी का शिकार रहा हूं और जो लोग मुझे जानते हैं वे इससे सहमत भी होंगे। और तथ्य यह है कि, मैंने लंबे समय तक इसकी उपेक्षा की है। मैंने इस पर हाल ही में आधे-अधूरे मन से काम करना शुरू किया है। मेरे मन में हमेशा यह डर था कि अगर मैं बार-बार फॉलो अप करता हूं, तो दूसरा व्यक्ति परेशान हो सक...

National Commission for Women NCW rightly took sue-motto cognizance by sending notice to President of largest opposition-party for his unthoughtful remarks towards Indian Defence Minister just for her being a lady. Union Defence Minister is dutybound to put before Parliament stand of government on matters relating to her ministry. Unfortunately such childish remarks are coming from a person whom his party-men dream for being next Prime Minister of India. It is noteworthy that not even a single person from his party came forward either to support or oppose him for such remarks which rather should have been condemned by Chairperson of UPA alliance who also happens to be his mother. India is proud for having a powerful woman as Prime Minister of the country who was no one other than gra...

Union government post-demonetisation of currency on 08.11.2016 to encourage use of cashless transactions had started giving several discounts for promoting use of credit and debit cards which also included 0.75-percent discount on purchase of petrol and diesel through credit or debit cards. Due to inadequate publicity, it is not clear which discounts are still prevailing which also included on on-line payment of insurance premiums. With all such discounts having since lost relevance after normalisation of currency-position, Union government should not burden exchequer with subsidy-loss through such discounts any more. Instead steps should be taken to ensure banking to be made least expensive including in respect of credit and debit cards. Concept of minimum-balance-charge for bank-accou...