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पंजाब के भूजल में मिला आर्सेनिक का खतरनाक स्तर

पंजाब के भूजल में मिला आर्सेनिक का खतरनाक स्तर

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 गंगा के मैदानी भागों रहने वाली आबादी को आमतौर पर आर्सेनिक के कारण होने वाले रोगों से अधिक प्रभावित माना जाता है। भारतीय शोधकर्ताओं के एक ताजा अध्ययन के दौरान पंजाब के भूजल में भी अब आर्सेनिक के गंभीर स्तर के बारे में पता चला है। पंजाब के 13000 हजार कूपों या हैंडपंप से एकत्रित किए गए भूजल के नमूनों में से 25 प्रतिशत कूपों के पानी में आर्सेनिक स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के निर्धारित मापदंड से 20-50 गुना अधिक पाया गया है। आर्सेनिक का उच्च स्तर तरण तारण, अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में रावी नदी के बाढ़ग्रस्त मैदानों में सबसे अधिक फैला हुआ है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जिन परिवारों के घर में आर्सेनिक प्रभावित कूप मिले हैं, उनमें से 87 प्रतिशत परिवार डब्ल्यूएचओ के मानकों को पूरा करने वाले सुरक्षित पेयजल वाले अन्य कुओं के 100 मीटर के दायरे में रहते हैं। ऐसे परिवार आर्सेनिक से स...
राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला – उल्टा चोर कोतवाल को डांटे

राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला – उल्टा चोर कोतवाल को डांटे

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कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी – यह एक बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति है. बताया जाता है कि कुत्ते की दुम को बारह साल तक पाइप में रखने पर भी सीधी नहीं होती है. पाइप से निकालते ही वो टेढ़ी हो जाती है. इस लोकोक्ति का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो लाख कोशिशों के बावजूद सुधरने का नाम नहीं लेता. ऐसे व्यक्ति को 'कुत्ते की दुम' कहा जाता है. राफेल विवाद के मामले में राहुल गांधी और मोदी से घृणा करने वाले लॉबी की हालत कुत्ते की दुम की तरह हो गई है. ये हर बार बिना सबूत.. बिना तथ्य.. बिना किसी वजह के मोदी पर आरोप तो लगाते हैं लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाते हैं. कोर्ट से लताड़ पड़ती है तो फिर कोई दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं. राहुल गांधी को तो केजरीवाल की बीमारी लग गई है – बिना सबूत के आरोप लगाना फिर माफी मांगना. केजरीवाल तो एक शहर का नेता है लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जब सड़कछाप रा...
जनसँख्या विस्फोट पर कब लगेगी लगाम?

जनसँख्या विस्फोट पर कब लगेगी लगाम?

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माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम ! आम जनता को आपसे बहुत आशाएं हैं और खुशी की बात यह है कि आपके नेतृत्व में 2014 से अब तक जिस प्रकार से भ्रष्टाचार-मुक्त चहुमुखी विकास हुआ है उससे आम जनता विशेषकर युवाओं का विश्वास और अधिक बढ़ा है! जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में लगभग 122 करोड़ भारतीयों के पास आधार है, लगभग 20% अर्थात 25 करोड़ नागरिक (विशेष रूप से बच्चे) बिना आधार के हैं तथा लगभग चार करोड़ बंगलादेशी और एक करोड़ रोहिंग्या घुसपैठिये अवैध रूप से भारत में रहते हैं! इससे स्पस्ट है कि हमारे देश की कुल जनसँख्या 125 या 130 करोड़ नहीं बल्कि लगभग 152 करोड़ है और हम चीन से बहुत आगे निकल चुके हैं ! हमारे पास कृषि योग्य भूमि दुनिया की मात्र 2% है, पीने योग्य पानी मात्र 4% है और जनसँख्या दुनिया की 20% है! यदि चीन से तुलना करें तो हमारा क्षेत्रफल चीन का लगभग एक तिहाई है और जनसँख्या वृद्धि की दर ची...
NOTA be converted in Right-To-Reject

NOTA be converted in Right-To-Reject

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NOTA be converted in Right-To-Reject and Chief Ministers be elected in state-assemblies through secret and compulsory vote of all MLAs Winning of many party-rebels in recently held elections to five state-assemblies, ever-increasing vote-share of NOTA, strong factionalism in winning party in Hindi-heartland and necessity of costly by-elections because of candidates winning from dual constituencies call for urgent poll-reforms to be implemented before 2019-elections to Lok Sabha. A candidate must not be allowed to contest for more than one seat. Rather a sitting MP or MLA must first resign from earlier seat before filing nomination for the other. NOTA should be converted into Right-To-Reject where all candidates getting votes less than NOTA may be barred for life-time from contesting...
कब होगा एड्स उन्मूलन?

कब होगा एड्स उन्मूलन?

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जैसे कि चेन की सबसे कमज़ोर कड़ी ही उसकी ताकत का मापक होती है, वैसे ही, जन स्वास्थ्य का मापक भी उसके सबसे कमज़ोर अंश होते हैं. स्वास्थ्य सुरक्षा का सपना तभी पूरा होगा जब सबसे पिछड़े और समाज के हाशिये पर रह रहे लोग स्वस्थ रहेंगे. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) दिवस पर यह सत्य दोहराना ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान के लिए यूएचसी की सुरक्षा देने का वादा पूरा करने के लिए अब सिर्फ 12 साल शेष हैं. भारत सरकार समेत 193 देशों की सरकारों ने 2030 तक सतत विकास लक्ष्य पूरे करने का वादा किया है जिनमें यूएचसी शामिल है. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) दिवस पर एड्स सोसाइटी ऑफ़ इंडिया ने भारत सरकार से अपील की कि स्वास्थ्य कार्यक्रम में रोगों की जांच और इलाज पर ध्यान देना जितना ज़रूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है रोग नियंत्रण. एड्स सोसाइटी ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष डॉ ईश्वर गिलाडा, जो हाल ही में इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी की संचाल...
मोदी को कौन दे सकता है भाजपा में चुनोती ?

मोदी को कौन दे सकता है भाजपा में चुनोती ?

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मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान तीनो का कुल क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो भारत के कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर के एक चौथाई यानि 25% क्षेत्रफल के आसपास है। अब यह भाजपा के कब्जे से बाहर है।दूसरी बड़ी बात तीनो प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है और तीनों में गोवा व गुजरात सहित 2014 के लोकसभा चुनावों से पूर्व भाजपा की सरकारें थी। आज गोवा में मनोहर पर्रिकर की टूटी फूटी व गुजरात मे विजय रुपाणी की तेजहीन भाजपा सरकारें है और बाकी तीन राज्य अब हाथ से निकल गए और शिवराज, वसुंधरा व रमन अब मोदी को चुनौती देने लायक नहीं बचे। यानि 2014 से पूर्व के भाजपा क्षत्रपों का पतन और मोदीजी का भाजपा पर वर्चस्व। तीनों राज्यों में राजपूत मुख्यमंत्री केंद्र में राजपूत गृहमंत्री राजनाथ सिंह को मजबूत करते थे जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनोती थे। अब यह गठजोड़ पस्त और लगे हाथ इनके हाथ मजबूत करने निकले योगी आदित्यना...
Decision on transferring Delhi Milk Scheme to Amul or Mother dairy be taken soon

Decision on transferring Delhi Milk Scheme to Amul or Mother dairy be taken soon

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It refers to news item about co-operative giant Amul winning over Mother Dairy in a bid to take over Delhi Milk Scheme DMS running in heavy losses at an annual lease of rupees 42.30 crore against rupees 42.20 offered by Mother Dairy for 30 years with 7-percent annual increase in lease-amount in the bid opened on 27.11.2018. DMS started in the year 1959 having already piled up losses to tune of rupees 900 crores was decided to be given to some market-leader during UPA regime. Presently 566 DMS booths scattered throughout the capital city of India are being grossly misused as private shops by the licensees in corrupt partnership of DMS-personnel by authorisation to sell products other than from DMS. It is to be noted that Mother Dairy booths in Delhi-NCR sell only Mother Dairy products, a...
Extend deadline to restrict sale of shares in physical form with adequate publicity

Extend deadline to restrict sale of shares in physical form with adequate publicity

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Security and exchange Board of India SEBI has fixed 05.12.2018 as date from which shares of companies will not be allowed to be transferred in physical form. But still there is a very large number of old share-holders who are not aware of SEBI decision. SEBI should extend the deadline till say 31.03.2018 but with regular and adequate media-publicity. Even all companies should be directed to inform individual share-holders to intimate about the decision both in Hindi and English so that aged ones specially may be able to transfer their holdings in physical form to their near ones or sell without requiring cumbersome procedure of Dematerialization DEMAT of shares. DEMAT accounts must have compulsorily nomination unless in joint names with DEMAT accounts allowed only in banks and public-secto...
Wrong media-reporting about new-to-be issued 75-rupees silver-alloy coin

Wrong media-reporting about new-to-be issued 75-rupees silver-alloy coin

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India media is confused in making general public thrilled about new-to-be issued silver-alloy commemorative coin to be issued on 30.12.2018 on occasion of 75th anniversary of tricolor-hoisting by Netaji Subhash Chandra Bose with 50-percent silver in a coin weighing 35 gms to be available at its face-value of just rupees 75 for silver-content worth approximately rupees 700. But bitter fact is that general public is kept out of such celebrations through issue of commemorative coins, because silver-alloy coins are now not issued to general public on its face-value. Silver-alloy commemorative coins for first time after independence issued on 02.10.1969 to commemorate Gandhi Birth Centenary was available at face-value of rupees ten at a time when value of silver-content in the coin was much ...
डॉ. दाभोलकर, गौरी लंकेश हत्या प्रकरण में निर्दोष सनातन संस्था को फंसाना ‘मालेगाव-2’ का षड्यंत्र !

डॉ. दाभोलकर, गौरी लंकेश हत्या प्रकरण में निर्दोष सनातन संस्था को फंसाना ‘मालेगाव-2’ का षड्यंत्र !

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दाभोलकर और गौरी लंकेश की हत्या के प्रकरण में अब जांच संस्थाएं अनेक कथानक सामने रख रही हैं । गौरी लंकेश हत्या प्रकरण में विविध हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों के 18 कार्यकर्ताओं के विरोध में पूरक आरोपपत्र प्रविष्ट करने के विषय में अत्यंत हास्यास्पद प्रसिद्धिपत्रक कर्नाटक के ‘विशेष जांच दल’ ने (एसआइटी ने) प्रसिद्ध किया । जबकि ‘सीबीआइ’ ने हिन्दू जनजागृति समिति और सनातन संस्था पर आरोपपत्र दाखिल करने के पूर्व ही आरोप लगाने आरंभ कर दिए हैं । अर्थात कर्नाटक में क्या हो रहा है, इस विषय में हम कर्नाटक में जाकर बात करेंगे ही; परंतु पिछले दस वर्षों का ब्योरा लें, तो कांग्रेस और सेक्यूलरवादियों का ‘मालेगाव - भाग 1’ विफल हो गया, तो अब ‘मालेगाव - भाग 2’ आरंभ करने का षड्यंत्र है । इसमें गिरफ्तार हुए कार्यकर्ता विविध संगठनों के हैं, तब भी निरंतर मीडिया के सामने नाम केवल सनातन संस्था का लेकर सनातन संस्था को लक्ष्य ...