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मोदी को कौन दे सकता है भाजपा में चुनोती ?

मोदी को कौन दे सकता है भाजपा में चुनोती ?

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मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान तीनो का कुल क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो भारत के कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर के एक चौथाई यानि 25% क्षेत्रफल के आसपास है। अब यह भाजपा के कब्जे से बाहर है।दूसरी बड़ी बात तीनो प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है और तीनों में गोवा व गुजरात सहित 2014 के लोकसभा चुनावों से पूर्व भाजपा की सरकारें थी। आज गोवा में मनोहर पर्रिकर की टूटी फूटी व गुजरात मे विजय रुपाणी की तेजहीन भाजपा सरकारें है और बाकी तीन राज्य अब हाथ से निकल गए और शिवराज, वसुंधरा व रमन अब मोदी को चुनौती देने लायक नहीं बचे। यानि 2014 से पूर्व के भाजपा क्षत्रपों का पतन और मोदीजी का भाजपा पर वर्चस्व। तीनों राज्यों में राजपूत मुख्यमंत्री केंद्र में राजपूत गृहमंत्री राजनाथ सिंह को मजबूत करते थे जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनोती थे। अब यह गठजोड़ पस्त और लगे हाथ इनके हाथ मजबूत करने निकले योगी आदित्यना...
Decision on transferring Delhi Milk Scheme to Amul or Mother dairy be taken soon

Decision on transferring Delhi Milk Scheme to Amul or Mother dairy be taken soon

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It refers to news item about co-operative giant Amul winning over Mother Dairy in a bid to take over Delhi Milk Scheme DMS running in heavy losses at an annual lease of rupees 42.30 crore against rupees 42.20 offered by Mother Dairy for 30 years with 7-percent annual increase in lease-amount in the bid opened on 27.11.2018. DMS started in the year 1959 having already piled up losses to tune of rupees 900 crores was decided to be given to some market-leader during UPA regime. Presently 566 DMS booths scattered throughout the capital city of India are being grossly misused as private shops by the licensees in corrupt partnership of DMS-personnel by authorisation to sell products other than from DMS. It is to be noted that Mother Dairy booths in Delhi-NCR sell only Mother Dairy products, a...
Extend deadline to restrict sale of shares in physical form with adequate publicity

Extend deadline to restrict sale of shares in physical form with adequate publicity

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Security and exchange Board of India SEBI has fixed 05.12.2018 as date from which shares of companies will not be allowed to be transferred in physical form. But still there is a very large number of old share-holders who are not aware of SEBI decision. SEBI should extend the deadline till say 31.03.2018 but with regular and adequate media-publicity. Even all companies should be directed to inform individual share-holders to intimate about the decision both in Hindi and English so that aged ones specially may be able to transfer their holdings in physical form to their near ones or sell without requiring cumbersome procedure of Dematerialization DEMAT of shares. DEMAT accounts must have compulsorily nomination unless in joint names with DEMAT accounts allowed only in banks and public-secto...
Wrong media-reporting about new-to-be issued 75-rupees silver-alloy coin

Wrong media-reporting about new-to-be issued 75-rupees silver-alloy coin

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India media is confused in making general public thrilled about new-to-be issued silver-alloy commemorative coin to be issued on 30.12.2018 on occasion of 75th anniversary of tricolor-hoisting by Netaji Subhash Chandra Bose with 50-percent silver in a coin weighing 35 gms to be available at its face-value of just rupees 75 for silver-content worth approximately rupees 700. But bitter fact is that general public is kept out of such celebrations through issue of commemorative coins, because silver-alloy coins are now not issued to general public on its face-value. Silver-alloy commemorative coins for first time after independence issued on 02.10.1969 to commemorate Gandhi Birth Centenary was available at face-value of rupees ten at a time when value of silver-content in the coin was much ...
डॉ. दाभोलकर, गौरी लंकेश हत्या प्रकरण में निर्दोष सनातन संस्था को फंसाना ‘मालेगाव-2’ का षड्यंत्र !

डॉ. दाभोलकर, गौरी लंकेश हत्या प्रकरण में निर्दोष सनातन संस्था को फंसाना ‘मालेगाव-2’ का षड्यंत्र !

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दाभोलकर और गौरी लंकेश की हत्या के प्रकरण में अब जांच संस्थाएं अनेक कथानक सामने रख रही हैं । गौरी लंकेश हत्या प्रकरण में विविध हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों के 18 कार्यकर्ताओं के विरोध में पूरक आरोपपत्र प्रविष्ट करने के विषय में अत्यंत हास्यास्पद प्रसिद्धिपत्रक कर्नाटक के ‘विशेष जांच दल’ ने (एसआइटी ने) प्रसिद्ध किया । जबकि ‘सीबीआइ’ ने हिन्दू जनजागृति समिति और सनातन संस्था पर आरोपपत्र दाखिल करने के पूर्व ही आरोप लगाने आरंभ कर दिए हैं । अर्थात कर्नाटक में क्या हो रहा है, इस विषय में हम कर्नाटक में जाकर बात करेंगे ही; परंतु पिछले दस वर्षों का ब्योरा लें, तो कांग्रेस और सेक्यूलरवादियों का ‘मालेगाव - भाग 1’ विफल हो गया, तो अब ‘मालेगाव - भाग 2’ आरंभ करने का षड्यंत्र है । इसमें गिरफ्तार हुए कार्यकर्ता विविध संगठनों के हैं, तब भी निरंतर मीडिया के सामने नाम केवल सनातन संस्था का लेकर सनातन संस्था को लक्ष्य ...
जी-20 में सफल कूटनीति

जी-20 में सफल कूटनीति

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अर्जेटिंना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में चल रहे जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सफलता तो यह है कि उन्होंने इस 20 राष्ट्रीय संगठन का 2022 का सम्मेलन भारत में करवाने का वायदा ले लिया। 2022 में भारत की आजादी का वह 75 वां साल होगा। इस 20 सदस्यीय संगठन में दुनिया के सारे शक्तिशाली राष्ट्र सक्रिय हैं और उनके अलावा भारत, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी हैं, जो निकट भविष्य में महाशक्ति बन सकते हैं। इन सब राष्ट्रों का लक्ष्य यह होता है कि वे एक जगह बैठकर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय, व्यापारिक, आर्थिक और कानूनी समस्याओं पर विचार करें और उन्हें हल करने के रास्ते निकालें। ये 19 राष्ट्र और 20 वां यूरोपीय संघ मिलकर दुनिया का 85 प्रतिशत व्यापार करते हैं और 80 प्रतिशत सकल उत्पाद के ये मालिक हैं। इस सम्मेलन में मेादी के भाषणों का जोर इसी बात पर रहा कि नीरव मोदी, चोकसी, माल्या जैसे...
British pound to portrait Indian scientist

British pound to portrait Indian scientist

BREAKING NEWS, राष्ट्रीय
India should break Gandhi-monopoly on currency notes It refers to welcome media-reports that famous Indian scientist Jagdish Chandra Bose is amongst those who is likely to be figured on one of the denominations of British currency pound. It is high time that India should break Gandhi-monopoly on currency-notes of all denominations. To avoid political controversies, Reserve Bank of India and Central government should portray prominent pre-independence personalities having died before 15.08.1947 on currency-notes of different denominations. A committee also consisting of Prime Minister and leader of largest opposition party in Lok Sabha should decide unanimously prominent pre-independence personalities to be figured on different denominations of currency-notes. Even normally circulated co...
Option for food in all trains necessary like is to be in engine-less train

Option for food in all trains necessary like is to be in engine-less train

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It refers to media-reports that first engine-less train in India to be introduced as a prime train on a prime route will have option to have tickets without food-cost also. But such a system already introduced in Rajdhani Express should be in all trains including Shatabdi and Duranto where food-cost is compulsorily charged with ticket-cost. Most domestic airlines have already replaced food-serving by selling variety of packaged food-items according to choice of passengers. Compulsory charging of food-cost in rail-tickets unnecessarily penalizes those who do not wish to avail train-food due to various reasons including peculiar food-choice like without onion and garlic or not taking sweet-dish for being diabetic etc, It may be recalled that optional sweet dish of hot Gulab-Jamun was decide...
चीन की तर्ज पर कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग

चीन की तर्ज पर कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग

BREAKING NEWS, सामाजिक
  भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने चीन की तर्ज पर कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग किया है! इंडिया गेट पर हम दो - हमारे दो अभियान की शुरूआत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से आगामी संसद सत्र में चीन की तर्ज पर तत्काल एक कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग किया ! उपाध्याय इसके पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल कर चुके हैं !   उपाध्याय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाता है लेकिन महिलाओं पर हिंसा बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य कारण जनसँख्या विस्फोट है! उन्होंने कहा कि बेटी पैदा होने के बाद महिलाओं पर शारीरीक और मानसिक अत्याचार किया जाता है, जबकि बेटी पैदा होगी या बेटा, यह महिला नहीं बल्कि पुरुष पर निर्भर है! बेटियों को ...
चैक डैम के पानी ने बदली आदिवासी किसानों की जिंदगी

चैक डैम के पानी ने बदली आदिवासी किसानों की जिंदगी

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  पानी व किसान का चोली और दामन का साथ है। पानी की महत्ता को अगर कोई अच्छे से जानता है तो वह है किसान। किसान को एक बार पीने का पानी नही मिले तो चल जाए लेकिन उसे उसकी फसल को सिंंंचने का पानी नही मिले तो वह बावरा हो जाता है।   फसल को हर हाल में पानी मिले इसके लिए कुछ भी कर सकता है। दुर्भाग्य तो ये है कि सरकारें किसानों को सहज रूप से व्यापक स्तर पर पानी उपलब्ध नही करा पाती है लेकिन उनके व्यक्तिगत प्रयासों से जो उत्पादन बढ़ता है उसका श्रेय लेने में कभी पीछे नही हटती है। हालाकि सरकारों की दोगली नीति से किसान को कोई फर्क नही पड़ता है। वह अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए व्यक्तिगत रूप से देश के हर इलाके में अपने-अपने स्तर पर नए-नए प्रयोग करते रहता है। किसानों का ऐसा ही एक नवाचार झाबुआ जिले की थांदला तहसील के गावों में देखने को मिला। गोपालपुरा, छोटी बिहार व भीमपुरा वह चंद गांव है जिनमें यहां के आ...