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जी-20 में सफल कूटनीति

जी-20 में सफल कूटनीति

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अर्जेटिंना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में चल रहे जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सफलता तो यह है कि उन्होंने इस 20 राष्ट्रीय संगठन का 2022 का सम्मेलन भारत में करवाने का वायदा ले लिया। 2022 में भारत की आजादी का वह 75 वां साल होगा। इस 20 सदस्यीय संगठन में दुनिया के सारे शक्तिशाली राष्ट्र सक्रिय हैं और उनके अलावा भारत, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी हैं, जो निकट भविष्य में महाशक्ति बन सकते हैं। इन सब राष्ट्रों का लक्ष्य यह होता है कि वे एक जगह बैठकर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय, व्यापारिक, आर्थिक और कानूनी समस्याओं पर विचार करें और उन्हें हल करने के रास्ते निकालें। ये 19 राष्ट्र और 20 वां यूरोपीय संघ मिलकर दुनिया का 85 प्रतिशत व्यापार करते हैं और 80 प्रतिशत सकल उत्पाद के ये मालिक हैं। इस सम्मेलन में मेादी के भाषणों का जोर इसी बात पर रहा कि नीरव मोदी, चोकसी, माल्या जैसे...
British pound to portrait Indian scientist

British pound to portrait Indian scientist

BREAKING NEWS, राष्ट्रीय
India should break Gandhi-monopoly on currency notes It refers to welcome media-reports that famous Indian scientist Jagdish Chandra Bose is amongst those who is likely to be figured on one of the denominations of British currency pound. It is high time that India should break Gandhi-monopoly on currency-notes of all denominations. To avoid political controversies, Reserve Bank of India and Central government should portray prominent pre-independence personalities having died before 15.08.1947 on currency-notes of different denominations. A committee also consisting of Prime Minister and leader of largest opposition party in Lok Sabha should decide unanimously prominent pre-independence personalities to be figured on different denominations of currency-notes. Even normally circulated co...
Option for food in all trains necessary like is to be in engine-less train

Option for food in all trains necessary like is to be in engine-less train

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It refers to media-reports that first engine-less train in India to be introduced as a prime train on a prime route will have option to have tickets without food-cost also. But such a system already introduced in Rajdhani Express should be in all trains including Shatabdi and Duranto where food-cost is compulsorily charged with ticket-cost. Most domestic airlines have already replaced food-serving by selling variety of packaged food-items according to choice of passengers. Compulsory charging of food-cost in rail-tickets unnecessarily penalizes those who do not wish to avail train-food due to various reasons including peculiar food-choice like without onion and garlic or not taking sweet-dish for being diabetic etc, It may be recalled that optional sweet dish of hot Gulab-Jamun was decide...
चीन की तर्ज पर कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग

चीन की तर्ज पर कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग

BREAKING NEWS, सामाजिक
  भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने चीन की तर्ज पर कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग किया है! इंडिया गेट पर हम दो - हमारे दो अभियान की शुरूआत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से आगामी संसद सत्र में चीन की तर्ज पर तत्काल एक कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग किया ! उपाध्याय इसके पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल कर चुके हैं !   उपाध्याय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाता है लेकिन महिलाओं पर हिंसा बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य कारण जनसँख्या विस्फोट है! उन्होंने कहा कि बेटी पैदा होने के बाद महिलाओं पर शारीरीक और मानसिक अत्याचार किया जाता है, जबकि बेटी पैदा होगी या बेटा, यह महिला नहीं बल्कि पुरुष पर निर्भर है! बेटियों को ...
चैक डैम के पानी ने बदली आदिवासी किसानों की जिंदगी

चैक डैम के पानी ने बदली आदिवासी किसानों की जिंदगी

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  पानी व किसान का चोली और दामन का साथ है। पानी की महत्ता को अगर कोई अच्छे से जानता है तो वह है किसान। किसान को एक बार पीने का पानी नही मिले तो चल जाए लेकिन उसे उसकी फसल को सिंंंचने का पानी नही मिले तो वह बावरा हो जाता है।   फसल को हर हाल में पानी मिले इसके लिए कुछ भी कर सकता है। दुर्भाग्य तो ये है कि सरकारें किसानों को सहज रूप से व्यापक स्तर पर पानी उपलब्ध नही करा पाती है लेकिन उनके व्यक्तिगत प्रयासों से जो उत्पादन बढ़ता है उसका श्रेय लेने में कभी पीछे नही हटती है। हालाकि सरकारों की दोगली नीति से किसान को कोई फर्क नही पड़ता है। वह अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए व्यक्तिगत रूप से देश के हर इलाके में अपने-अपने स्तर पर नए-नए प्रयोग करते रहता है। किसानों का ऐसा ही एक नवाचार झाबुआ जिले की थांदला तहसील के गावों में देखने को मिला। गोपालपुरा, छोटी बिहार व भीमपुरा वह चंद गांव है जिनमें यहां के आ...
जलने की घटनाओं की रोकथाम में मददगार हो सकता है राष्ट्रीय कार्यक्रम

जलने की घटनाओं की रोकथाम में मददगार हो सकता है राष्ट्रीय कार्यक्रम

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जलने की घटनाओं की रोकथाम, इससे प्रभावित मरीजों के पुनर्वास और उनके गुणवत्तापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए अब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल सोसायटी फॉर बर्न इंजुरीज (आईएसबीआई) के 19वें सम्मेलन में यह बात उभरकर आयी है। इस पांच दिवसीय सम्मेलन में जलने के उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास के लिए कार्यरत दुनियाभर के विशेषज्ञ एकजुट हुए हैं। इस सम्मेलन में मौजूद नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता और आईएसबीआई के पूर्व अध्यक्ष डॉ राजीव आहूजा ने कहा कि “भारत में हर साल जलने से जख्मी होने के कारण सात से आठ लाख मरीज विभिन्न अस्पतालों में दाखिल होते हैं। बड़े पैमाने पर हो रही जलने की घटनाएं किसी स्वास्थ्य आपदा से कम नहीं हैं। इसीलिए, पीड़ितों की देखभाल के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाये जाने की जरूरत है। जलने से जख्मी होने की...
He Wants to “Smash Brahminical Patriarchy”

He Wants to “Smash Brahminical Patriarchy”

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He Wants to “Smash Brahminical Patriarchy” : Holding a Mirror to the Racist Arrogance of Jack @Twitter The outrageously racist slogan –“Smash Brahminical Patriarchy” --that Twitter CEO Jack Dorsey sported on a placard for a photo op after a closed door meeting with handpicked Indian feminists--would have gone unchallenged but for the a whole array of intellectual warriors that have emerged after decades of Nehruvian slavery to the West. They successfully punctured the pompous description of that meeting by journalist Anna MM Vetticad, who wrote, @Jack "took part in a roundtable with some of us women journalists, activists, writers... to discuss the Twitter experience in India. A very insightful, no-words-minced conversation." Twitter India has issued a half hearted statement in defence...
देश के सभी शिक्षा संस्थानों में भारतीय त्योहारों के अनुरूप सत्रों के संचालन के संदर्भ में अनुरोध

देश के सभी शिक्षा संस्थानों में भारतीय त्योहारों के अनुरूप सत्रों के संचालन के संदर्भ में अनुरोध

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माननीय महोदय,          मौलिक भारत देश के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संगठन है जो भारतीय पद्धतियों के अनुरूप व्यवस्थाएं लागू कराने, व्यवस्था में पारदर्शिता लागू कराने व उसे भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ ही चुनाव सुधारों के लिए संघर्षरत है। पिछले पांच बर्षो की हमारी उपलब्धियों को www.maulikbharat.co.in पर देखा जा सकता है। महोदय, हम आपका ध्यान देश के शिक्षा संस्थानों में ब्रिटिश राज से चल रहे शिक्षा सत्रों की संरचना की ओर कराना चाहते हैं। देश की अधिकांश जनसंख्या भारतीय पंचांगों के अनुरूप अपने त्योहार मनाती है किंतू शिक्षा सत्रों के संचालन में इस तथ्य की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है।    इस संदर्भ में हमारी निम्न मांगो पर अविलंब विचार कर लागू किया जाए -   1) जब देश की 85% आबादी के सभी प्रमुख त्यौहार अक्तूबर व नवंबर माह में पड़ते है तो शिक्षा संस्थानो...
Dissolution of Kashmir state-assembly: Right but delayed step

Dissolution of Kashmir state-assembly: Right but delayed step

BREAKING NEWS, राज्य
Dissolution of Kashmir state-assembly on 22.11.201 just following wide-spread news of possible formation of an opportunist alliance between PDP, National Conference and Congress was a delayed step in right direction. BJP spokesperson on media revealed that talks about such an alliance were going on in Dubai and London at behest of Pakistan for last so many days. If this is true, then Intelligence authorities must have warned in advance to make state-governor act swiftly to dissolve the state-assembly well in advance rather than being blamed for not allowing formation of a democratically elected government at behest of BJP. However process of checking militancy in governor-rule must not have been derailed by allowing any anti-national alliance of which unfortunately a national party was ...
Income tax Department crack-down on service-charge levied by hotels and restaurants

Income tax Department crack-down on service-charge levied by hotels and restaurants

BREAKING NEWS, आर्थिक
It refers to initiative of Income Tax Department to scrutinise anti-consumer practice of levying service-charge by many hotels and restaurants to ensure that the amount so levied reaches to staff of concerned hotels and restaurants rather than being pocketed by owners as their additional income. Perhaps such an initiative by Income Tax Department may discourage hotels and restaurants to discontinue such anti-consumer practice. But it is quite likely that staff of hotels and restaurants may not be benefitted through such initiative of Income Tax Department, because owners may be employing staff with less salary taking into consideration such extra income of employees while negotiating salary. It is unfortunate that Department of Consumer Affairs failed in its duty to ban levying of servi...