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जलने की घटनाओं की रोकथाम में मददगार हो सकता है राष्ट्रीय कार्यक्रम

जलने की घटनाओं की रोकथाम में मददगार हो सकता है राष्ट्रीय कार्यक्रम

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जलने की घटनाओं की रोकथाम, इससे प्रभावित मरीजों के पुनर्वास और उनके गुणवत्तापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए अब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल सोसायटी फॉर बर्न इंजुरीज (आईएसबीआई) के 19वें सम्मेलन में यह बात उभरकर आयी है। इस पांच दिवसीय सम्मेलन में जलने के उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास के लिए कार्यरत दुनियाभर के विशेषज्ञ एकजुट हुए हैं। इस सम्मेलन में मौजूद नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता और आईएसबीआई के पूर्व अध्यक्ष डॉ राजीव आहूजा ने कहा कि “भारत में हर साल जलने से जख्मी होने के कारण सात से आठ लाख मरीज विभिन्न अस्पतालों में दाखिल होते हैं। बड़े पैमाने पर हो रही जलने की घटनाएं किसी स्वास्थ्य आपदा से कम नहीं हैं। इसीलिए, पीड़ितों की देखभाल के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाये जाने की जरूरत है। जलने से जख्मी होने की...
He Wants to “Smash Brahminical Patriarchy”

He Wants to “Smash Brahminical Patriarchy”

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He Wants to “Smash Brahminical Patriarchy” : Holding a Mirror to the Racist Arrogance of Jack @Twitter The outrageously racist slogan –“Smash Brahminical Patriarchy” --that Twitter CEO Jack Dorsey sported on a placard for a photo op after a closed door meeting with handpicked Indian feminists--would have gone unchallenged but for the a whole array of intellectual warriors that have emerged after decades of Nehruvian slavery to the West. They successfully punctured the pompous description of that meeting by journalist Anna MM Vetticad, who wrote, @Jack "took part in a roundtable with some of us women journalists, activists, writers... to discuss the Twitter experience in India. A very insightful, no-words-minced conversation." Twitter India has issued a half hearted statement in defence...
देश के सभी शिक्षा संस्थानों में भारतीय त्योहारों के अनुरूप सत्रों के संचालन के संदर्भ में अनुरोध

देश के सभी शिक्षा संस्थानों में भारतीय त्योहारों के अनुरूप सत्रों के संचालन के संदर्भ में अनुरोध

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माननीय महोदय,          मौलिक भारत देश के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संगठन है जो भारतीय पद्धतियों के अनुरूप व्यवस्थाएं लागू कराने, व्यवस्था में पारदर्शिता लागू कराने व उसे भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ ही चुनाव सुधारों के लिए संघर्षरत है। पिछले पांच बर्षो की हमारी उपलब्धियों को www.maulikbharat.co.in पर देखा जा सकता है। महोदय, हम आपका ध्यान देश के शिक्षा संस्थानों में ब्रिटिश राज से चल रहे शिक्षा सत्रों की संरचना की ओर कराना चाहते हैं। देश की अधिकांश जनसंख्या भारतीय पंचांगों के अनुरूप अपने त्योहार मनाती है किंतू शिक्षा सत्रों के संचालन में इस तथ्य की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है।    इस संदर्भ में हमारी निम्न मांगो पर अविलंब विचार कर लागू किया जाए -   1) जब देश की 85% आबादी के सभी प्रमुख त्यौहार अक्तूबर व नवंबर माह में पड़ते है तो शिक्षा संस्थानो...
Dissolution of Kashmir state-assembly: Right but delayed step

Dissolution of Kashmir state-assembly: Right but delayed step

BREAKING NEWS, राज्य
Dissolution of Kashmir state-assembly on 22.11.201 just following wide-spread news of possible formation of an opportunist alliance between PDP, National Conference and Congress was a delayed step in right direction. BJP spokesperson on media revealed that talks about such an alliance were going on in Dubai and London at behest of Pakistan for last so many days. If this is true, then Intelligence authorities must have warned in advance to make state-governor act swiftly to dissolve the state-assembly well in advance rather than being blamed for not allowing formation of a democratically elected government at behest of BJP. However process of checking militancy in governor-rule must not have been derailed by allowing any anti-national alliance of which unfortunately a national party was ...
Income tax Department crack-down on service-charge levied by hotels and restaurants

Income tax Department crack-down on service-charge levied by hotels and restaurants

BREAKING NEWS, आर्थिक
It refers to initiative of Income Tax Department to scrutinise anti-consumer practice of levying service-charge by many hotels and restaurants to ensure that the amount so levied reaches to staff of concerned hotels and restaurants rather than being pocketed by owners as their additional income. Perhaps such an initiative by Income Tax Department may discourage hotels and restaurants to discontinue such anti-consumer practice. But it is quite likely that staff of hotels and restaurants may not be benefitted through such initiative of Income Tax Department, because owners may be employing staff with less salary taking into consideration such extra income of employees while negotiating salary. It is unfortunate that Department of Consumer Affairs failed in its duty to ban levying of servi...
Standardize consumables in car-industry

Standardize consumables in car-industry

BREAKING NEWS, आर्थिक
Union government should induce standardization of common accessories like tyres and batteries so that same parts may be used in different models of cars produced by various car-manufacturers. It will heavily bring down cost of consumables through their bumper production in extra large numbers in some limited sizes and specifications. It can be achieved by merging some nearing sizes and specifications. Such guidelines though also mentioned in auto-policy of Union government, are never followed in actual practice. Too many variants of any car-model confuse customers. There may be just two variants apart from the third with automatic gears, one basic Lx for economy customers and the other Vx with all company-fitted extra accessories and luxuries for affording customers. There is no sense i...

Forgotten recommendations of National Commission for Review of the Constitution

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 Atal Bihari Vajpayee led NDA government at the centre in the year 2000 constituted Nation Commission for Review of the Constitution with Justice (retired) Manepalli Narayan Rao Venkatachaliah as its chairperson submitting report of the Commission in the year 2002. But present NDA government did not utilize opportunity to implement important recommendations of the Commission in its rule during the period 2014-2019 that too BJP having absolute majority at its own. Now with only few months remaining of the tenure of present government, it is not practically possible to implement recommendations of the Commission. However it is time that a discussion on report of the Commission may be initiated so that all political parties especially ruling BJP may incorporate their acceptable recommendat...

कीटनाशकों के नियंत्रित उपयोग में मददगार हो सकते हैं सेल्यूलोज नैनो फाइबर

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फसलों में रसायनों के सही मात्रा में उपयोग और उनकी बर्बादी को रोकने के लिए छिड़काव की नियंत्रित विधियों की जरूरत होती है। भारतीय शोधकर्ताओं ने अब एक ऐसा ईको-फ्रेंडली फॉर्मूला तैयार किया है, जिसकी मदद से खेतों में रसायनों का छिड़काव नियंत्रित तरीके से किया जा सकता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की पुणे स्थित नेशनल केमिकल लैबोरेटरी (एनसीएल) के शोधकर्ताओं ने गन्ने की पेराई के बाद बचे अपशिष्ट, मक्का स्टार्च और यूरिया फॉर्मेल्डहाइड को मिलाकर खास नैनो-कम्पोजिट दाने (ग्रैन्यूल्स) बनाए हैं। ग्रेन्यूल्स के भीतर एक कीट प्रतिरोधी रसायन डिमेथिल फाथेलेट (डीएमपी) और परजीवी रोधी दवा एक्टो-पैरासिटाइडिस को समाहित किया गया है। इस नये नियंत्रित रिलीज फॉर्मूलेशन सिस्टम की मदद से वांछित समय में कीटनाशकों को रिलीज किया जा सकता है और उन्हें जरूरत के अनुसार सही जगह तक पहुंचाया जा सकता ...
गांधी बनाम गोडसे

गांधी बनाम गोडसे

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नाथूराम गोडसे के नाम और उनके एक काम के अतिरिक्त लोग उन के बारे में कुछ नहीं जानते। एक लोकतांत्रिक देश में यह कुछ रहस्यमय बात है। रहस्य का आरंभ 8 नवंबर 1948 को ही हो गया था, जब गाँधीजी की हत्या के लिए चले मुकदमे में गोडसे द्वारा दिए गए बयान को प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गोडसे का बयान लोग जानें, इस पर प्रतिबंध क्यों लगा? इस का कुछ अनुमान जस्टिस जी.डी. खोसला, जो गोडसे मुकदमे की सुनवाई के एक जज थे, की टिप्पणी से मिल सकता है। अदालत में गोडसे ने अपनी बात पाँच घंटे लंबे वक्तव्य के रूप में रखी थी, जो 90 पृष्ठों का था। जब गोडसे ने बोलना समाप्त किया तब का दृश्य जस्टिस खोसला के शब्दों में... “सुनने वाले स्तब्ध और विचलित थे। एक गहरा सन्नाटा था, जब उसने बोलना बंद किया। महिलाओं की आँखों में आँसू थे और पुरुष भी खाँसते हुए रुमाल ढूँढ रहे थे।… मुझे कोई संदेह नहीं है, कि यदि उस द...
Steroids mixed in unbranded medicines (powders and syrups)

Steroids mixed in unbranded medicines (powders and syrups)

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There are reports that many a times some medical-practitioners including in unani, ayurvedic and homeopathic fields mix strong doses of steroids in unbranded medicines like powders and syrups in a bid to exhibit their self-acclaimed expertise in curing diseases. Central government should formulate some effective remedy to overcome the problem. Even though remedy lies in banning unbranded medicines, but the step is liable to open a pathway for minting money for drug manufacturers. Best remedy is that Central government may establish its own production units for all types of medicines including allopathic, unani, homeopathic and ayurvedic like once it had Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited (IDPL) to provide cheaper branded medicines in all fields of medicines so that it may be fea...