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मौलिक भारत को आगे आना होगा

मौलिक भारत को आगे आना होगा

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मौलिक भारत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के.विकास गुप्ता की आरटीआई का जबाब न देने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने नोयडा प्राधिकरण पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विकास जी ने माया- मुलायम-अखिलेश के कार्यकाल में यादव सिंह व अन्यों के चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर बनने में किन मापदंडो को आधार बनाया गया था, यह जानकारी मांगी थी। चूंकि सपा बसपा के काल मे गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण लखनऊ के मुख्यमंत्री कार्यालय से चलाए जाते थे और हर नियुकि, ठेकों,जमीन व फ्लैटों के आबंटन व भुगतान में सत्ता दल के नेता,मंत्री व प्राधिकरण में बैठे उनके कठपुतली नोकरशाह व इंजीनियर भारी बंदरबांट करते थे इसलिए नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर खुली लूट के खेल खेले जाते थे। ऐसे में जानकारी देकर प्राधिकरण के अधिकारी अपने हाथों अपने गले मे फंदा डालने से बच रहे थे। अब जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्ती दिख रही है तो ...
The mental health report card

The mental health report card

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TAKE THIS TEST At the workplace Low-scoring behaviour■  You have many projects ‘halfway done’. You say yes when asked to take on new jobs, but struggle to finish them. ■  You have an important project to complete but keep getting distracted by emails, colleagues, meetings … all of which you feel must be responded to immediately.■  You are often irritable with colleagues or complain of headaches, neck or back pain. High-scoring behaviour■  You have a discipline of arriving and leaving work generally at determined times.■  When colleagues ask for ‘favours’, you think about your current tasks before either accepting or refusing politely.■  When something urgent or unexpected occurs, you do not panic; you feel you can handle it by shifting some other things off today’s list. H...
उत्तराखंड: महिला टीचर उत्तरा पंत पर क्यों क्रूर हुआ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जनता दरबार?

उत्तराखंड: महिला टीचर उत्तरा पंत पर क्यों क्रूर हुआ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जनता दरबार?

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उत्तरा पंत बहुगुणा और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जनता दरबार, जहां आम लोग अपनी परेशानियां बता सकते हैं. 28 जून को हुए जनता दरबार में माइक उत्तरकाशी में 20 से ज़्यादा सालों से टीचर उत्तरा पंत बहुगुणा के हाथ में आता है. वो कहना शुरू करती हैं, ''मेरी समस्या ये है कि मेरी पति की मौत हो चुकी है. मेरे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है. घर पर मैं अकेली हूं, अपने बच्चों का सहारा. मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ सकती और नौकरी भी नहीं छोड़ सकती. आपको मेरे साथ न्याय करना होगा.'' न्याय की इस फरियाद को सुनकर रावत उत्तरा से सवाल पूछते हैं, ''जब नौकरी की थी तो क्या लिखकर दिया था?'' उत्तरा जवाब देती हैं, ''लिखकर दिया था सर. ये नहीं बोला था कि मैं वनवास भोगूंगी ज़िंदगीभर. ये आपका है 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ.' और ये नहीं कि वनवास के लिए भेज रहे हैं हम...
क्या कांग्रेस मुस्लिम लीग में बदल रही है?

क्या कांग्रेस मुस्लिम लीग में बदल रही है?

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गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों से अधिक सेना ने आम लोगों को मारा। सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर को भारत से अलग मनवाने की कोशिश की। सलमान खुर्शीद ने 'कांग्रेस के हाथों में मुस्लिम खून' लगे होने का आरोप लगाया। ये सब कांग्रेस के बड़े नेता और सरकार में बड़े पदधारी रहे हैं। इसलिए ये बातें यूँ ही टाली नहीं जा सकती। सैफुद्दीन सोज पर कुछ कांग्रेसियों ने हीला-हवाला किया। पर आजाद और खुर्शीद पर चुप रहे। यानी सहमति दी या आपत्तिजनक नहीं माना। क्या कांग्रेस 1947 से पहले वाली मुस्लिम लीग में नहीं बदलती जा रही है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने इमरान मसूद को उम्मीदवार बनाया, जिस ने सरे-आम नरेंद्र मोदी को टुकड़े-टुकड़े करने की बात की थी। यानी, हर प्रकार के मुस्लिमों का कांग्रेस में स्वागत है चाहे जो कीमत देनी पड़े। पर यह कीमत यहाँ हिन्दू समाज को खत्म कर इस्लामी बनाने, या फिर दे...
नेविगेशन प्रणाली नाविक के लिए बाधा बन सकते हैं वाई-फाई सिग्नल

नेविगेशन प्रणाली नाविक के लिए बाधा बन सकते हैं वाई-फाई सिग्नल

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  मोबाइल फोन में उपयोग होने वाले जीपीएस की तर्ज पर भारत में इसरो द्वारा विकसित की गई नेविगेशन प्रणाली (नाविक) से भविष्य में नेविगेशन और पोजिशनिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन, एक ताजा अध्ययन से पता चला है कि नाविक उपग्रह से प्राप्त होने वाले सिग्नल रिसीवर्स में वाई-फाई के सिग्नल से बाधित हो सकते हैं। नाविक प्रणाली के अंतर्गत इसरो ने सात उपग्रह लॉन्च किए हैं और उम्मीद है कि इससे भविष्य में स्मार्टफोन और कार नेविगेशन सिस्टम उपलब्ध हो सकते हैं। वर्तमान में प्रचलित जीपीएस प्रणाली अमेरिकी उपग्रहों पर निर्भर है। इस अध्ययन के दौरान जब वाई-फाई के फ्रीक्वेंसी चैनल को नाविक रिसीवर के एस-बैंड सिग्नल के साथ रिसीव किया गया तो नाविक रिसीवर के सिग्नल में अवरोध दर्ज किया गया। शोधकर्ताओं के अनुसार, उपयोगकर्ता के रिसीवर में कमजोर सिग्नल के कारण ऐसा होता है। नाविक उपग्रह फ्रीक्वेंसी बैंड एल-5...
Tea seed oil may be healthy option

Tea seed oil may be healthy option

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Scientists at Assam Agricultural University, Jorhat have reported that oil extracted from the seeds of some of the tea varieties grown in Assam is heart-friendly with high levels of unsaturated fatty acids. Researchers studied eight tea seed stocks for their biochemical and physical properties. They found that in as many as seven of them, unsaturated fatty acids constituted for more than 90 per cent of the total fatty acids, from 90.49 per cent to 97.79 per cent. Of them, five had high levels of mono-unsaturated fatty acids, ranging from 49.56 per cent to 63.86 per cent, according to findings published in journal Current Science. Speaking to India Science Wire, Dr. Priyanka Das of the Department of Biochemistry and Agricultural Chemistry at the University, who conducted the study alo...
आत्मघाती टर्की, दबंग इज़रायल और  बेपानी फिलिस्तीन

आत्मघाती टर्की, दबंग इज़रायल और बेपानी फिलिस्तीन

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आज टर्की-सीरिया-इराक विवाद ने शिया-सुन्नी और आतंकवादी त्रासदी का रूप भले ही ले लिया हो, शुरुआती विवाद तो जल बंटवारा ही रहा है। टर्की कहता है कि अधिक योगदान करने वाले को अधिक पानी लेने का हक है। सीरिया और इराक कह रहे हैं कि उनकी ज़रूरत ज्यादा है। अतः उन्हे उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलना चाहिए। टर्की का दावा है कि इफरीटिस नदी में आने वाले कुल पानी में 88.7 प्रतिशत योगदान तो अकेले उसका ही है। वह तो कुल 43 प्रतिशत पानी ही मांग रहा है। गौर करने की बात है कि इफरीटिस के प्रवाह में सीरिया का योगदान 11.3 प्रतिशत और इराक का शून्य है, जबकि पानी की कमी वाले देश होने के कारण सीरिया, इफरीटिस के पानी में 22 प्रतिशत और इराक 43 प्रतिशत हिस्सेदारी चाहता है। गौर करने की बात यह भी है कि सीरिया और इराक में पानी की कमी का कारण तो आखिरकार टर्की द्वारा इफरीटिस और टिग्रिस पर बनाये बांध ही हैं। किंतु टर्की इस त...
‘नानक शाह फकीर’ फिल्म पर विवाद क्यों?

‘नानक शाह फकीर’ फिल्म पर विवाद क्यों?

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सिक्ख धर्म संस्थापक परमादरणीय गुरू नानक देव जी के जीवन व शिक्षाओं पर आधारित फिल्म ‘नानक शाह फकीर’ काफी विवादों में है। सुना है कि शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी और कुछ सिक्ख नेता इसे रिलीज नहीं होने देना चाहते। उनका कहना है कि गुरू नानक जी पर फिल्म नहीं बनाई जा सकती । क्योंकि उनका किरदार कोई मनुष्य नहीं निभा सकता। उनकी और बाकी गुरुओं की सारी शिक्षा  गुरू ग्रंथ साहिब में संग्रहीत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने हुकुम दिया था, "गुरु मान्यो ग्रंथ" ।  इसी भाव से हर गुरूद्वारे में ग्रंथ साहब की सेवा-अर्चना की जाती है। अकसर ही एतिहासिक फिल्मों पर विवाद होते रहते हैं। ताजा उदाहरण 'पद्मावत’ का है। इसमें राजपूतों की प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाकर राजपूत समाज ने काफी लम्बा विवाद खड़ा किया। राजपूत समाज के हस्तक्षेप के बाद फिल्म के निर्माता संजय लीला भंसाली ने फिल्म के कुछ दृश्यों या कुछ डायलग्स को ब...
Analysis of Performance of MLAs and 14th Legislative Assembly of Karnataka

Analysis of Performance of MLAs and 14th Legislative Assembly of Karnataka

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Association for Democratic Reforms (ADR) and Karnataka Election Watch (KEW) had filed RTIs to the Karnataka Assembly Secretariat asking for the information pertaining to the performance of the MLAs and the Legislative Assembly. This report has been generated from the responses received. For more information, please visit:https://adrindia.org/content/14th-state-assembly-karnataka-analysis-performance-mlas-and-legislative-assembly-karnataka Analysis of Number of Sittings in Each Session of Karnataka Legislative Assembly v  There were 15 sessions in the 14th Karnataka Legislative Assembly. v  On an average, Karnataka State Assembly sat for 44 days per year. v  The 14th Karnataka Legislative Assembly sat for 216 days from 2013 to 2017. v  The longest sessions was the 8th session...
35 (17%) Sitting MLAs in Karnataka Assembly had declared serious criminal cases against themselves

35 (17%) Sitting MLAs in Karnataka Assembly had declared serious criminal cases against themselves

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The Karnataka Election Watch and Association for Democratic Reforms (ADR) have analysed the self-sworn affidavits of 207 out of 224 MLAs. 17 MLAs have not been analysed because either they are no longer members of Karnataka assembly or due to badly scanned affidavits. This report has been prepared on the basis of the affidavits submitted by the MLAs prior to Karnataka Assembly Elections, 2013. For more information, please visit: https://adrindia.org/content/karnataka-assembly-elections-2013-analysis-criminal-background-financial-education-gender Summary and Highlights       Criminal Background MLAs with Criminal Cases: Out of the 207 MLAs analysed, 68 (33%) MLAs had declared criminal cases against themselves. MLAs with Serious Criminal Cases: 35 (1...