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डॉ. वेदप्रताप वैदिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियाॅ नवाज शरीफ को पहले फौज ने बेदखल कर दिया था और अब अदालत ने कर दिया। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के पांचों जजों ने सर्वसम्मति से नवाज़ को अयोग्य ठहराया है। उन पर यह मुकदमा ‘पनामा पेपर्स’ को लेकर चला था। उनके बेटे और बेटियों की विदेशों में बेहिसाब संपत्तियों का ठीक-ठीक हिसाब वे नहीं दे सके। पाकिस्तान की अदालतों की तारीफ करनी होगी कि वे परवेज़ मुशर्रफ जैसे सेनापति और नवाज शरीफ जैसे अत्यंत लोकप्रिय नेता को भी नहीं बख्शतीं। मुशर्रफ के खिलाफ जजों और वकीलों ने जबर्दस्त आंदोलन चलाया था। नवाज़ शरीफ तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट पानेवाले नेता रहे हैं। उनकी खूबी यह भी है कि अपने पहले तख्ता-पलट के कई वर्षों बाद जब वे पाकिस्तान लौटे तो वे फिर चुनाव जीत गए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा है। भारत में भी बोफोर्स के बावजूद ...

अनुज अग्रवाल सम्पादक देश ने राष्ट्रपति चुनावों में दलित की भी नयी परिभाषा देख ली। अब दलित भी दो खेमो में बंट गया। सेकुलर दलित और राष्ट्रवादी दलित। सेकुलर खेमे की इसी प्रकार की बेसिरपैर की व्याख्याओं के कारण उनका जनाधार सिमटता जा रहा है। वे समझ ही नहीं रहे कि देश राष्ट्रवादी दर्शन और विचारों को स्वीकार कर चुका है। अंग्रेजों के बांटो और राज करो के मंत्र के दिन अब भारत में लद चुके हैं। अब सत्ता हथियाने के दर्शन की इस नाव में इतने छेद हो चुके हैं कि यह डूबने वाली है। जो समझदार हैं वे इस नाव को छोड़ते जा रहे हैं। चलो एक बात अच्छी हुई कि इस दलित राजनीति की चिकचिक से एक सरल,सहज विद्वान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रूप में देश को मिल गया। इधर राज्यसभा में अल्पमत एन डी ए को उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू जैसा तेजतर्रार चेहरा मिलने जा रहा है जिससे उनके लिए आगे की राह बड़ी आसान होने जा रही है...

मोदी और अमित शाह के डेडली कॉम्बिनेशन के सामने राहुल गांधी कितने कच्चे और बच्चे हैं, बिहार के एपिसोड से भी इसका सबूत मिल गया। सोनिया गांधी हमेशा से लालू यादव पर ही भरोसा करती रहीं, लेकिन राहुल गाधी नीतीश कुमार पर अधिक भरोसा करते थे। आज उन्हीं राहुल गांधी को कहना पड़ा है कि नीतीश जी ने उन्हें धोखा दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को धोखा नहीं दिया है, बल्कि सीख दी है कि अब तो बड़े बन जाओ राहुल बाबा, कब तक पॉलीटिक्स में पप्पू कहलाते रहोगे? राहुल गांधी जैसे पॉलीटिक्स करते हैं, उससे न उनका भला होगा, न पार्टी का, न विपक्ष का। अगर मेरी मुफ्त की सलाह मानने को वे तैयार हों, तो उ्न्हें कुछ सलाहें दे रहा हूं- 1. सोनिया गांधी को यूपीए का चेयरपर्सन रहने दें और पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में भेजें। 2. स्वयं पार्टी अध्यक्ष बनें, आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी लें। 3. दलित कि...

दिल्ली मेट्रो विश्व की सबसे आधुनिक रेल प्रणाली, 100 से 200 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर जिसकी लागत है।जिसके कर्ता धर्ता रहे श्रीधरन को हम देशवासी सर चढ़ाए रहते हैं ओर भारत रत्न मानते हैं। वो मेट्रो जिसमें ऑटोमेशन तकनीक का ऐसा खेल हुआ कि 80% कम कर्मचारियों से ही काम चल गया। जिस जगह से गुजरी वहाँ की जमीन सोना हो गयी। लोग मालामाल हो गए। जिस देश जापान ने कर्ज दिया उसकी लॉटरी लग गयी। मगर उसी मेट्रो में जो थोड़े बहुत कर्मचारी ऑपरेशनल सेवाओं में लगे हैं वे नाराज हैं, परेशान हैं। उनका कहना है उनको लूटा जा रहा है। दुगना काम करा कर आधा वेतन दिया जा रहा है। जी हाँ यह सच है। दुनिया की अत्याधुनिक मेट्रो में काम करने वाले 80% कर्मचारियों का औसत वेतन 8 हज़ार से 20 हज़ार के बीच है। सारी भर्ती पैसे लेकर की जाती हैं और अस्थायी होती हैं, वाह क्या गवर्नेन्स मॉडल है। बेचारे कर्मचारी मशीन बन चुके हैं। मेट्रो की दुधारू...

It is indeed a matter of concern that as many as 77 invalid votes including 21 from Parliamentarians were found in counting held on 20.07.2017 for the Presidential elections where only law-makers vote. Persons not knowing how to vote in preferential system of voting cannot be supposed to be good law-makers. While plenty of educated persons in the country are jobless with regular increase in number, it is time that some minimum educational qualification may be fixed for contesting elections. Otherwise also Central Government and Election Commission should have acted jointly for some instant action to remove system of cumbersome preferential voting for the Presidential elections since there were only two contestants. Rather voting could have been arranged through Electronic Voting Ma...

It refers to Congress-led Karnataka government issuing show-cause notice to DIG (prisons) D Roopa for alleged violation of service-rules when she exposed massive irregularity of VVIP jail-treatment to imprisoned AIIADMK leader VK Sasikala on payment of hefty bribe of rupees two crores or so. It is quite common that super-rich or influential prisoners usually find jails like some lonely luxury resort on basis of their money-power or other influence. D Roopa by exposing such a specific case should rather have been honoured on her bold initiative rather than being targeted by the state-government. It is time for central government to intervene, and save the honest whistle-blower police-officer from any disciplinary action. SUBHASH CHANDRA AGRAWAL

It refers to Supreme Court on 12.07.2017 requiring Election Commission to come clear on its stand on a life-time ban on contesting elections by tainted persons. It is noteworthy that Election Commission supported the Public Interest Litigation –PIL- at Supreme Court for provisions to decide criminal cases related to people representatives, public servants and members of judiciary within one year and to debar the convicted persons from legislature, executive and judiciary for life, further supporting PIL for implementing important electoral reforms as proposed by Election Commission, Law Commission and Nation Commission to Review the Working of the Constitution. Since Central Government has not supported the PIL on the ground that judiciary should not interfere on such legislative m...

It refers to political crisis now in Nagaland where state-governor PB Acharya has desired state Chief Minister Shurhozelie Liezietsu to take a floor test and prove his majority in the face of TR Zeliang claiming he had more MLAs on his side. Such happenings have become quite common in Indian politics. To prevent Horse-Trading of MLAs through corrupt means, and to ensure full-terms of these state-assemblies, Chief Ministers in these two states should be elected through secret and compulsory votes of all members of respective legislative assemblies (MLAs) through Electronic Voting Machines (EVMs) on nominations signed by at least 34-percent MLAs. Members not participating in the democratic process of electing Chief Ministers may lose voting-right in the assembly even though retaining...