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35 (17%) Sitting MLAs in Karnataka Assembly had declared serious criminal cases against themselves

35 (17%) Sitting MLAs in Karnataka Assembly had declared serious criminal cases against themselves

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The Karnataka Election Watch and Association for Democratic Reforms (ADR) have analysed the self-sworn affidavits of 207 out of 224 MLAs. 17 MLAs have not been analysed because either they are no longer members of Karnataka assembly or due to badly scanned affidavits. This report has been prepared on the basis of the affidavits submitted by the MLAs prior to Karnataka Assembly Elections, 2013. For more information, please visit: https://adrindia.org/content/karnataka-assembly-elections-2013-analysis-criminal-background-financial-education-gender Summary and Highlights       Criminal Background MLAs with Criminal Cases: Out of the 207 MLAs analysed, 68 (33%) MLAs had declared criminal cases against themselves. MLAs with Serious Criminal Cases: 35 (1...
Salman Khan Case: Hero Worship and Law

Salman Khan Case: Hero Worship and Law

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  Indians love to worship their heroes specially  when the hero or heroine is a film star. I was perplexed to notice the reaction of general public and that of fraternity of Mumbai film industry who came out in open and ridiculed the verdict of District and Session Judge of Jodhpur who found actor Salman Khan guilty of killing two blackbucks in Jodhpur during a film shooting in 1998. The judge Ravindra Kumar Joshi pronounced Salman guilty on April 5 and sentenced his to 5 year jail term under Wild Life Protection Act on April 6, 2018. Today, April 7 the judge granted bail to Salman. In three days, what one heard was an outcry against the conviction of the actor. Some termed the sentence “ too harsh” while others from the film industry said Salman does not deserve punishment since he is a...
योगी सरकार का एक साल :  भाजपाराज स्थापित, योगीराज का इंतज़ार 

योगी सरकार का एक साल : भाजपाराज स्थापित, योगीराज का इंतज़ार 

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  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक साल पूरा हो गया है। इस एक साल में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार बह निकली है। व्यवस्था के ढीले पड़े पेंच कसावट महसूस कर रहे हैं। ईमानदार एवं सख्त योगी की नीयत साफ है किन्तु उनके हाथ बंधे हुये हैं। कार्यकर्ताओं की अनदेखी एवं दिल्ली के अनावश्यक हस्तक्षेप से उत्तर प्रदेश में 'भाजपाराज’ तो स्थापित हुआ है, 'योगीराज’ नहीं। योगी आदित्यनाथ को करीब से जानने वाले समझते हैं कि अपनों से घिरे योगी बहुत दिनों तक जकडऩ में रहने वाले नेता नहीं हैं। या तो दिल्ली उनकी जकडऩ कम कर देगी या योगी स्वयं इस जकडऩ से बाहर आना जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार के एक साल पर ग्राउंड ज़ीरो से अमित त्यागी का एक विश्लेषण।   खिरकार, एक बरस बीत गया। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की समीक्षा का यह पहला पड़ाव है। सरकार की समीक्षा दो तरह से की जानी चाहिए। एक प्रशासनिक स्तर पर ए...
एक  है हिन्दुत्व  – सरसंघचालक श्री मोहनराव भागवत

एक है हिन्दुत्व – सरसंघचालक श्री मोहनराव भागवत

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रा.स्व.संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यानी संघ से जुड़ा वर्ष का सबसे बड़ा आयोजन। समाज में संघ कार्य की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है।  विविध क्षेत्रों में संघ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की उत्कंठा है। 2018 के अवसर पर रेशिम बाग, नागपुर में सरसंघचालक श्री मोहनराव भागवतने देश के वर्तमान राजनीतिक - सामाजिक परिदृश्य तथा संघ के बढ़ते व्याप के संदर्भ में पाञ्चजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर तथा आर्गेनाइजर के संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर से विस्तृत बातचीत की। प्रस्तुत हैं विशेष साक्षात्कार के संपादित अंश- प्रश्न : आज संघ कार्य के लिए जो अनुकूलता दिखती है, इसे आप कैसे देखते हैं? उत्तर : संघ के स्वयंसेवक सर्वदूर समाज में जाते हैं। अन्यान्य क्षेत्रों में काम भी करते हैं। संघ की शाखा में भी जाते हैं। समाज में, विभिन्न संगठनों में काम करते हैं। कई ऐसे हैं जो ऐसा कुछ नहीं करते, अपनी घर-गृहस्...
आरक्षण के पैमाने ?

आरक्षण के पैमाने ?

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विगत 2 अप्रैल को सारा देश जलता रहा। कानून में बदलाव के विरोध में तथाकथित दलित संगठनों द्वारा भारत बंद के आहवान के दौरान दीनहीन,असहाय समझे और कहे जाने वाले दलित युवकों के नाम पर राजनीतिक रहनुमाओं द्वारा गुमराह उपद्रवियों ने जमकर तोड़-फोड़ की। उन्होंने जिस मुद्दे पर भारत बंद का आहवान किया था, वह तो सही या गलत कुछ भी हो सकता है जो विवेचना से ही मालूम होगा । उसपर विवाद भी नहीं है। हो सकता है आन्दोलनकारियों को विरोध और आक्रोश की अभिव्यक्ति का अधिकार भी हो, पर उन्हें सरेआम तोड़फोड़, मारपीट, हिंसा,आगजनी करने का तो कोई अधिकार नहीं है। उनके हिंसक बंद के दौरान अनेक निर्दोष लोगों की जानें गईं। नवजात बच्चे एम्बुलेंस में मर गये । कई मरीज अस्पताल पहुँचने के पहले ही स्वर्ग सिधार गये। वे सभी दलित नहीं थे । अगर बात यूपी के मेरठ की हो तो वहां हिंसा के पीछे बीएसपी नेता की साजिश का खुलासा हुआ है। मेरठ की एसएस...

Modi in Davos

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मोदी के हिंदी में बोलने का मतलब आर.के.सिन्हा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्विटजरलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 48वें सम्मेलन में हिन्दी में भाषण देना अपने आप में महत्वपूर्ण रहा। वे पूर्व में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को भी हिन्दी में संबोधित कर चुके हैं। इसके पूर्व जब विदेश मंत्री की हैसियत से 1977 में अटल बिहारी बाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण दिया था तब वह भी खासा चर्चित रहा थाI एक तरह से मोदी ने हिंदी प्रेमियों के जेहन में बाजपेयी को वाक् पटुता, धाराप्रवाह भाषण और हिंदी प्रेम की याद ताज़ी कर दीI उनके डावोस में दिए भाषण के बाद कुछ चिर निराशावादी कहने लगे थे कि चूंकि भाषण हिन्दी में दिया गया है, इसलिए इसे विश्व प्रेस में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन, हुआ इसके ठीक विपरीत। सारी दुनिया के महत्वपूर्ण मीडिया ने मोदी जी के भाषण को पर्याप्त कवरेज दी। दरअसल अब भारत ...

President mooting simultaneous polls: Good idea but how to implement

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President Ramnath Kovind in his address at budget-session of Parliament on 29.01.2018 endorsed Prime Minister for simultaneous polls to Lok Sabha, state-assemblies and civic-bodies. Election Commission and Vice President earlier favored the idea but without coming with its practical implementation. What happens if mid-term polls are necessitated due to some hung state-assembly. Only remedy for making simultaneous elections a dream-come-true is to ensure fixed-term Lok Sabha and all state-assemblies by electing Prime Minister and Chief Ministers simultaneously with Speakers and Deputy Speakers through secret and compulsory vote of all MLAs through EVMs (with VVAT provision) on nominations signed by at least 34-percent members of the lower House. Such elected persons may only be removed thro...
Padma awards 2018 with a difference: But reforms necessary

Padma awards 2018 with a difference: But reforms necessary

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It was for the first time ever since institution of Padma awards in the year 1954 that no one from Delhi was honoured with these awards. Otherwise Delhi dominated all other states in getting maximum share of Padma awards. Medical practitioners from natural methods got honoured while in earlier years, practitioners of modern medicines had a lion-share in Padma awards to shine their practice. However too much of everything is bad. Delhi must not have been totally ignored because it is but natural that the city has many such deserving persons because of their shifting to Delhi. Selection of awardees makes it clear that inviting self-nominations on website is just a gimmick with no proper mechanism to scrutiny above 15000 nominations as compared to just about 2000 before intro...
HAS  INDIA  DONE  ENOUGH  FOR  TIBET’S  CAUSE ?

HAS INDIA DONE ENOUGH FOR TIBET’S CAUSE ?

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More than six decades have gone after China forcibly entered Tibet and occupied the land and unjustifiably claimed that Tibet belongs to it.. His Holiness the Dalai Lama had no alternative other than leaving Tibet with his disciples and he entered Indian territory on 31st March,1959. When China occupied Tibet , India led by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru just kept watching and did nothing to stop China from it’s aggressive move Obviously, Nehru was very friendly at that time with Chinese government and he did not want to upset China by commenting on China’s occupation of Tibet. While Nehru took such stand, there were many sane voices in India who felt concerned about the inaction of Jawaharlal Nehru and reminded him that he was doing historical mistake. The fact is ...
Why at all posts of Parliamentary Secretary: Even restrict number of ministers at 10-percent strength of lower House

Why at all posts of Parliamentary Secretary: Even restrict number of ministers at 10-percent strength of lower House

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It refers to Election Commission recommending President of India for disqualifying 20 members of Delhi Legislative Assembly for holding office of profit because of their having been appointed Parliamentary Secretaries. But big question is why at all there is post of Parliamentary Secretaries in any state. Like constitutional provision of post of Deputy Minister was removed, in the same manner post of Parliamentary Secretaries should also be abolished. Moreover original recommendation of Administrative Reforms Commission for just 10-percent ministers of total strength of lower House was modified to 15-percent at time of implementation that time for political convenience of ministry-formation. Total number of ministers both at centre and in states should now be restricted to 10-perce...