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अरुण तिवारी किसानों का शोषण बंद हो। चंपारण सत्याग्रह, इसी सच का आग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के सौ साल पूरे होने पर भी क्या किसानों को शोषण रुका है ? मृत किसानों के नरमुण्डों को तमिलनाडु से लाकर जंतर-मंतर पर जमें किसानों के सत्याग्रह की क्या कोई सुन रहा है? प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष स्वयं को नग्न कर पुलिस जीप से बाहर निकलने के बावजूद क्या शासन ने उनके सत्याग्रह का सम्मान किया? दुखद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी 'स्वच्छाग्रहÓ कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। स्वच्छाग्रह का सच यह है कि राज्यों ने स्वच्छ भारत अभियान को घर-घर शौचालय तक सीमित मान लिया है। घर-घर शौचालय के लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर बेताबी के चलते छत्तीसगढ़ में कहीं बिना शीट, कहीं बिना दीवार, तो कहीं बिना गड्ढे के ही शौचालय बना दिए गये हैं। जहां शौचालय बन भी गये हैं, उनमें से ज्यादातर को ग्रामीण अन्य उपयोग में ला रहे है...

जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है. लोग भूल गए हैं कांग्रेस के जमाने की लूट खसोट को...लोग भूल गए हैं उस सरकार को जो हिंदुओं के दमन के लिए देश में साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक लाने वाली थी... फिर भी 1997 से 2004 की वह वाजपेयी जी की सरकार याद है, जिसने अल्पमत में होते हुए भी, ममता माया जयललिता की ड्रामेबाज़ी के बीच 5 साल देश को सही दिशा में चलाया था. संसद में बहुमत ना होने पर भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके POTA जैसा कड़ा कानून पास कराया था. जिसने पूरी दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए परमाणु परीक्षण किया और सारे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को कुशलता से झेला. जब हमने पाकिस्तान से कारगिल में युद्ध लड़ा और जीता और संसद पर हमले का जवाब सीमा पर सेना को चढ़ा कर आपरेशन पराक्रम के रूप में दिया जिससे सालभर तक पाकिस्तान की चड्ढी गीली रही... वह सरकार भी परफेक्ट नहीं थी...सिर्फ बहुमत ही आधा अधूरा नहीं था, इच्छा ...

दिल्ली की मॉल संस्कृति से परे अपने बंगाल दौरे में हमने बंगाल की हरियाली, खनिज संपदा, संस्कृति, आपसी संवाद, प्रकृति से सहकार और साइंस सिटी में विज्ञान के अद्भुत आयाम देखना अधिक पसंद किया। बंगाल अब कहीँ से भी पिछड़ा और गरीब प्रदेश नहीँ है। देश दुनिया के साथ तेजी से कदमताल करने को आतुर भव्य रूप लेता यह प्रदेश अब देश को नेतृत्व देने के लिए ममता के हाथों से भी निकलने को बेचैन हो उठा है और दूरद्रष्टा नेतृत्व की तलाश में बेचैन है। शालीन और बेफिक्र जीवन के शौकीन बंगालियों ने बंगाली संस्कृति को बड़ी शिद्दत से सहेजकर रखा हुआ है। इसी कारण कलकत्ता या फिर समुद्र तटों पर भी कहीँ भी फूहड़ता और अश्लीलता नजऱ नहीँ आयी। प्रदूषण मुक्त व्यवस्था और सफाई बंगाल विशेषकर कलकत्ता की पहचान बन रही है और यातायात नियंत्रण और अनुशासन भी। लोग ममता की मुस्लिमपरस्ती और हर काम में कमीशन लेने की आदत से तंग आ चुके हैं। विश्लेष...

अरूण तिवारी उत्तर प्रदेश में बूचडख़ानों को इस आधार पर बंद किया गया कि वे कानूनन अवैध थे। गोरक्षा के नाम पर हिंसात्मक कार्रवाई करने वालों को भी इसी आधार पर चुनौती दी जा रही है कि उनकी हरकत कानूनन अवैध व अमानीवीय है। गोरक्षा के लिए औजार के तौर पर मांग भी गोवंश-कत्ल पर पाबंदी कानून के रूप में सामने आई है। किंतु दुखद है कि गोरक्षा के मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष के बंटवारे का आधार कानून अथवा मानवता न होकर, संप्रदाय व दलीय राजनीति हो गया है। हिंदू संगठन यह स्थापित करने में जुटे हैं कि हिंदू, गाय के पक्षधर हैं और मुसलमान, गाय के दुश्मन हैं। मुद्दे पर राजनैतिक दलों के बंटवारे का आधार यह है कि वे मुसलमानों के पक्षधर हैं अथवा हिंदुओं के। राजनैतिक विश्लेषक इसेे गाय अथवा संप्रदाय की पक्षधरता की बजाय, वोट को अपनी-अपनी पार्टी के पक्ष में खींचने की कवायद के रूप में देख रहे हैं। मेरा मानना है कि राजनीति, राज...

शुरू से ही पूरब और पश्चिम में अर्थव्यवस्था को लेकर श्रेष्ठता का और वर्चस्व का संघर्ष रहा है जो आज तक कायम है। जहां भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार प्रकृति आधारित रहा वहीं पश्चिम की अर्थव्यवस्था का आधार मशीनीकृत विकास रहा। प्रकृति का अर्थ था प्रकृति में उपस्थित हर जीव को अर्थव्यवस्था में उपयुक्त स्थान देना, फिर चाहे वह पशु हो या कीट। भारत में प्राचीन काल से ही कृषि एवं व्यापार दोनों की समान प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यदि कहा जाए कि व्यापार ही किसी भी सभ्यता के जीवन का आधार है। व्यापार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, व्यापार के लिए विनिमय की आवश्यकता होती है। प्राचीन समय में यदि हम देखें तो गौ आधारित तमाम तरह के व्यवसाय दिखते हैं और भारत में गाय के माध्यम से एक करुणा और संवेदना का भी विस्तार होता रहा है। जब तक गौ के प्रति समाज सहिष्णु रहा तब तक एक दूसरे के प्रति भी सहिष्णुता रही, धैर्...

मोदी सरकार ने पिछले एक साल की जांच के बाद ढाई लाख से अधिक अखबारों का टाईटल निरस्त कर दिया है साथ ही सैंकड़ों अखबारों को डीएवीपी की सूची से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम को पुरानी सारी गड़बड़ी की जांच के निर्देश दिए हैं। इसमें अपात्र अखबारों और मैंगजीन को सरकारी विज्ञापन देने की शिकायतों की जांच भी शामिल है। इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर रिकवरी और कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी हैं। इसके चलते मीडियाजगत में हड़कंप है। मोदी सरकार द्वारा सख्ती के इशारे के बाद आरएनआई यानि समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय और डीएवीपी यानि विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय काफी सख्त हो चुके हैं. समाचार पत्र के संचालन में जरा भी नियमों को नजरअंदाज किया गया तो आरएनआई समाचार पत्र के टाईटल पर रोक लगाने को तत्पर हो जा रहा है. उधर, डीएवीपी विज्ञापन देने पर प्रतिबंध लगा दे रहा है. देश के इति...

1. What are/have been the IPS/Paramilitary (actually CAPF) officers doing? they are suppose to lead these operations? have you ever heard of any officer being killed in Naxal attack? because these 'officers' sit in AC offices and work as clerks. 2. Will the government terminate these officers immediately? Why should we have this cadre if its completely useless? 3. Will government identify officers who failed, and punish them for the death of so many of our CAPF personnel? Army to lead CRPF anti-Naxal ops soon Pradip R Sagar 30 April 2017 New Delhi The Indian Army could soon be playing big brother to the CRPF, with its officers leading the paramilitary force against the Naxalite menace. After the Sukma attack killing 25 CRPF jawans on April 24, the Modi government ...