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मोदी को कौन दे सकता है भाजपा में चुनोती ?

मोदी को कौन दे सकता है भाजपा में चुनोती ?

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मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान तीनो का कुल क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो भारत के कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर के एक चौथाई यानि 25% क्षेत्रफल के आसपास है। अब यह भाजपा के कब्जे से बाहर है।दूसरी बड़ी बात तीनो प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है और तीनों में गोवा व गुजरात सहित 2014 के लोकसभा चुनावों से पूर्व भाजपा की सरकारें थी। आज गोवा में मनोहर पर्रिकर की टूटी फूटी व गुजरात मे विजय रुपाणी की तेजहीन भाजपा सरकारें है और बाकी तीन राज्य अब हाथ से निकल गए और शिवराज, वसुंधरा व रमन अब मोदी को चुनौती देने लायक नहीं बचे। यानि 2014 से पूर्व के भाजपा क्षत्रपों का पतन और मोदीजी का भाजपा पर वर्चस्व। तीनों राज्यों में राजपूत मुख्यमंत्री केंद्र में राजपूत गृहमंत्री राजनाथ सिंह को मजबूत करते थे जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनोती थे। अब यह गठजोड़ पस्त और लगे हाथ इनके हाथ मजबूत करने निकले योगी आदित्यना...
भाजपा: हार और ये आरोपों की बारिश

भाजपा: हार और ये आरोपों की बारिश

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भाजपा की तीन राज्यों में करारी हार के बाद नाराज नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जैसे आरोपों की बारिश ही कर दी है। हो सकता है कुछ आरोप अतिरेक हो मगर मजेदार जरूर हैं - " एंटी इंकॉम्बेन्सी" व एक बार हार-एक बार जीत की परंपरा, अहंकारी होना, जमीन से कटना, जमीनी कार्यकर्ताओ की उपेक्षा , टिकटों का गलत बँटबारा व पैसे लेना, पार्टी का कांग्रेसीकरण, परिक्रमा करने वालों को आगे बढ़ाना व पराक्रम वाले कार्यकर्ताओं के लिए "यूज़ एन्ड थ्रो" की नीति रखना तो सामान्य है ही हिंदुत्व के एजेंडे से अलग होकर विकास व जाति की राजनीति में शीर्ष नेतृत्व का उलझ जाना अधिक प्रमुख हैं। पार्टी का अपने मूल एजेंडे से भटकाव, कश्मीर, अवैध बांग्लादेशी, समान नागरिक संहिता व राम मंदिर जैसे मुद्दों का समाधान न होना, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार के साथ ही गैर भाजपाइयों को सरकारी पद व रेवड़ी बांटना भी है। भारत का भारतीयकरण न करना यानि पाश्चात्य सं...
State Poll Verdict unlikely to impact Lok Sabha Elections

State Poll Verdict unlikely to impact Lok Sabha Elections

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The verdict in the state assembly elections in three States of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh that went against the BJP should not be taken as a negative sign for the BJP in the next year’s general elections to Lok Sabha. Contrary to opinions and comments being offered by political commentators, the BJP has reason to smile though it may sound bizarre when I use this word ‘smile’ when we have lost the elections in three States. One should not forget that 15 years of incumbency is something that is not easy to defend no matter how good work the government has done. In Delhi, Sheila Dixit who also did apperantly good work in Delhi was defeated after being in office for three terms at the hands of a dark horse like Aam Admi Party. Let’s analys the hard facts! CHHATTISGARH The po...
राष्ट्रवादियों की अवहेलना…

राष्ट्रवादियों की अवहेलना…

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पांच राज्यों के विधान सभाओं के चुनावी परिणामों में हुई भाजपा की पराजय को राष्ट्रवाद की हार कहा जाये तो अनुचित नही होगा। मोदी,शाह व योगी कौन है राष्ट्रवादी समाज की भावनाओं को न समझने का जिम्मेदार..? यह राष्ट्रवादी समाज की पराजय है। सत्तालोलुपता ने देश की संस्कृति और स्वाभिमान को सदा ठेस पहुंचायी है। 2004 में स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा की भारत भक्तो के प्रति उदासीनता ने ही सोनिया की कांग्रेस को विजयी बनाया था।  2014 में भाजपा की अद्भुत विजय भारतीय संस्कृति को आहत करने वाले सोनिया के षडयन्त्रो व मोदी जी का आक्रामक राष्ट्रवाद कारण बना था। सारे राष्ट्र में राष्ट्रवादियों को मोदी सरकार से बहुत आशा बंधी थी।जिससे आगे भी राज्यों के चुनावों में भाजपा को अच्छी विजय मिली। लेकिन अब जो परिणाम आये हैं उससे यह स्पष्ट संकेत है कि जब जब भाजपा राजमद में शपथ भूल जाती तब तब राष्ट्रवादियों...
बढ़ती बीमारियों के लिए तंबाकू से अधिक जिम्मेदार है वायु प्रदूषण

बढ़ती बीमारियों के लिए तंबाकू से अधिक जिम्मेदार है वायु प्रदूषण

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भारतीय शोधकर्ताओं के एक ताजा अध्ययन में बीमारियों को बढ़ावा देने और असमय मौतों के लिए वायु प्रदूषण को तंबाकू उपभोग से भी अधिक जिम्मेदार पाया गया है। विश्व की 18 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है, जिसमें से 26 प्रतिशत लोग वायु प्रदूषण के कारण विभिन्न बीमारियों और मौत का असमय शिकार बन रहे हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज नामक वैश्विक पहल के अंतर्गत किए गए इस अध्ययन में देश के विभिन्न राज्यों में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों, बीमारियों के बढ़ते बोझ और कम होती जीवन प्रत्याशा का आकलन किया गया है। शोधकर्ताओं ने उपग्रह चित्रों और एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों से वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़े प्राप्त किए हैं। इस अध्ययन के नतीजे शोध पत्रिका लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित किए गए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, वायु प्रदूषण स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले न्यूनतम स्तर से कम हो तो भारत में औसत जीवन प्...
लद्दाख की पूगा घाटी में भू-तापीय ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना

लद्दाख की पूगा घाटी में भू-तापीय ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना

TOP STORIES, विश्लेषण
भारत के कई क्षेत्रों को उनकी भू-तापीय ऊर्जा उत्पादन की संभावित क्षमता के कारण जाना जाता है। इन क्षेत्रों से जुड़े एक ताजा अध्ययन में पता चला है कि लद्दाख की पूगा घाटी में स्थित भू-तापीय क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। पिलानी स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के एक ताजा अध्ययन में यह बात उभरकर आयी है। शोधकर्ताओं ने लद्दाख की पूगा घाटी, जम्मू-कश्मीर के छूमथांग, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, छत्तीसगढ़ के तातापानी, महाराष्ट्र के उन्हावारे और उत्तरांचल के तपोबन जैसे भू-तापीय ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों का नौ मापदंडों के आधार पर विश्लेषण किया है। इसी आधार पर शोधकर्ताओं का कहना है कि पूगा घाटी के भू-तापीय क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन की सबसे अधिक क्षमता है। भारत में भू-तापीय ऊर्जा भंडारों के अध्ययन की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और रा...
Complicated circular of Department of Revenue about TDS on GST

Complicated circular of Department of Revenue about TDS on GST

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It refers to circular-number 65-39-2018-DOR dated 14.09.2018 by Department of Revenue, Government of India which has created unnecessary complications for account-departments of central ministries and others concerned wherein it is directed that on any payment made towards bills with GST, there will be two rates of Tax-Deducted-At-Source TDS, one on basic payment without TDS generally at rate of 10-percent, and second at rate of 2-percent on amount of GST. Such dual rate of TDS on a single payment creates unnecessary confusion and complication for all concerned without any appreciable relief to the payee. Best is to have single rate of TDS on total payment inclusive of GST for simplicity in accounting. Income Tax provisions should be further simplified by abolishing separate number f...
बच्चों के मुद्दों पर रिपोर्टिंग से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला

बच्चों के मुद्दों पर रिपोर्टिंग से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला

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दिल्ली पत्रकार संघ एवं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के साथ मिलकर “मीडिया रिपोर्टिंग और बाल अधिकार” विषय पर आज एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस कार्यशाला में बाल अधिकारों से जुड़ी खबरों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी गयी। इस अवसर पर उपस्थित राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बताया कि आयोग बच्चों के अधिकारों को लेकर बेहद सजग है और इस संदर्भ में पत्रकारों का सहयोग बेहद अहम है। उन्होंने मीडिया की सहभागिता पर जोर देते हुए कहा कि आयोग बाल शोषण की किसी भी खबर पर तुरंत कार्रवाई करता है। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित किसी भी खबर को प्रकाशित करने से पहले अथवा बाद में यदि आयोग को उस संबंध में सूचित करते हैं तो ...
RBI should altogether abolish concept of foreclosure charges

RBI should altogether abolish concept of foreclosure charges

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Reserve Bank of India in an RTI response dated 03.09.2009 had mentioned that RBI does not approve policy of foreclosure-charges on pre-payment of loans, but keeping short of issuing any directives. But subsequently foreclosure-charges in respect of home-loans were abolished by an RBI directive dated 05.06.2012 but only in respect of banks and not for Non-Banking-Financial-Companies (NBFC). However NBFCs themselves abolished foreclosure-charges in respect of home-loans due to their competition with banks in loan-business. RBI through its circular dated 07.05.2014 abolished foreclosure-charges for all types of loans given by banks to individuals followed by another circular dated 14.07.2014 abolishing foreclosure charges being charged by NBFCs from individuals also but only on loans with fl...
Amend rules for packaged commodities

Amend rules for packaged commodities

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Department of Consumer Affairs should amend the rules whereby it may be compulsory to pack all commodities in true metric-spirit in units of 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 gms or mltrs or ltrs or kgs or units only so that consumer may judge comparative prices of a commodity marketed by different companies. Any liberty to pack in units other than suggested ones gives manufacturers cheat consumers through gimmick packaging. Drug-manufacturers cheat consumers through gimmick packaging by packing commonly advertised medicines like cough-lozenges in eight per strip rather than normal ten because consumers judge prices per strip without realising number of lozenges per strip. It is necessary that suggested metric-system of packaging may be applicable on medicines also unless exemption is ...