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Budget 2018

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वित्त मंत्री ने टैक्स में बड़ी राहत देते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले इसे आगे बढ़ाते हुए जिन कंपनियों का टर्नओवर सालाना 250 करोड़ है उन्हें भी कॉर्पोरेट टैक्स में 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। देश के 99 प्रतिशत बहुत छोटे, छोटे व मछोले उद्योगों को फायदा होगा। आयकर स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है अब सरकार ने आठ करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। वहीं गरीबों के घर भी बिजली से रोशन हों, इसके लिए मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत चार करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अगले वित्तीय वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक सरकार गांवों में 6 करोड़ शौचालय बना चुकी है। 2022 तक देश में हर गरीब का अपना घर हो, इसके लिए भी सरकार दिन-रात मेहनत कर रही है। अगले वित्त वर्ष में 51 लाख नए मकान बनाए ...
Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

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लेखक : अरुण तिवारी कहने को 21वीं सदी, नई तकनीकी की युवा सदी है; एक ऐसी सदी, जब सारी दुनिया डिजीटल घोङों पर सवारी करने को उत्सुक है। सारी तरक्की, ई मानदण्डों की ओर निहारती ओर नजर आ रही है। ई शिक्षा, ई चिकित्सा, ई व्यापार, ई निगरानी, ई सुरक्षा और यहां तक कि विचार, प्रचार और संवाद भी ई ही ! यह एक चित्र है। दूसरा चित्र, तपती धरती और नतीजे में मिटती प्रजातियों और बढ़ते बीमारों की एक बेबस सदी का है। 21वीं सदी को आप अलगाव, आतंक, औजार के अलावा हमारे आचार-विचार पर आर्थिक होङा-होङी के दुष्प्रभाव की एक ऐसी सदी भी कह सकते हैं, जिसमें हमें यह देखने तक की फुर्सत तक नहीं है कि इस सदी का सवार बनकर हमने खोया क्या और पाया क्या ? इस 21वीं सदी की भारतीय चुनौतियां विविध हैं : घटती समरसता, घटती सहिष्णुता, बढता भोग, बढता लोभ, बढते तनाव, बढती राजतांत्रिक मानसिकता, बढता आतंकवाद-नक्सलवाद और आर्थिक उदारवाद का...
Indo-Pak Relations

Indo-Pak Relations

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भारत-पाक लोक सम्बन्धों में नया मोड़ -विनीत नारायण जब से अमरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने पाकिस्तान की तरफ से हाथ खींचा है, तब से पाकिस्तान में हताशा का माहौल है। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि आतंकवाद को संरक्षण देने वाले और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का हनन करने वाले देश के रूप में बन चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार और उसका मीडिया तमाम कोशिशे करके अपनी छवि सुधारने में जुटा है। पिछले दिनों ‘यू-ट्यूब’ चैनलों पर ऐसी दर्जनों टीवी रिर्पोट अपलोड की गई हैं, जिनमें पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिक्खों के धर्मस्थलों, त्यौहारों और सामान्य जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को किसी किस्म का सौतेला व्यवहार नहीं झेलना पड़ता। उन्हें अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की पूरी आजादी है और उन पर कोई अत्याचार नहीं होता...
Is bhansali innocent

Is bhansali innocent

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क्या भंसाली निर्दोष हैं? क्या भंसाली निर्दोष हैं? 26 जनवरी 2018, देश का 69 वाँ गणतंत्र दिवस, भारतीय इतिहास में पहली बार दस आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित, पूरे देश के लिए गौरव का पल, लेकिन अखबारों की हेडलाइन क्या थीं? समारोह की तैयारियाँ? विदेशी मेहमानों का आगमन और स्वागत? जी नहीं ! "देश भर में पद्मावत के विरोध में हिंसक प्रदर्शन"! पद्मावती का नाम बदलकर भले ही पद्मावत रख दिया गया हो लेकिन फिल्म से जुड़ा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जुलाई 2016 में इसके निर्माण के साथ ही विवादों की भी शुरुआत हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप पहले 1 दिसंबर 2017 को रिलीज़ होने के लिए तैयार यह फिल्म अब आखिरकार 25 जनवरी 2018 को भारी सुरक्षा के बीच देश के कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी जगह रिलीज़ कर दी गई। लेकिन जैसा कि अंदेशा था, इसके प्रदर्शन के साथ ही देश में ...
Newspaper-advertisements on cash-transactions: Limit cash-withdrawal from banks

Newspaper-advertisements on cash-transactions: Limit cash-withdrawal from banks

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Income Tax Department has prominently given big newspaper-advertisements on 23.01.2018 requiring people to say NO to cash-transactions. Central government also from time to time emphasizes on people adopting cashless transactions for petty items through electronic means. But central government should concentrate more on bigger cash-transactions of say above rupees 10000, which can be achieved only by restricting cash-withdrawal from banks by an individual like was done successfully in period just after demonetization. Cash-withdrawal limit for an individual can be fixed at say rupees 96000 per month initially to be gradually reduced to rupees 48000 per month. Such a limit is more than enough to meet petty daily expenses. If it is so done, then only people will be making higher exp...
नेताजी से क्यों भयभीत रहते थे नेहरु जी

नेताजी से क्यों भयभीत रहते थे नेहरु जी

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आर.के.सिन्हा पूरी दुनिया जानती है कि देश की आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय रहाIपर पंडित जवाहर लाल नेहरु ने शायद अपनी हीनभावना के कारण ही, जानबूझकर उनका लगातार अपमान किया। इसके विपरीत नेताजी ने तो उनको सदैव अपना बड़ा भाई ही माना और पूरा सम्मान दिया। देश की आजादी के बाद भी नेहरुजी को यह लगता रहा कि नेताजी कभी भी अचानक से देश के सामने प्रगट हो सकते हैं। इसका खुलासा तो अब हो चुका है। इसमें भी पंडित नेहरु की कुंठा और अज्ञात भय ही कारण रहा होगाI नेहरु जी के निर्देश पर नेताजी के कलकत्ता में रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों की गतिविधियों पर लगातार केन्द्रीय खुफिया विभाग (आई.बी.) की नजर रखी जाती थी। नेहरुजी को यह तो पता था ही कि नेताजी ही देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। जनता उन्हें तहेदिल से चाहती हैं और सम्मान भी देती है। लेकिन, नेहरु जी के दिमाग के किसी ...
New CPGRAMS (www.pgportal.gov.in) system should incorporate suggestions too: Directorate of Estate cannot differentiate its working with portals at websites of Prime Minister and President (see attachments)

New CPGRAMS (www.pgportal.gov.in) system should incorporate suggestions too: Directorate of Estate cannot differentiate its working with portals at websites of Prime Minister and President (see attachments)

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Department of Administrative Reforms and Public Grievances (Government of India) has from January 2018 launched its new improved portal www.pgportal.gov.in for Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) but now with special characters not allowed in posted submissions. Suggestions on this portal are now not allowed according to notification published in newspapers on 27.07.2016. CPGRAMS should allow special characters also for simplicity apart accepting suggestions on the portal with a modified name. It may be mentioned that very improvement system-reforms like discontinuing useless denominations of rupees 1, 2, 5 and 7 of Indian Postal Orders (IPOs) and correcting IPO-printing were achieved through earlier-allowed posting of suggestions on this portal. No...
No action on recommendations of Supreme Court committee for uniformity in paper-size

No action on recommendations of Supreme Court committee for uniformity in paper-size

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Department of Justice in its communication dated 26.11.2015 on the matter taken up with Rajya Sabha committee on Petitions revealed that a meeting of Chairpersons of Computer Committees of High Courts chaired by Supreme Court Judge Justice Madan B Lokur (Judge in-charge of e-Committee of Supreme Court) on 2-3 August 2014 emphasised that for sake of uniformity, A-4 size paper-sheets should be used in preparing orders, judgements and depositions. But it is regretting that British legacy to continue with legal-size paper still continues. Presently A-4 size paper (29.5 cms x 21 cms) is most commonly used size of paper-sheets. All photocopiers used in homes and offices are mostly equipped to handle this size of paper-sheets only. Distinct size of legal paper-sheets for filing and use in...
Changes in Indian Passports

Changes in Indian Passports

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It refers to decision of Union government for not printing last page of Indian passports primarily to save identity of single parent and adopted child. Passport used to be the most authentic identity-proof issued only after reliable police-verification, as such deleting last page altogether is not advisable. Column of parents’ names could have been avoided to be printed. Rather new-designed passports should be issued where details printed on last page (without parents’ names) may be printed on page facing the page having name of passport-holder so that photocopy in single sheet may be enough to be submitted as proof of identity-proof of passport-holder. Idea of having different (orange) coloured jacket-cover for ECR (Emigration Check Required) though seems good for easy identificat...
Finding Fault with Prayers in School

Finding Fault with Prayers in School

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R K SINHA, MP (Rajya Sabha) Is following Hindi, Hindu Culture or being Hindu a crime in this country? But indications are like that. A latest example of this nature has come in form of a petition filed by someone mentally deranged in the Supreme Court of India questioning the prayers recited in Kendriya Vidyalayas since it promotes Hindutva. This prayer is recited in all Kendriaya Vidyalayas for decades, since 1960s to be correct. When Kendriya Vidyalayas were established, the great grandfather of Rahul Gandhi, Jawharlal Nehru was Prime Minister of India. It was December 15, 1963 when Kendriya Vidyalaya was established during life time of Nehru. Now this prayer is being described as ‘unconstitutional’. Surprisingly, no student or teacher objected to the prayer in the past. When K...