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Krishnadas Rajagopal NEW DELHI, JUNE 09, 2017 23:39 IST A handful of people not affected by Aadhaar Act are questioning it and consequently, the benefits it gives to poor: Centre Calling Aadhaar a “transformational homegrown IT project”, the Centre said on Friday that the fundamental right of identity and various e-governance initiatives of the government to provide food security, livelihood, jobs and health to the “teeming masses” cannot be sacrificed at the altar of right to privacy of an “elite” few who have neither applied for nor want Aadhaar. The affidavit was the government’s response to petitions filed by several persons, including former NCPCR chairperson and Magsaysay winner Shanta Sinha, against 17 government notifications allegedly making Aadhaar mandatory to access wel...

Many drug-manufacturers in order to increase sale of their medicines have started packing medicine-strips with fifteen tablets or capsules in a strip rather than earlier ten. Idea behind such a move is to over-sale medicines because chemists usually sell medicines in full strips only, and unused tablets or capsules in part-strip are total waste for consumers. Only recently many medicines including like Amaryl-1, Telma-40 and Glyzid-M, Pan-D etc have been started being marketed in strips other than earlier of ten tablets or capsules. Several manufacturers of commonly advertised medicines like cough-lozenges have moved in reverse direction by having just eight cough-lozenges per strip rather than ten, only because consumers normally judge price of such commonly advertised medicines per strip...

There was a move from Central government sometime in January 2015 for renaming Bombay High Court and Madras High Court after long years of renaming these cities as Mumbai and Chennai. But till now change is not affected. Even Calcutta High Court is to be renamed as Kolkatta High Court. It is significant that except for these three High Courts at Mumbai, Chennai and Kolkata respectively, all other High Courts are named after states of their jurisdiction. An RTI response had revealed that while all the High Courts constituted after independence were named after respective main states of jurisdiction, these three High Courts constituted by British regime in pre-independence era continue to be named as per British legacy on basis of cities of their existence even after 70 long years of ind...

जिस तरह से भारतीय समाज में अनेक तरह के अंधविश्वास और कुरूतियां फैली है ठीक वैसे ही राजनेताओं के बीच भी यह गहरे तक समाई है। असल में हम राजनेताओं को जितना सुलझा हुआ और व्यवहारिकता के धरातल पर चलने वाला इंसान मानते है वह उतना ही ईश्वर आश्रित और पंगु व्यवहार का पक्षधर रहा है। हाल ही में अंधविश्वास का एक मामला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मध्यप्रदेश यात्रा को लेकर सामने आया है। दरअसल पीएम मोदी को नमामी देवी नर्मदे यात्रा के समापन अवसर पर मध्यप्रदेश के अमरकंटक पहुंचना था। भारतीय राजनीति में अमरकंटक को लेकर कई तरह की शंका-कुशंका और मान्यताएं हैं। माना जाता है कि जिस भी राजनेता ने नर्मदा नदी को लांघा है, उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है। भारतीय राजनीति के इतिहास पर नजर डालें तो पांच बड़ेे नेताओं के ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिन्हे नर्मदा लांघने के बाद सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। अमरकंटक जाने के लिए नर्मदा...

हमने कभी सिंचाई के नाम पर नदियों को बांधा और कभी बाढ मुक्ति़-बिजली उत्पादन के नाम पर। नदी के नफ़ा-नुकसान की समीक्षा किए बगैर यह क्रम आज भी जारी है। एक चित्र में नदियों को जहां चाहे तोड़ने-मोड़ने-जोड़ने की तैयारी है, तो दूसरे में भारत की हर प्रमुख नदी के बीच जलपरिवहन और नदी किनारे पर राजमार्ग के सपने को आकार देने की पुरजोर कोशिश आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। नोएडा से गाजीपुर तक गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को आगे बढ़ाने की मायावती सरकार की पैरोकारी को याद कीजिए। श्री नितिन गडकरी द्वारा परिवहन मंत्री बनते ही गंगा जलमार्ग के नाम पर इलाहाबाद से हल्दिया के बीच हर सौ किलोमीटर पर एक बैराज बनाने की घोषणा को याद कीजिए। श्री गडकरी ने अब ब्रह्मपुत्र किनारे भी राजमार्ग की परियोजना को आगे बढ़ा दिया है। तीसरे चित्र में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलॅपमेंट माॅडल से निकला जिन्न, राजधानियों में मौजूद नदी भूमि को अपने को व्य...