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गाजियाबाद श्मशान हादसे में मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा  पर मृ्तक परिवारों को दस दस लाख की आर्थिक सहायता और इनमें आवासहीन परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया करने का निर्देश दिया यह सरकार की मानवता का परिचायक है। इससे हादसे से जुड़े सभी गुनाहगारों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री जी ने घटना के लिए ज़िम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने का आदेश दिया है व पूरे नुक़सान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के निर्देश देते हुए संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया यह सरकार का ज़ीरो टॉलरेंस गवर्नेंस का द्योतक है। गाजियाबाद के डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा गया कि जब सितंबर में ही 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था तो क्यूँ हुई चूक ?? यह सरकार के पास रीढ़ की हड्डी है ये दर्शाता है। खैर इनको भी दंडित होने का भय होगा त...

( किसी भी मीडिया संस्थान की पहली खबर से अगर लोगों के चेहरे पर मुस्कान न आये तो वह कैसी पत्रकारिता ? आज देश भर के चैनलों और अख़बारों में खबर जहां जल्दी पहुंचाने पर जोर है, वहीं समाचार में वस्‍तुनिष्‍ठता, निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्क लोगों के लिए खबर का स्रोत बन गए हैं, लेकिन इनका कोई पत्रकारिता मानदंड नहीं है। ) आज  के दौर में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच मीडिया के लिए विश्वसनियता की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। आज देश भर के चैनलों और अख़बारों में खबर जहां जल्दी पहुंचाने पर जोर है, वहीं समाचार में वस्‍तुनिष्‍ठता, निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। इंटरनेट और सूचना के आधिकार (आर.टी.आई.) ने आज की पत्रकारिता को बहुआयामी और अनंत बना दिया है। आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध की और कराई जा सकती है। मीडिया...

( बिना परीक्षा कॉलेजों और स्कूलों की बड़ी कक्षाओं के छात्रों को ‘कोरोना सर्टिफिकेट’ देना कोई बेहतर कदम नहीं है।  कोरोना काल में वर्चुअल कक्षाओं ने इंटरनेट को भी शिक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया है लेकिन हमने ये भी जाना कि देश में एक बड़े वर्ग के पास न तो स्मार्ट फोन है और न ही कम्प्यूटर और न ही इंटरनेट की सुविधा। जिस से हमें ये पता चला कि संकट की घड़ी में ऑनलाइन शिक्षा सही है लेकिन इसे परम्परागत ज्ञान की कक्षाओं का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। ) 1 जनवरी से केरल, कर्नाटक और असम के स्‍कूलों को दोबारा से खोला गया है। बिहार सरकार के आदेशानुसार 4 जनवरी 2021 से राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोल दिया जाएगा। महाराष्ट्र में 9वीं से 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए 4 जनवरी से स्‍कूलों को खोला जाएगा। इनमें कोविड-19 दिशानिर्देशों का सख्‍ती से पालन होगा। इससे पहले...

आनेवाले काल में यदि तीसरा महायुद्ध हुआ, तो उपलब्ध भौतिक साधनसामग्री और सैन्यबल के आधार पर उसे उत्तर देने में भारत सक्षम है, ऐसा मत ‘वर्ष 2021 : भारत और विश्‍व के समक्ष चुनौतियां’ इस चर्चा में सम्मिलति विशेषज्ञों ने व्यक्त किया । यह ऑनलाइन संवाद हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से आयोजित किया गया था । इसमें नई देहली में सुरक्षा और विदेशनीति विशेषज्ञ श्री. अभिजित अय्यर-मित्रा, भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय सचिव श्री. अनिल धीर, अमेरिकी संशोधक तथा ‘पीगुरुज्’ जालस्थल के संपादक श्री. श्री अय्यर के साथ हिन्दू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळेजी सहभागी हुए थे । यह कार्यक्रम फेसबुक और यू-ट्यूब के माध्यम से 33,062 लोगों ने प्रत्यक्ष देखा ।          इस अवसर पर संरक्षण और विदेशनीति विशेषज्ञ श्री. अभिजित अय्यर-मित्रा बोले कि प्रत्यक्ष नहीं; परंतु अपरोक्ष रूप में चीन तीसरे...

Huge balance is lying in inoperative accounts in banks with even many account-holders having forgotten about their bank-accounts. Reserve Bank of India (RBI) has introduced Know-Your-Customer (KYC) forms which has been made mandatory also for closing such inoperative accounts. Such cumbersome practice not only is causing difficulty to account-holders wishing to close their inoperative accounts, but also creating a big loss of man-hours of bank-employees apart from unnecessary data-entries and record-keeping. Frauds are reported through some bank-employees misappropriating funds in such inoperative accounts where amount is large. RBI should direct all banks to close all accounts not operated for say last three years, and send the remittance through pay-orders by Speed Post at last known ...

Union Bank of India in tune with practice of employing social media team by corporates of public and private sector for goods and services of use to commoners, has also made provision of having message-box on its facebook-page where prompt replies are given by employed social-med-a team. But this is a totally wasteful provision for facebook-page of Union Bank of India where members of its social-media team have two replies (a) contact branch-manager (b) lodge complaint on 18002082244 or 1800222244 without any resolution of the problem. It is noteworthy that such message-boxes provided by other companies ensure resolution of the problem. Customers go to facebook-page only after problem is not solved at branch level, and requires back-end resolution by concerned ones at Union Bank of India l...

Historical Chandni Chowk is being redeveloped for last some years having been slow-down mainly because of complete stop of work during lockdown and sometime thereafter. But now almost complete redevelopment having been finished, some bottle-necks are left for reasons best known to concerned authorities. Entry and exit points at Red Fort crossing connecting Chandni Chowk are not yet given finishing touch as yet making only one side of two-sided road usable for both entry and exit that too with several road-blocks and a temporary gate which is usually closed even between 9 pm to 9am when vehicular traffic is allowed in Chandni Chowk. Connecting streets and roads like to Dariba and Bhagirath Palace are yet to be properly linked to redeveloped Chandni Chowk with road-blocks put at entry point ...

System should be that all bank-accounts and deposits of central and state governments and public-sector-undertakings must compulsorily with public-sector banks only. It has otherwise also become necessary because of several private-sector banks like were closed either permanently or for some days. Even salary-accounts of employees in governments and public-sector should be with the respective public-sector banks where employer-authorities have their bank-accounts for easy and convenient banking through transfer. Employees may thereafter transfer funds from salary-accounts to any other bank if they so desire. Otherwise also governments should be duty-bound to promote public-sector banks. MADHU AGRAWAL

Presently Postal-Department issues computer-printed receipts where the portion used by Postal-Department has sticker while the portion given to consumer is without sticker. Postal-Department for convenience of users of postal-services should have sticker also in the portion given to the consumers so that they may not require gum at their end to affix it on their despatch-registers or documents. It will be benefit to public-exchequer by avoiding man-hours and gum to paste postal cash-receipts on their despatch-registers. Postal-Department will not be burdened extra because even presently one of the dual-portion of same cash-receipt still has sticker on back for the portion kept by Department of Posts itself. Rather ultimately it may be economical and convenient to print computer-statione...