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Wastage of funds by Union Bank of India on employing social-media team

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Union Bank of India in tune with practice of employing social media team by corporates of public and private sector for goods and services of use to commoners, has also made provision of having message-box on its facebook-page where prompt replies are given by employed social-med-a team. But this is a totally wasteful provision for facebook-page of Union Bank of India where members of its social-media team have two replies (a) contact branch-manager (b) lodge complaint on 18002082244 or 1800222244 without any resolution of the problem. It is noteworthy that such message-boxes provided by other companies ensure resolution of the problem. Customers go to facebook-page only after problem is not solved at branch level, and requires back-end resolution by concerned ones at Union Bank of India l...

Never-ending redevelopment-work in Chandni Chowk causes problems – Removal of encroachments and squatters necessary at Bhagirath Palace and Esplanade Road

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Historical Chandni Chowk is being redeveloped for last some years having been slow-down mainly because of complete stop of work during lockdown and sometime thereafter. But now almost complete redevelopment having been finished, some bottle-necks are left for reasons best known to concerned authorities. Entry and exit points at Red Fort crossing connecting Chandni Chowk are not yet given finishing touch as yet making only one side of two-sided road usable for both entry and exit that too with several road-blocks and a temporary gate which is usually closed even between 9 pm to 9am when vehicular traffic is allowed in Chandni Chowk. Connecting streets and roads like to Dariba and Bhagirath Palace are yet to be properly linked to redeveloped Chandni Chowk with road-blocks put at entry point ...

Bank-accounts and deposits of governments and PSUs must be only in public-sector banks

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System should be that all bank-accounts and deposits of central and state governments and public-sector-undertakings must compulsorily with public-sector banks only. It has otherwise also become necessary because of several private-sector banks like were closed either permanently or for some days. Even salary-accounts of employees in governments and public-sector should be with the respective public-sector banks where employer-authorities have their bank-accounts for easy and convenient banking through transfer. Employees may thereafter transfer funds from salary-accounts to any other bank if they so desire. Otherwise also governments should be duty-bound to promote public-sector banks. MADHU AGRAWAL

Postal cash-receipts should carry stickers for users of postal-services as well

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Presently Postal-Department issues computer-printed receipts where the portion used by Postal-Department has sticker while the portion given to consumer is without sticker. Postal-Department for convenience of users of postal-services should have sticker also in the portion given to the consumers so that they may not require gum at their end to affix it on their despatch-registers or documents. It will be benefit to public-exchequer by avoiding man-hours and gum to paste postal cash-receipts on their despatch-registers. Postal-Department will not be burdened extra because even presently one of the dual-portion of same cash-receipt still has sticker on back for the portion kept by Department of Posts itself. Rather ultimately it may be economical and convenient to print computer-statione...
Treatment for Rabies could soon be within reach

Treatment for Rabies could soon be within reach

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New Delhi, Dec 28 (India Science Wire): Transmitted from animals to human, Rabies kills an estimated 20,000 Indians annually. In a development that promises to help in better handling of the dreaded disease, a team of scientists from three institutes - DBT-Institute of Life Sciences, Bhubaneswar, Mumbai Veterinary College, and Haffkine Institute, Mumbai, has found out how the disease-causing virus affects the brain of the host at the molecular level. The new study assumes importance as even though vaccines are available to prevent the disease, it is almost untreatable. After entering into the body, the virus remains dormant for periods ranging from 20 days to even 90 days without showing any clinical symptom and when symptoms do emerge there is not much time available to offer a...

इस दुनिया में जीना है तो …….!

Today News, Uncategorized, समाचार, संस्कृति और अध्यात्म, सामाजिक
कोरोना दुष्काल के कारण सरकारें राहत पैकेज  जारी कर रही है| अंतत: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोरोना वायरस राहत पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए |व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने राहत पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं| वहां  अब कोरोना प्रभावितों को सरकारी सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है| इससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने पैकेज को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था. उनके इस रुख की अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपति जो बाइडन ने निंदा की थी| वास्तव में कोरोना संकट से त्रस्त दुनिया को महामारी से उबारने के साथ ही उन उपायों को करने की भी जरूरत है| साथ ही  भविष्य में किसी भी ऐसी नयी चुनौती से मुकाबले के लिये स्थायी तंत्र विकसित करने पर वैश्विक विमर्श प्रारम्भ हो जाना चाहिए  । अब सवाल सिर्फ कोरोना का ही नहीं है, भविष्य में आने वाली नयी महामारियों का भी है। मौजूदा संकट से सबक लेकर भविष्य की रणन...

कितना उपयोगी है भारतीय पंचांग?

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लेखक:- इं. आलोक शर्मा (लेखक साफ्टवेयर इंजीनियर तथा ज्योतिष अलंकार हैं) आज कल पंचांग का प्रचलन बहुत ही कम है। जीवन की सभी घटनाओं का ब्यौरा हमारे पास सिर्फ ईसवी कैलेंडर के अनुसार ही है, कारण बहुत साफ़ है, घर में घडी भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है, हाथ घडी भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है यहाँ तक कि मोबाइल का प्रयोग समय देखने के लिए होने लगा है वह भी ग्रेगोरियन कैलेंडर अनुसार ही है। पंचांग के अनुसार किसी भी गणना का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में नहीं करते हैं। ऑफिस, व्यापार सभी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही चल रहे हैं तो फिर पंचांग के अनुसार समय का या किसी पर्व अथवा त्यौहार को मनाने का औचित्य क्या है? पंचांग अर्थात् पांच अंग – तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। पुराण, उपनिषद् एवं अन्य ग्रंथों में घटनाओं का विवरण पंचांग के सन्दर्भ में ही दिया जाता है जिनमें से कई की पुरातनता 5000 वर्ष से...

Bal Diwas (Children Day) should be on 26th December rather than on 14th November

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Prime Minister Narender Modi on 27.12.2020 in his last Man-ki-Baat of the year 2020 remembered brave sons of Guru Govind Singh ji namely Zoravar Singh and Fateh Singh who preferred being martyred on 26.12.1704 within the wall built for the purpose rather than adopting Islam at orders of cruel Mughal Emperor Aurangzeb. Nehru-Gandhi Congress in its long regime after independence made all efforts to wash out memories of such unforgettable ones by glorifying members of Nehru-Gandhi family only. Present BJP government should act boldly to re-write school text-books and history-books to make new generation aware about such brave children and other martyrs like Bhagatsingh, Rajguru, Sukhdev and others who were deliberately ignored by Congress dynastically ruled by Nehru-Gandhi family. Insti...

Suggestions for Union Budget 2021-22 – Postal tariffs need total overhaul

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Postal-tariffs have not been revised for last so many years resulting in undesired loss to public-exchequer due to negligible tariff like of 25 or 50 paise still prevailing even though coins in denominations less than rupee one are no more in circulation. Minimum postal-tariff for registered newspapers and ordinary post-cards should be rupee one with these post-cards fetching additional revenue through advertisements printed on postcards. Outdated Inland Letter Cards having lost utility should be discontinued. Thereafter all postal-tariffs (inland and international) should be in multiples of rupees ten. Printed or rubber-stamped post-cards and ordinary mail should have tariff of rupees ten with weight-slabs for mail-articles fixed in multiples of 50 gms rather than of 20 gms at present....
केवल विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है।

केवल विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद ’को रोकने के लिए एक अध्यादेश से  गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण’ के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव दिया है। सदियों से भारत में जातिवाद और धर्मवाद का प्रचलन रहा है। कई कानूनों के बावजूद, अंतरजातीय विवाह के लिए सामाजिक कलंक अभी भी भारतीय समाज में मौजूद है। हालाँकि, अंतरजातीय विवाह पर कानूनों का विचार सीधे तौर पर  लोगों के स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार जैसे कई अधिकारों का उल्लंघन करता है। उत्तर प्रदेश सरकार का  प्रस्ताव पितृसत्ता और सांप्रदायिकता का एक शातिर मिश्रण है। यह एक ऐसे शब्द को वैधता प्रदान करता है जो अंतर-जातीय विवाह और उन रिश्तों के खिलाफ अपमान का कारण बनता है जिसमें पार्टियों में से एक मुस्लिम व्यक्ति है। इस तरह के कानून को लाने का कारण यह है कि हिंदू महिलाएं मुस्लिम युवकों से शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए  कोशिश कर रही हैं। यह...