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Central and state governments should take effective steps so that at least poor people may not be consuming harmful liquor which in turns causes hardships for their families. Opening of liquor shops during lockdown by some state-governments for meeting fiscal-crisis for public-exchequers witnessed long queues and crowds on liquor shops. It was also observed that many poor persons were also eager to purchase liquor. It cannot be ruled out that many having got case-relief of rupees 500 in their bank-accounts from central government for meeting corona-crisis, might also been amongst those lining for purchase of liquor. Liquor should be sold only on production of Aadhar cards, and every type of government-subsidy may be abolished on those purchasing liquor cards through their Aadhar cards i...

जब  भारत की चीन और पाकिस्तान से  लगने वाली  सीमा  पर तनाव कई महीनों से बरकरार चला आ है. तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिवाली पर देश की सीमाओं की रखवाली करने वाले जवानों के साथ रहना अत्त्यॅंत ही महत्वपूर्ण है। वे तो पिछले कई वर्षों से दीपोत्सव देश के जवानों के साथ ही मनाते रहे हैं। उन्होंने कहा की उनकी दिवाली तभी पूर्ण होती है जब वह जवानों के साथ होते हैं, चाहे वह बर्फ से ढके पहाड़ हों या रेगिस्तान। इस बार प्रधानमंत्री ने साफ संकेतों में चीन और पाकिस्तान को सॅंयुक्त रूप से यह बता दिया है कि  “आज का भारत समझ और पारस्परिक अस्तित्व में विश्वास तो जरूर रखता है लेकिन अगर हमारे धैर्य की परीक्षा ली जाएगी तो हम उसी भाषा में हम भी बराबरी से जवाब देंगे।” कहना न होगा कि उनका संदेश बीजिंग से लेकर  इस्लामाबाद तक तो चला ही गया होगा। चीन-पाकिस्तान को ललकारने का मतलब भारत अपने इन चिऱ शत्रुओं  स...

Dematerialization of shares from physical form was started several decades ago. But lack of awareness has deprived many small investors about necessity of dematerialization because listed shares now cannot be sold or transferred without dematerialization. Union Corporate Affairs Ministry should direct all companies to send one more reminder by Registered or Speed Post in a time-bound period for dematerialization of shares clearly mentioning holding of shares, debentures or any other form of investment to individual investors. This reminder should also mention details of unclaimed dividends, interests etc held either by the company or transferred Investor Education and Protection Fund -IEPF clearly mentioning procedure to claim these. IEPF should o put all details of stock-holding transferr...

दुनिया के सबसे बड़े साझा बाजार (रिसेप) की घोषणा वियतनाम में हो गई है। इसमें 15 देश शामिल होंगे और अगले दो वर्ष में यह चालू हो जाएगा। साझा बाजार का अर्थ यह हुआ कि इन सारे देशों का माल-ताल एक-दूसरे के यहां मुक्त रुप से बेचा और खरीदा जा सकेगा। उस पर तटकर या अन्य रोक-टोक नहीं लगेगी। ऐसी व्यवस्था यूरोपीय संघ में है लेकिन ऐसा एशिया में पहली बार हो रहा है। इस बाजार में दुनिया का 30 प्रतिशत व्यापार होगा। इस संगठन में चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और द. कोरिया के अलावा एसियान संगठन के 10 राष्ट्र शामिल होंगे। 2008 में इसका विचार सामने आया था। इसे पकने में 12 साल लग गए लेकिन अफसोस की बात है कि 2017 में ट्रंप के अमेरिका ने इस संगठन का बहिष्कार कर दिया और भारत इसका सहयोगी होते हुए भी इससे बाहर रहना चाहता है। भारत ने पिछले साल ही इससे बाहर रहने की घोषणा कर दी थी। इसके दो कारण थे। एक तो यह कि भारत क...

राष्ट्र-जीवन को ऊंचाई देनी है, इसलिए गहराई भी जरूरी है। बुनियाद जितनी गहरी होगी, राष्ट्र उतना ही ऊंचा और मजबूत बनेगा। यूं तो राष्ट्रीयता एवं सुरक्षा मूल्यों की श्रेष्ठता से जुड़ा हमारे राष्ट्र का चरित्र स्वयं आदर्श है पर एक साथ बहुत-सी अच्छाइयों का अभ्यास कठिन साधना है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसी राष्ट्र-साधना में साधनारत हैं। वे राष्ट्र-विकास की इस यात्रा में शक्ति, मनोबल, आस्था एवं विश्वास के संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए देश को सशक्त बना रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष की दीपावली पर वे राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले नायकों के बीच पहुंचे। दीपावली जैसलमेर में सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ मनाई। प्रधानमंत्री ने लोंगेवाला में पडौसी देश चीन और पाकिस्तान को चेताया और कहा कि अगर भारत को आजमाया गया तो प्रचंड जवाब दिया जायेगा, भारत की ओर से रत्ती भर भी समझौता नह...

वियतनाम में आज दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक संधि संपन्न हुई। इस संधि में आसियान देशों का ही प्रमुख रूप से योगदान रहा। चीन के साथ व्यापारिक विरोध के कारण भारत इसका हिस्सा नहीं बना और अमेरिका भी इस संधि से बाहर ही रहा। जापान दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इस संधि में हस्ताक्षर किए। चीन इस प्रकार की संधि को अंजाम देकर विश्व पटल पर ऐतिहासिक कदम उठाया है। परिस्थितियां इस प्रकार की है कि लगभग सारी दुनिया का 30% व्यापार इस संधि में सिमट कर आ गया है। एक प्रकार का आर्थिक शीत युद्ध अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ चीन द्वारा चलाया गया है। जिसमें अमेरिका के साथ-साथ भारत को भी शामिल किया गया है। आसियान देशों का प्रमुख देश होने के कारण भारत के सामने कुछ विकल्प खुले हैं, लेकिन वर्तमान संधि में भारत के ना होने से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। क्योंकि जो वर्...

दुष्काल के कुछ गणित समझ से परे हैं| आम परिवारों की बचत, बैंको में ऋण के मुकाबले जमा, कम्पनियों का कर पश्चात लाभ के आंकड़े ऐसा दृश्य दिखा रहे हैं की सामान्य बुद्धि चकरा जाये | जैसे  आम परिवारों की वित्तीय बचत जो प्राय: जीडीपी के १०  प्रतिशत के बराबर होती है वह इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में करीब दोगुनी रही।  और ऐसा तब हुआ जब लोगो की नौकरियां चली गई  और उनके वेतन में कटौती भी हुई है। कंपनियों का मामला भी कुछ ऐसा सा ही है, बस समयावधि भिन्न है। जुलाई से सितंबर तिमाही में २१०० से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों की बिक्री को झटका लगा फिर भी उनका कर पश्चात लाभ १५० प्रतिशत तक बढ़ गया । जबकि इससे पिछली तिमाही में इसमें गिरावट आई थी। मुनाफा अब बिक्री के ९ प्रतिशत के अपेक्षाकृत बेहतर स्तर पर है। इसके बाद सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही में अपना व्यय पिछले वर्ष की तुलना में १३ प्रतिशत बढ़ाने के बाद अग...

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने एक बार फिर से भाजपानीत एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दिया है। इस बार की मतगणना के परिणामों ने अंतिम समय तक एनडीए और महागठबंधन दोनों को क्रिकेट के 20-20 मैच की तरह ही आशा निराशा के झूले में झुलाया है। परिणामों की आधिकारिक घोषणा ने जहाँ सत्ता पक्ष के माथे से पसीना पोंछा वही महागठबंधन की सत्ता पर आसानी से क़ाबिज़ होने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस बार महागठबंधन ने रोजगार, मजदूरों के पलायन आदि को प्रमुख मुद्दा तो बनाया लेकिन वे खुद भी चुनाव प्रचार के दौरान इन समस्यायों के समाधान को लेकर यह स्पष्ट नहीं कर सके कि अगर उनकी खुद की सरकार होती तो कैसे और क्या किया जाता। और इस वजह से भी वे बिहार के मतदाताओं का महागठबंधन की कदाचित-सम्भावित सत्ता में भरोसा जगा पाने में सफल होते नही दिखे हैं। यदि ऐसा नही होता तो जहाँ महागठबंधन को पहले चरण मे 74 में से 47 सीट...

कभी-कभी मुझे इस बात की हैरानी होती है कि क्यों हमारे ही देश के मुसलमानों का एक बड़ा तबका नकारात्मक सोच का शिकार हो चुका है? इन्हें फ्रांस में गला काटने वाले के हक में तो बढ़-चढ़कर बोलना होता है, पर ये मोजम्बिक में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा दर्जनों मासूम लोगों का जब कत्लेआम होता है तब ये चुप रहते हैं।  ये हर मसले पर केन्द्र की मोदी सरकार का आदतन भले ही रस्म अदायगी के लिये ही क्यों न हो विरोध तो जरूर ही करते हैं। इससे इन्हें क्या लाभ है, यह समझ से परे की बात है। इनका पूरी तरह से ब्रेन वाश कर दिया गया है स्वयंभू सेक्युलरवादियों  और कठमुल्लों ने। पाकिस्तान में जन्मे और अब कनाडा में निर्वासित जीवन बिता रहे प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार ठीक ही कहते हैं कि कठमुल्लों और जिहादी आतंकवादियों के निहित स्वार्थ के कारण “अल्ला का इस्लाम” अब तेजी से “मुल्ला का इस्लाम” बनता जा रहा है  जिससे विश्व की अमन चैन ख...

कुछ दिन पहले भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष चुना ही गया था, अब उससे भी बड़ी और अच्छी खबर आई है। वह यह है कि यह संगठन आयुर्वेद का एक विश्व केंद्र भारत में स्थापित करेगा। इस विश्व केंद्र में अन्य पारंपरिक चिकित्सा-पद्धतियों की शाखाएं भी खुलेंगी। इस समय देश में 5 लाख वैद्य हैं और 10 लाख एलोपेथिक डाॅक्टर है। लेकिन आज भी देश के लगभग 80 प्रतिशत लोगों का इलाज वैद्य, हकीम और घरेलू चिकित्सक ही करते हैं, क्योंकि देश के गरीब, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहनेवाले  लोगों के लिए मेडिकल इलाज दुर्लभ और बहुत मंहगा पड़ता है। आजकल कोरोना के कुछ मरीज़ मित्रों ने बताया कि अस्पतालों ने उनसे एक-एक लाख रु. रोज तक झटक लिये। इसके अलावा मेडिकल की पढ़ाई भी बेहद मंहगी है। उसी में छात्र इतने ठगा जाते हैं कि वे उस पैसे को बाद में अपनी मरीजों से कई गुना करके वसूलते हैं। इसके बावजूद डाक्टरों की संख्या देश में ब...