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Morals and ethics bypassed in Madhya Pradesh by dishonouring Devi Ahilyabai Holkar through name-change of crossing named after her in Guna

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It refers to shocking media-reports about a minister in Madhya Pradesh succeeding in getting a crossing named after his grandfather which was earlier named after great Devi Ahilyabai Holkar. Such name-change at behest of selfish politicians is insult to Devi Ahilyabai Holkar, which was even resisted by the person donating land for the crossing and other citizens of Guna calmed down dictatorially by a Parliamentarian close to the minister having succeeded in name-change.. Central and Madhya Pradesh governments took take cognizance of the matter, and restore name of the crossing as Devi Ahilyabai Holkar chowk. Care should be taken in future that political heavyweights may not be able to get roads and institutions named after their family-members or favourites by removing names of great pe...

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर अत्यंत जरूरी है। (गरीबी और विकास को कम करने के लिए लैंगिक समानता भी एक पूर्व शर्त है। महिलाओं की क्षमता पर अंकुश लगाने के लिए लिंग को अनुचित निर्धारण कारक नहीं होना चाहिए। भारत को इस लक्ष्य का एहसास करना चाहिए कि महिलाओं को अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने से लेकर समान पारिश्रमिक के साथ सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करे।) महिलाओं की उन्नति और महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता की उपलब्धि मानव अधिकारों का मामला है और इसे सामाजिक न्याय के लिए महिलाओं के मुद्दे के रूप में अलगाव में नहीं देखा जाना चाहिए। वे एक स्थायी, न्यायपूर्ण और विकसित समाज बनाने का एकमात्र तरीका हैं। हालांकि, लैंगिक समानता के खिलाफ लगातार पितृसत्तात्मक मानसिकता और पूर्वाग्रह महिलाओं के अधिकारों की खराब मान्यता को जन्म देगा; जैसे पीछे होता रहा है। भारत में महिलाओं के अधिकारों की गहरी-पूर्वाग्रहों और खराब मान्यता के बारे आर्थिक सर्वेक्षण 2018 ने उल्लेख किया है कि एक पुरुष बच्चे की इच्छा ने भारत में 0 से 25 साल के बीच 21 मिलियन “अवांछित” लड़कियों को जन्म दिया है। नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार, जन्म के समय में भारत की लड़की से लड़के के लिंग अनुपात में 21 बड़े राज्यों में से 17 में गिरावट आई है। यह अवैध सेक्स प्रकटीकरण के बाद महिला चयनात्मक गर्भपात पर अंकुश लगाने की देश की क्षमता में विफलता का संकेत देता है। हाल ही में मार्च 2020 तक, तमिलनाडु के उसिलामपट्टी में शिशुहत्या के मामले सामने आए। गहरी अंतर्ग्रही पूर्वाग्रह विडंबना यह है कि यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच वास्तविक समानता के खिलाफ मौजूद है। पीआईएसए परीक्षण के आंकड़ों के अनुसार, यह धारणा कि “लड़के गणित में बेहतर हैं” निराधार है। फिर भी यह विश्वास अभी भी मौजूद है।महिलाओं के खिलाफ अपराध एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में अपराध 3,793 प्रति मिलियन से बढ़कर 2017 में 3,886 प्रति मिलियन हो गया। महाराष्ट्र के बाद 56,011 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। कॉरपोरेट्स जगत में महिलाएं अभी भी पुरुषों की औसत 79 प्रतिशत आय अर्जित करती हैं, जो फॉर्च्यून 500 के सीईओ पदों का केवल 5 प्रतिशत हिस्सा रखती हैं, और वैश्विक बोर्ड के औसतन 17 प्रतिशत पदों का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिलाओं को अनौपचारिक नेटवर्क तक पहुंच की कमी है जो उच्च-प्रोफ़ाइल परियोजनाओं में काम करने के अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें विदेश में सम्मेलनों में भाग लेना या नौकरी के अवसर शामिल हैं। प्रारंभिक विवाह लड़की की सहमति के साथ या उसके बिना जल्दी शादी, हिंसा का एक रूप है, क्योंकि यह लाखों लड़कियों के स्वास्थ्य और स्वायत्तता को कम करती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाना और लागू करने के साथ-साथ विवाह, तलाक और हिरासत कानून, विरासत कानूनों और संपत्ति के स्वामित्व में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करके लिंग समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को विकसित करना और लागू करना महत्वपूर्ण है। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए महिलाओं को सशुल्क रोजगार तक पहुँच में सुधार करना और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालाँकि लिंग आधारित बजट के कारण महिला केन्द्रित विकास योजनाएँ बनी हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर अपराध निगरानी डेटा एकत्र करने की प्रणाली में सुधार के लिए सुरक्षित शहरों की योजना और महिलाओं की बेहतर सुरक्षा के लिए निर्भया फंड का उपयोग करना होगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों को संभालने के लिए सेवा प्रदाताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर अत्यंत जरूरी है। दुराचारियों के लिए कार्यक्रम तैयार करने में पुरुष भागीदारी सुनिश्चित करें। जीवन कौशल और व्यापक समान सेक्स शिक्षा पाठ्यक्रम के रूप में समतावादी लिंग मानदंडों को बढ़ावा देना युवा लोगों को सिखाया जाना जरूरी है। भारत ने एसडीजी गोल 5 के तहत लैंगिक समानता के लिएप्रयास किये है, ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा के सभी प्रकारों को खत्म किया जा सके और महिलाओं को आर्थिक संसाधनों के समान अधिकार और संपत्ति के स्वामित्व तक पहुंच प्रदान करने के लिए सुधार किए जा सकें। गरीबी और विकास को कम करने के लिए लैंगिक समानता भी एक पूर्व शर्त है। महिलाओं की क्षमता पर अंकुश लगाने के लिए लिंग को अनुचित निर्धारण कारक नहीं होना चाहिए। भारत को इस लक्ष्य का एहसास करना चाहिए कि महिलाओं को अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने से लेकर समान पारिश्रमिक के साथ सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करे। -प्रियंका सौरभ रिसर्च स्कॉलर, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

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Delhi Sikh Gurudwara Management Committee (DSGMC) needs yet big round of applause for opening in New Delhi on 07.03.2021, biggest but most ultra-modern totally free hospital for kidney-dialysis with five-starred facilities and free food for both patients and their attendants with hospital not having a cash-counter at all. Funding for setting up and running of hospital will be done through corporate-social-responsibility (CSR) fund mandatory for all companies and Ayushman Bharat Yojna of Government of India and of course through voluntary contributions. This is not the first time that DSGMC has done such a nice job. It opened first-ever no-profit no-loss shop of generic medicines at Gurudwara Bangla Saheb in New Delhi to benefit public where generic medicines usually have printed Maximum...

महिला दिवस विशेष

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क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर अत्यंत जरूरी है। (गरीबी और विकास को कम करने के लिए लैंगिक समानता भी एक पूर्व शर्त है। महिलाओं की क्षमता पर अंकुश लगाने के लिए लिंग को अनुचित निर्धारण कारक नहीं होना चाहिए। भारत को इस लक्ष्य का एहसास करना चाहिए कि महिलाओं को अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने से लेकर समान पारिश्रमिक के साथ सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करे।) महिलाओं की उन्नति और महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता की उपलब्धि मानव अधिकारों का मामला है और इसे सामाजिक न्याय के लिए महिलाओं के मुद्दे के रूप में अलगाव में नहीं देखा जाना चाहिए। वे एक स्थायी, न्यायपूर्ण और विकसित समाज बनाने का एकमात्र तरीका हैं। हालांकि, लैंगिक समानता के खिलाफ लगातार पितृसत्तात्मक मानसिकता और पूर्वाग्रह महिलाओं के अधिकारों की खराब मान्यता को जन्म देगा; जैसे पीछे होता रहा है। भारत...

World’s biggest campaign for Ram Mandir Unified Bharat: Champat Rai

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New Delhi, March 06, 2021. Even as the world's biggest campaign since January 15, 2021 for construction of the grand temple of Bhagwan Shri Ram at Ayodhya completed on February 27, 2021, it unified Bharatvarsh from east to west and north to south. Addressing a press conference, Shri Champat Rai, Central Vice President of Vishva Hindu Parishad and General Secretary of Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (Trust), said today that even after the campaign the devotees, who missed this Samarpan (contribution) drive, can still make their contributions to the account of Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra through the website, viz., https://srjbtkshetra.org/donation-options/  .           We have succeeded in achieving our goal of Samarpan in 400,000 villages. Contact was also made in all the wards o...

A new automated system to detect colorectal cancer

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New Delhi, March 05 (India Science Wire): A team of researchers from the Indian Institute of Technology Guwahati (IIT-Guwahati) has designed an automated Artificial Intelligence- based system to detect colorectal cancer in collaboration with scientists from research institutions in Japan and the United States of America. Colorectal cancer is the third most common type of cancer among men and women in India. It can be cured if detected early. The commonly used technique to detect colorectal cancer is colonoscopy, in which the medical personnel attending the patient – physician, gastroenterologist or oncologist – visually inspects the image obtained by a camera inserted into the colon of the subject. In the current manual approach for colonoscopy examination, observation bias may so...

कोविड -19 की दुनिया में महिलाओं का नेतृत्व व भविष्य

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महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है समाज में महिलाओं के वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना अर्थात महिलाओं का शक्तिशाली होना। महिलाएं शक्तिशाली होंगी तो वह अपने जीवन से जुड़े प्रत्येक फैसले स्वयं ले सकती है। ऐसी महिलाएं परिवार और समाज को विकास की राह पर ले जाती हैं।महिलाओं को दिए गए अधिकार महिला सशक्तिकरण का आधार है। सत्र 2020 ई. में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने आगाह किया था कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के विनाशकारी सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से दुनिया भर में महिलाएँ व लड़कियाँ बुरी तरह प्रभावित हुई हैं|उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में वर्षों व कई पीढ़ियों से हो रही प्रगति को कोरोना वायरस संकट की भेंट ना चढ़ने देने के लिये व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता होगी|वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पहले ही लैंगिक समानता और महिला अधिक...

ऋषभ पंत की कामयाबी के संकेत और संदेश समझिए

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आर.के. सिन्हा देखिए कोई खिलाड़ी अपने चाहने वालों के दिलों पर राज तब करता है जब वह विपरीत हालातों में या खास मैचों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। इस तरह के खिलाड़ियों को कहते हैं बिग मैच प्लेयर। डिएगो माराडोना, पेले, लारा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर बिग मैच प्लेयर रहे हैं। अपने छोटे से करियर में ऋषभ पंत ने इस बात को बार-बार सिद्ध किया है कि वह बिग मैच प्लेयर है।  देवभूमि उत्तराखंड के रूड़की शहर के पंत अब देश के सुपरस्टार हैं। उसकी सफलता को इस रूप में भी देखना होगा कि अब छोटे शहरों के नौजवान भी अपने आकाश छूने लगे हैं। भारत ने अभी कुछ समय के अंतराल में आस्ट्रेलिया को आस्ट्रेलिया में ही और फिर इंग्लैंड को क्रिकेट टेस्ट सीरिज में हराया। इन दोनों ही सीरिज में पंत का प्रदर्शन शानदार रहा। वे बेखौफ अंदाज से खेलते हैं। उन्हें तेज गेंदबाज या स्पिनर बांध नहीं पाता है। पंत अपनी धमाकेदार बैटिंग से स...

अदालतों में अंग्रेजी की गुलामी

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत की न्याय-प्रणाली के बारे में ऐसी बातें कह दी हैं, जो आज तक किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने नहीं कही। वे जबलपुर में न्यायाधीशों के एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कानून, न्याय और अदालतों के बारे में इतने पते की बातें यों ही नहीं कह दी हैं। वे स्वयं लगभग 50 साल पहले जब कानपुर से दिल्ली आए तो उन्होंने कानून की शिक्षा ली थी। राजनीति में आने के पहले वे खुद वकालत करते थे। उन्हें अदालतों के अंदरुनी दांव-पेंचों की जितनी जानकारी है, प्रायः कम ही नेताओं को होती है। उन्होंने सबसे पहली बात यह कही कि राज्यों के उच्च न्यायालय अपने फैसलों का अनुवाद प्रांतीय भाषाओं में करवाएं। उन्हीं के आग्रह पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों का अनुवाद हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में करवाना शुरु कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि सारी अदालतों के मूल फैसले ही हिंदी और उनकी अप...

किन-किन गुनाहों की माफी मांगोगे राहुल गांधी

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आर.के. सिन्हा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सन 1975 में लगाई गई इमरजेंसी को अंततः गलत बताया है । पर उन्हें तो कांग्रेस के और नेहरु-गाँधी खानदान के न जाने और भी कितने गुनाहों के लिए देश की जनता से माफी मांगनी होगी।  काश,राहुल गांधी ने इमरजेंसी के साथ ही स्वर्ण मंदिर में टैंक चलाने की कार्रवाई को भी गलत करार दिया होता।  तब देश की प्रधानमंत्री उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ही थीं। उन्होंने 5 जून 1984 को एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। उनके फैसले से देश का एक राष्ट्र भक्त सिख समाज का एक बड़ा भाग हमेशा के लिए देश की मुख्यधारा से अलग हो गया। उन्होंने देश और दुनिया के करोड़ों सिखों की भावनाओं को आहत किया।  उस मनहूस दिन भारतीय सेना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में भेजी गई। वहां पर सेना के टैंक चलने लगे। उस एक्शन को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। इस  एक्शन से पूरा द...

केंद्र ने पंजाब सरकार के लिए खड़ी की मुश्किल, किसानों को फसलों के भुगतान के लिए कड़े किए नियम

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केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। तीन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के लिए फसलों के भुगतान के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है किसानों को फसलों का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाए। इसके साथ ही किसानों को फसल बेचने वाले किसानों को अपनी जमीन का भी ब्‍याेरा देना होगा। किसानों को डायरेक्ट पेमेंट करने का मुद्दा इस बार बन सकता है प्रदेश सरकार के गले की फांस केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने एक के बाद एक लगातार दो पत्र जारी करके पंजाब सरकार से कहा है कि किसानों को उनकी फसल की खरीद का भुगतान सीधा उनके बैंक खातों में किया जाए। अभी यह व्यवस्था है कि किसानों को भुगतान आढ़तियों के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही एक और पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अनाज खरीद ...