मतांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण का प्रयास, अनुसूचित और आदिवासी समाज ईसाई मिशनरियों के निशाने पर
हरेंद्र प्रताप : केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने एक हलफनामे में मतांतरित ईसाइयों और मुस्लिमों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध किया है। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद 1961 से 2011 के बीच हुई जनगणना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के राज्यवार उपलब्ध आंकड़े बता रहे हैं हमारे देश का अनुसूचित और आदिवासी समाज ईसाई मिशनरियों के निशाने पर हैं। वर्ष 1961 में देश में जनजाति समाज के लोगों की कुल संख्या 2,98,79,249 थी, जिनमें से 16,53,570 ईसाई बन गए थे, जो कुल जनजाति आबादी का 5.53 प्रतिशत था। वर्ष 2011 में देश में जनजाति समाज के लोगों की कुल संख्या 10,45,45,716 थी जिनमें से 1,03,27,052 यानी 9.87 प्रतिशत ईसाई हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि विगत पांच दशकों में ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ी नहीं तो फिर यह ‘‘मतांतरण’’ का शोर क्यों मचाया जा रहा है? दरअसल ईसा...









