Author: Dialogue India

आपने कभी सोचा है कि जब आपकी दवाई काम करना बंद कर देगी तब क्या होगा? नहीं न। तो जरूर सोचिए। आज पूरी दुनिया सोच रही है। आज के समय में एंटीबायोटिक का काम न करना आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। पूरी दुनिया इससे बचने के उपाय में जुटी है। इसी कड़ी में भारत में भी एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर तमाम उपाय किए जा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स पर बैक्टीरिया की जीत की स्थिति को वैज्ञानिकों ने 'सुपरबग’ का नाम दिया है। यानी एक ऐसा जीवाणु जिस पर अबतक उपलब्ध कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है सामान्यत:  'सुपरबग’ कहलाता है। एंटीबायोटिक्स के बनने से लेकर जीवाणुओं के 'सुपरबग’ बनने की कहानी को इस आलेख में बता रहे हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य पत्रकार आशुतोष कुमार सिंह   आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था आज खतरे में है। उसकी पहचान संकट म...

असम की राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की अंतिम सूची जारी होते ही विवादों में आ गई है। वहीं इसे लेकर कुछ राज्य उत्साह में भी हैं। असम में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कह दिया कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की व्यवस्था लागू की जाएगी। अमित शाह ने जैसे ही यह बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में इसे लेकर ना सिर्फ समर्थन दे दिया, बल्कि इसे अपने राज्यों में लागू करने की बात भी कर दी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास भी ऐसी घोषणा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि मणिपुर और मेघालय में भी इसे समर्थन मिल सकता है। क्योंकि इन दोनों राज्यों के भी मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में एनआरसी की मांग करते रहे हैं। वैसे दिल्ली, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी की मांग उठती रही है। भाजप...

राम मंदिर विषय पर चल रही नियमित सुनवाई के बीच मामला तेज़ी से निर्णय की तरफ बढ़ रहा है। बीच बीच में आने वाली बाधाओं को दूर करने में उच्चतम न्यायालय लगातार कामयाब भी हो रहा है। सुनवाई के दौरान कुछ लोगों ने फिर से प्रक्रिया को विलंबित करने के उद्देश्य से मध्यस्थता का विषय उठा दिया जिसे स्वयं न्यायालय ने खारिज कर दिया। नियमित सुनवाई के पहले न्यायालय स्वयं मध्यस्थता का प्रयास कर चुका था जिस पर बात कहीं नहीं पहुंच पायी। अब जब न्यायालय ने मामले की सुनवाई की अंतिम तिथि 18 अक्तूबर तय कर दी है तब फैसले की किरण दिखाई देने लगी है। शायद 17 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवा निवृत्ति के पहले इस विषय पर फैसला भी आ जाये। अमित त्यागी राम मंदिर के विषय पर उच्चतम न्यायालय में चल रही नियमित सुनवाई के बीच उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का आचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि शायद वह अपनी स...

देश में बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जी के अति महत्वपूर्ण ‘जल शक्ति अभियान’ की शुरूआत जुलाई 2019 में की भी। जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और सबके लिए स्वच्छ पेयजल की आपूत्र्ति करना है। ‘स्वच्छता अभियान’ व ‘प्लास्टिक मुक्त भारत’  की ही तरह यह भी एक अति महत्वपूर्णं कदम है। जिसका क्रियान्वयन करने में देश के हर नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी और राजनेताओं को ईमानदारी और निष्ठा से सहयोग करना चाहिए। जिससे बढ़ते जल संकट से निजात पा सके। आजादी के बाद से आजतक यही होता आया है कि बड़ी-बड़ी योजनाऐं सद्इच्छा से और देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से घोषित की जाती है। पर जैसा 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि, ‘‘दिल्ली से चले 100 रूपये में से केवल 14 रूपये ही खर्च होते हैं, शेष रास्ते में भ्रष्टाचार की बलि ...